भारत- पाक पाणी युद्धाची नांदी?

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 9 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

प्रमोद जोशी

पहलगामवरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला देता येईल असे सर्वोत्तम प्रत्युत्तर म्हणजे काश्मीरमध्ये शांतता आणि सुरक्षिततेचं वातावरण तयार करणं. दहशतवादाविरुद्धची लढाई ही दीर्घकालीन असते, असं जगाचा अनुभव सांगतो. त्यामुळे प्रश्न हा आहे की या दहशतवादी हल्ल्याची योजना का आखली गेली आणि हीच वेळ का निवडली गेली?

सध्या काश्मीरमध्ये सर्वात गरजेची बाब म्हणजे स्थानिक नागरिकांचा विश्वास मिळवणं आणि पाकिस्तानच्या कारवायांना उत्तर देणं. सीमेपलीकडून अणुबॉम्बची धमकी दिली जातेय. त्यामुळे आपण अशी रणनीती आखली पाहिजे ज्यामध्ये धोका कमी असेल, पण पाकिस्तानला मोठा दणका बसेल.

सध्याची परिस्थिती पाहता भारताला कारवाई करावीच लागेल. पाण्याची अडवणूक हा एक पर्याय आहे आणि दहशतवादी केंद्रांवर हल्ला ही दुसरी शक्यता. सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिल्लीतील एका राष्ट्रीय दैनिकाशी बोलताना सांगितले आहे की लष्करी कारवाई होणारच आहे. आम्ही तयार आहोत. हल्ल्याच्या पद्धतीवर आमची चर्चा सुरू आहे.

मुख्य प्रश्न आहे आपल्या लष्कराला LOC पार करून POKमध्ये प्रवेश करता येईल का? काय नौदल कराची बंदराची नाकेबंदी करेल? LOC वर गोळीबार थांबवण्याबाबत २०२१ मध्ये झालेला करारही आता मोडीत निघतोय असं चित्र आहे. सगळ्यात मोठा धोका म्हणजे बॅक-चॅनल संपर्क तुटण्याचा. तो तुटू न देणे आणि उन्मादी वक्तव्यांपासून दूर राहणं सध्या गरजेचं आहे.

मुत्सद्दी उपाय

भारताने सिंधू जलसंधी ‘स्थगित’ केल्यानंतर काही इतर मुत्सद्दी उपाय जाहीर केले आहेत. दुसरीकडे पाकिस्तानने भारताशी असलेल्या द्विपक्षीय करारांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामध्ये शिमला कराराचाही समावेश आहे.

पाणी, हवा आणि हवामान या नैसर्गिक संसाधनांचा समंजसपणे आणि सहकार्याने वापर करणं हे चांगल्या शेजारधर्माचं लक्षण आहे. पण दहशतवादी कारवाया या सामंजस्यावर पाणी फिरवतात.

हे निर्णय पहिल्या नजरेत तरी प्रतीकात्मक वाटतात आणि त्यांचा परिणाम मर्यादितच असतो. शिमला करार आधीच निष्प्रभ झालेला आहे. पण सिंधू जलसंधी अजूनही खरे वास्तव आहे. जर सिंधूचं पाणी थांबलं तर पाकिस्तानमध्ये प्रचंड संकट निर्माण होईल.

पण पाणी थांबवण्यासंबंधी अनेक अडचणी आहेत. एकतर हे तांत्रिकदृष्ट्या सोपं नाही आणि दुसरं म्हणजे पाकिस्तानी नेते धमकी देत आहेत की पाणी थांबलं तर त्याला युद्ध मानलं जाईल. ‘आमच्याकडे अणुबॉम्ब आहे.’ अशी धमकीही देऊन झाली आहे.

त्यांना वाटतं अणुबॉम्ब या प्रश्नावर रामबाण औषध आहे. पण त्यांना हे कळत नाही की भारताकडेही अणुबॉम्ब आहे आणि एकदा हे अस्त्र वापरलं गेलं तर त्याचा परिणाम संहारकच असेल.

