'पाकिस्तानने स्वत:च्या देशातील अल्पसंख्याकांचे करावे रक्षण'

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 2 d ago

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल

संसदेच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात केंद्र सरकारने वक्फ विधेयक पारित केले. यानंतर देशभरात याच्या समर्थानात आणि विरोधात भाष्य झालं. या विधेयकावरून पाकिस्तानने भारतावर टीका केली होती. या टीकेला भारताने मंगळवारी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. पाकिस्तानने हा कायदा भारतीय मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि आर्थिक हक्कांवर आक्रमण करणारा असल्याचा दावा केला होता. पण भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे आरोप खोटे आणि प्रेरित असल्याचं म्हणत पाकिस्तानला आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. हा कायदा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याने त्यावर बोलण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिकार नाही, असं भारताने स्पष्ट केलं.

पाकिस्तानने काय म्हटलं?

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते शफकत अली खान यांनी गेल्या गुरुवारी १० एप्रिलला एका पत्रकार परिषदेत वक्फ (दुरुस्ती) कायद्यावर टीका केली. त्यांनी दावा केला की, हा कायदा भारतीय मुस्लिमांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवर आघात करतो आणि यामुळे मशिदी, दर्गे यासारख्या पवित्र स्थळांचं नुकसान होऊ शकतं. तसंच, हा कायदा भारतातील वाढत्या बहुसंख्याकवादाचा पुरावा आहे आणि यामुळे मुस्लिम समाज आणखी कोंडीत सापडेल.

भारताचं उत्तर काय?

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पाकिस्तानच्या या टीकेला ‘प्रेरित आणि निराधार’ असल्याचं म्हटलं. ते म्हणाले, “वक्फ कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. यावर बोलण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिकार नाही. त्यांनी भारताला उपदेश देण्याऐवजी स्वतःच्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या दयनीय परिस्थितीकडे लक्ष द्यावं.”

वक्फ (दुरुस्ती) कायदा काय आहे?

वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ हा भारतातील मुस्लिम धर्मादाय संस्थांच्या व्यवस्थापनाला अधिक पारदर्शी आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी आणला गेला आहे. हा कायदा १९९५ च्या वक्फ कायद्यात मोठे बदल करतो. यामध्ये वक्फ मालमत्तांचं सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. तसंच, वक्फ मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिमांचाही समावेश करण्याची तरतूद आहे. या कायद्याला संसदेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर मंजुरी मिळाली आणि ८ एप्रिलला हा कायदा लागू करण्यात आला.

केंद्र सरकारने हा कायदा ‘ऐतिहासिक सुधारणा’ असल्याचं म्हटलं आहे. सरकारचं म्हणणं आहे, की यामुळे वक्फ मालमत्तांचं व्यवस्थापन सुधारेल आणि मुस्लिम समाजाला, विशेषतः गरीब आणि मागासवर्गीय मुस्लिमांना, याचा फायदा होईल. पण काही विरोधी पक्षांनी हा कायदा ‘मुस्लिमविरोधी आणि घटना-विरोधी’ असल्याची टीका केली आहे.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter