पंतप्रधान मोदींचा अल्पसंख्याक समुदायासाठी १५ कलमी कल्याणकारी कार्यक्रम

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 4 h ago

अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री किरेन रिजेजू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी एक नवीन १५ कलमी कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील अल्पसंख्याक समुदायातील वंचित आणि कमकुवत घटकांना सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळवून देणे आहे. या कार्यक्रमामुळे त्या समुदायांना समान संधी मिळेल आणि देशाच्या एकूण सामाजिक-आर्थिक विकासात ते योगदान देऊ शकतील. या योजनांसंदर्भात माहिती देणारे परिपत्रक देखील अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने प्रकाशित केले आहे.

अल्पसंख्याक समुदायासाठी शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करणे. सध्याच्या आणि नव्या योजनांद्वारे आर्थिक क्रियाकलाप आणि रोजगारात समान संधी सुनिश्चित करणे. यामध्ये स्वयंरोजगारासाठी कर्ज देणे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरती करणे समाविष्ट आहे. तसेच पायाभूत सुविधांच्या योजनांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायासाठी योग्य वाटा सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे. समाजातील एकता आणि शांतता राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे हे या १५ कलमी कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

या १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत, अल्पसंख्याक समुदायासाठी काही महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश केला आहे. या योजनांमध्ये शिष्यवृत्ती योजना, कर्ज योजना, कौशल्य विकास योजना, तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरती यांचा समावेश आहे.

मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना

या योजनेचा उद्देश अल्पसंख्याक समुदायातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे हा आहे. केंद्र सरकारची योजना असून यातून विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत केले जाते. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल (एनएसपी) च्या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा लागतो.

मेरिट-कम-आर्थिक आधार शिष्यवृत्ती योजना

अल्पसंख्याक समाजातील गरीब आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रम शिकण्यास सक्षम करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही शिष्यवृत्ती सरकारी किंवा खाजगी संस्थेतील अभ्यासासाठी दिली जाते. यामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश असतो. या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी मागील वर्षी त्याला अंतिम परीक्षेत ५० % गुण मिळायला हवे आणि त्याचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास वित्त महामंडळ (NMDFC) कर्ज योजना

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास वित्त महामंडळाच्या कर्ज योजनेनंतर्गत विद्यार्थ्यांना आणि महिलांना विविध प्रकारचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

शैक्षणिक कर्ज योजना: पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी या योजनेतून कर्ज दिले जाते. देशांतर्गत अभ्यासक्रमांसाठी २० लाख रुपयांपर्यंत आणि परदेशातील अभ्यासक्रमांसाठी ३० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज लाभार्थ्यांना अनुक्रमे ३% वार्षिक आणि ८% वार्षिक व्याजदराने दिले जाते.

सूक्ष्म वित्तपुरवठा योजना: अल्पसंख्याकांच्या व्यक्तींच्या गटांना या योजनेतून कर्ज दिले जाते. क्रेडिट लाइन-१ अंतर्गत १ लाख रुपये आणि क्रेडिट लाइन-२ अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम अनुक्रमे ७% आणि १०% व्याजदराने स्वयंसहाय्यता गटाच्या प्रत्येक सदस्याला दिली जाते.

क्रेडिट लाइन-2: या योजनेंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना कर्जावर २ % ची सवलत दिली जाते.

समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षण मंत्रालय)

या योजनेचे उद्दिष्ट शालेय शिक्षणाची उपलब्धता सार्वत्रिक करणे. वंचित गट आणि कमकुवत घटकांच्या समावेशाद्वारे समानतेला प्रोत्साहन देणे. तसेच पूर्व-प्राथमिक ते बारावीपर्यंत शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आहे. या योजनेनुसार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शिक्षण धोरणाच्या शिफारशी लागू करण्यात मदत करण्यात मदत केली जाते.

