पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उच्चस्तरीय बैठक

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 11 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४ ऑक्टोबर२०२४ रोजी उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीत कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) च्या प्रमुख सदस्यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा समावेश होता. या बैठकीत पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावांमुळे भारताच्या आर्थिक आणि व्यापार हितांवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला गेला.

विशेषतः, तेलाच्या व्यापाराला बसणारे संभाव्य धक्के आणि व्यापार मार्गांवरील अडथळे यावर सखोल चर्चा झाली. याशिवाय, भारताच्या सागरी व्यापारावर होणारा परिणाम, विशेषतः रेड सी आणि सुएझ कालव्याच्या मार्गांवरील तणावामुळे होणारे घातक परिणाम, देखील चर्चेत आले. सध्या भारताने इराण आणि इस्रायलमध्ये असलेल्या आपल्या नागरिकांसाठी सतर्कतेचे इशारे जारी केले आहेत, आणि या भागात प्रवास करू नये, असा सल्लाही दिला आहे.

या बैठकीत भारताच्या पेट्रोलियम निर्यातीत ३७.५६% घसरण झाल्याचा मुद्दाही मांडला गेला. या तणावातून भारतीय व्यापार आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश पंतप्रधान मोदींनी यावेळी दिले.

भारताचे गल्फ देशांशी व्यापारी संबंध महत्त्वाचे आहेत. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलचां (GCC) भारताच्या एकूण व्यापारात १५ टक्के वाटा आहे. ऊर्जा, संरक्षण, सुरक्षा, आणि आरोग्य यासारख्या क्षेत्रात हे संबंध वेगाने वाढत आहेत. भारत आणि GCC देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार गेल्या वर्षी १६२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीची उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक घेतली. या बैठकीत देशाच्या सुरक्षेवरील धोके, व्यापारमार्गावरील संभाव्य परिणाम, आणि तेलाची वाहतूक यावर सखोल चर्चा झाली. कॅबिनेट समिती ऑन सिक्युरिटी (CCS) या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल उपस्थित होते. बैठकीत इराण-इस्रायल संघर्षाचा भारताच्या व्यापार आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा झाली.