मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुस्लिमांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गामध्ये करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची माहिती राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. एनसीबीसीने बुधावारी कर्नाटक सरकारच्या आकड्यांचा हवाला देत याची पुष्टी केली.
न्यूज एजन्सी एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने म्हटलं की कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीनुसार कर्नाटकमधल्या मुस्लिमांमधील सगळ्या जाती आणि समुदायांना राज्य सरकारने नोकरी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण दिले आहे. मुस्लिमांचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
श्रेणी II ब अंतर्गत कर्नाटक राज्यातील सर्व मुस्लिमांना ओबीसी ठरवण्यात आलेलं आहे. आयोगाने म्हटलं की, श्रेणी - १ मध्ये १७ मुस्लिम समुदायांना ओबीसी ठरवण्यात आलेलं आहे. तर श्रेणी २ ए मध्ये १९ मुस्लिम समुदायांना ओबीसी ठरवण्यात आलेलं आहे.
एनसीबीसीचे अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर यांनी सांगितलं की, कर्नाटक सरकारमधील नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मुस्लिमांना आरक्षण मिळणार आहे. कर्नाटक सरकाच्या मागास कल्याण विभागाने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला लिखित स्वरुपात याबाबत अवगत केलं होतं.
कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या १२.९२ टक्के आहे. राज्यात मुस्लिमांना धार्मिक अल्पसंख्यक मानलं जातं. २०११च्या जनगणनेनुसार कर्नाटक राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या १२.३२ टक्के आहे.
.jpg "महाकुंभमेळा")
.jpg "लॉस एंजेलिस येथे पेटलेला वणवा")
.jpg "मंत्री आश्विनी वैष्णव, मार्क झुकरबर्ग")