दीनदयाल अंत्योदय योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

दीनदयाल अंत्योदय योजना ही ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरीबी कमी करणे हा आहे. या योजनेद्वारे कौशल विकास आणि इतर उपाययोजनांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.

या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच उच्च-गुणवत्तेच्या कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतात.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत राबवली जाणारी ही योजना आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे पक्के घर देणे आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2016 रोजी सुरू करण्यात आली.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (आरोग्य मंत्रालय)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) हा भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे. या अभियानाचा उद्देश देशातील सर्व नागरिकांना मोफत किंवा परवडणारी आरोग्य सेवा देणे हा आहे. या अभियानात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) आणि राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) यांचा समावेश आहे. २०१३ मध्ये हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. या उपक्रमाची उद्दिष्ट आरोग्य प्रणाली मजबूत करण्याचे आहे.

आयुष्मान भारत योजना (आरोग्य मंत्रालय)

आयुष्मान भारत योजना म्हणजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ही योजना केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, लाभार्थी कुटुंबांना आरोग्य विमाचा लाभ मिळतो. या योजनेतून शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा मिळतात. या योजनेअंतर्गत, प्रति कुटुंब दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य कव्हरेज मिळतो. यामध्ये १,५०० वैद्यकीय प्रक्रिया आणि उपचारांचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कार्ड असणे आवश्यक आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत विविध मंत्रालये आणि विभाग सरकारच्या योजनांचा उपयोग करून अल्पसंख्याक समुदायाच्या कल्याणासाठी काम करत आहेत. अल्पसंख्याक समुदायाला समान संधी मिळावी आणि त्यांचा विकास होईल हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ही माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक आणि संसदीय कामकाज मंत्री श्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत दिली.

तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेली प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना, अल्पसंख्याक समुदायासाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'हमारी धरोहर' आणि 'यूएसटीटीएडी' या पाच पूर्वीच्या योजनांना एक करते. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून सहा अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांचा विकास करणे हे या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच या योजनेमध्ये अल्पसंख्याक महिलांच्या उद्योजकता आणि नेतृत्वावरही विशेष लक्ष दिले आहे.

अल्पसंख्याक तरुणांमधील कौशल्यानुसार आणि क्षेमतेनुसार त्यांना योग्य रोजगार मिळावा तसेच स्वत:चा व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना कुशल बनवण्यात मदत करण्यासाठी २०१३-१४ मध्ये सीखो-कमाओ योजना तयार करण्यात आली. या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून ४.६८ लाख लाभार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत पोर्टलवर असलेल्या माहितीनुसार २,९८,९०९ लाभार्थींना काम देण्यात आले आहे.

२०१५मध्ये नवी मंझिल ही योजना सुरू करण्यात आली. औपचारिक शाळा सोडल्याचा दाखला नाही अशा अल्पसंख्याक तरुणांना लाभ मिळावा या उद्देशाने ही योजना लागू करण्यात आली. या योजनेने औपचारिक शिक्षण इयत्ता आठवी किंवा दहावी ठेवण्यात आले आहे.

अल्पसंख्यांक समाजातील तरुणांना कौशल्य प्रदान करून उत्तम रोजगार मिळण्यास सक्षम केले. आतापर्यंत ९८,७१२ लाभार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत पोर्टलवर असलेल्या माहितीनुसार ५८,८७९ लाभार्थींना काम देण्यात आले आहे.

USTTAD योजनेअंतर्गत २१, ६११ लाभार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तर ४,९४६ नागरिकांना योजनेअंतर्गत स्वयं-सहायता गटांमध्ये संघटित करण्यात आले आहे. पीएम विकास योजनेमध्ये, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळच्या कर्ज योजनांशी लाभार्थ्यांना जोडून, कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल. याबरोबरच, हस्तकला निर्यात प्रोत्साहन परिषद (EPCH) द्वारे लाभार्थ्यांना बाजारपेठेतील जोडणीसाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत मिळेल. पीएम विकास योजना अद्याप लागू झालेली नाही.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter