'पसमांदा मुस्लिम महाज'ने केले वक्फ (सुधारणा) विधेयकाचे समर्थन

Story by Sameer D. Shaikh | Published by Bhakti Chalak • 16 h ago

संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) बैठकीनंतरचे दृश्य

वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४ वर विस्तृत विचार करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) पाचव्या बैठकीत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षामध्ये जोरदार गदारोळ झाला. यावेळी भाजप आणि विरोधी पक्षातील खासदारांमध्ये अनेक वेळा तीव्र वाद झाला.

बैठकीत एक असा क्षण आला जेव्हा जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल आणि विरोधी खासदारांमध्ये खडाजंगी झाली. गुरुवारी मुस्लिम समाजाच्या वतीने विधेयकावर आपले मत मांडण्यासाठी आलेल्या पसमांदा मुस्लिम महाजच्या प्रतिनिधींनी या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले.

हे विधेयक ८५ टक्के मुसलमानांच्या हिताचे असल्याचे सांगत मुस्लिम समाजातील दलित आणि आदिवासींनाही यात स्थान द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. पसमांदा मुस्लिम महाजचे प्रतिनिधी विधेयकावर आपले मत मांडत असताना विरोधी पक्षातील काही खासदार त्यांना वारंवार थांबवत होते.

यामुळे भाजप आणि विरोधी पक्षातील खासदारांमध्ये वाद झाला. भाजप खासदारांनी विरोधी खासदारांच्या या वागण्यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, जेव्हा एखादा मुस्लिम व्यक्ती किंवा संघटना विधेयकाचा विरोध करतो तेव्हा विरोधी पक्षातील खासदार शांत राहतात. पण, जेव्हा कोणी विधेयकाचे समर्थन करतो तेव्हा मात्र विरोधी पक्षातील खासदार गोंधळ घालतात.

पटना येथील चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू आणि मुस्लिम विचारवंत प्रा. फैजान मुस्तफा यांनीदेखील विधेयकावर जेपीसीसमोर आपले विचार मांडले. त्यांनी 'वक्फ बाय यूजर' आणि वक्फ न्यायाधिकरणासह विधेयकाच्या अनेक तरतुदींचे समर्थन केले, मात्र जिल्हाधिकाऱ्याला सर्व अधिकार देणे आणि इतर काही तरतुदींवर त्यांनी असहमती दर्शवली. यावेळी त्यांनी सरकारला सर्वांच्या सहमतीने पुढे जाण्याचा सल्ला दिला. सूत्रांच्या मते, जेपीसीच्या बैठकीत आम आदमी पार्टी आणि एआयएमआयएमने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विधानाचा मुद्दा उपस्थित केला.

या दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी विचारले की, जेव्हा वक्फ (सुधारणा) विधेयकावर जेपीसी विचार करत आहे आणि हे प्रकरण जेपीसीसमोर आहे, तेव्हा गृहमंत्री विधेयकाबाबत बाहेर वक्तव्य का करत आहेत? विरोधी खासदारांनी असा आरोप केला की जेपीसीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

या आरोपांवरदेखील जेपीसीच्या बैठकीत तीव्र वाद झाला. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या विधेयकाला इस्लाम आणि मुस्लिम विरोधी ठरवून संपूर्ण विरोध दर्शवला. त्यांनी जेपीसीच्या बैठकीत सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, इबादत आणि दान हे इस्लाममधील आस्थेचा एक भाग आहे, ज्याचा उल्लेख कुराणातही आहे.

वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४ हा वक्फच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप असल्याचे सांगून त्यांनी या विधेयकाचा जोरदार विरोध केला. या दरम्यान भाजपच्या एका खासदाराने वक्फ मालमत्तांच्या दस्तऐवजीकरणाचा मुद्दा मांडला, ज्यावर बैठकीत गोंधळ उडाला.

या मुद्द्यावरून जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल आणि विरोधी पक्षातील खासदारांमध्ये तीव्र वाद झाला. जेपीसीची पुढील बैठक शुक्रवार रोजी होणार आहे. या बैठकीसाठी अखिल भारतीय सज्जादानशीन परिषद-अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आणि भारत फर्स्ट-दिल्लीशी संबंधित व्यक्तींना विधेयकावर आपले मत मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.