अणु धमकी आणि धोरण

पाकिस्तान ‘नो फर्स्ट यूज’ (अणुबॉम्बचा पहिला वापर न करण्याचं धोरण) मानत नाही. भारत मात्र प्रथम अणुहत्यार वापरणार नाही याची ग्वाही देतो. मात्र आता या धोरणात बदलाचे संकेतही देण्यात आले आहेत.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते, "आजपर्यंत आपण ‘नो फर्स्ट यूज’ धोरण पाळत आलोय पण भविष्यात परिस्थितीनुसार धोरण बदललं जाऊ शकतं." २०१६ मध्ये मनोहर पर्रीकर यांनीही असाच सूर आळवला होता.

पण यानिमित्ताने काही प्रश्न उभे राहिले आहेत- भारत खरंच सिंधूचं पाणी अडवू शकेल का? त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आपल्याकडे आहेत का? या कराराच्या अटी भारताला असं करू देतील का? पाकिस्तान हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेऊन जाणार नाही का?

सिंधू जलसंधी आणि वास्तव

या कराराच्या अटींवर पुन्हा विचार होणं गरजेचं आहे असे भारतीय संसदेच्या एका समितीने २०२१ मध्ये सुचवलं होतं. त्याआधी जम्मू-काश्मीर विधानसभेनेही असाच ठराव केला होता.

सप्टेंबर १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये विश्वबँकेच्या मध्यस्थीनं सिंधू जलसंधी झाली होती. या संधीत पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चेनाब या तीन नद्या पाकिस्तानला देण्यात आल्या. तर पूर्वेकडील सतलुज, ब्यास आणि रावी या नद्या भारताला देण्यात आल्या.

या करारानुसार भारत या पूर्वेकडील नद्यांचा पूर्ण वापर करू शकतो. मात्र पश्चिमेकडील नद्यांचा मात्र भारताला मर्यादित वापर करता येऊ शकतो. घरगुती, सिंचन आणि जलविद्युत निर्मिती यांपुरताच हा वापर मर्यदित आहे.

पाकिस्तानची ८०% शेती आणि जवळपास एक तृतीयांश जलविद्युत या नद्यांवर अवलंबून आहे. पण संधी स्थगित झाली तरी लगेच पाणी थांबेलच असं नाही. कारण तांत्रिकदृष्ट्या ते सहज शक्य नाही.

पश्चिमेकडील नद्यांचे अब्जावधी घनमीटर पाणी थांबवण्यासाठी भारताकडे प्रचंड साठवणूक क्षमता नसली तरी काही वर्षांत अशी पायाभूत सुविधा तयार होऊ शकते.

आता भारत पाकिस्तानला नदीचा जलशास्त्रीय डेटा आणि प्रवाहात अचानक येणाऱ्या बदलांची पूर्वसूचना देणार नाही. दुसरे, आपल्या बाजूने अशी धरणे आणि कालवे बनवण्यासाठी स्वतंत्र असेल, ज्यामुळे पाण्याची स्थानिक साठवणूक किंवा वापर शक्य होईल.

आपण काय करू?

सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून भारताने जलप्रवाह अंशतः नियंत्रित केला तरी पाकिस्तानला अडचणींना सामोरे जावे लागेल. विशेषतः उन्हाळ्यात जेव्हा पाण्याची गरज जास्त असते.

पावसाळ्यात कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी आले तर खालच्या भागात मोठ्या नुकसानीचा धोका असेल. रविवारी पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी दावा केला की भारताने अनंतनाग परिसरातून झेलम नदीत अचानक पाणी सोडले. याची पूर्वसूचना दिली गेली नाही. यामुळे मुझफ्फराबाद आणि हट्टियन बाला परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली.

सिंधू जल करारानंतर भारताने पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये सतलज, बियास आणि रावी नद्यांमधून आपल्या ३३ दशलक्ष एकर फूट (एमएएफ) हिश्श्याचा प्रभावी वापर केला. सतलजवरील भाखडा, बियासवरील पोंग आणि रावीवरील रणजित सागर धरणासारख्या पायाभूत सुविधांमुळे भारताला आपल्या हिश्श्याच्या सुमारे ९५ टक्के पाण्याचा वापर करता आला.

प्रकल्पांना गती

पश्चिमेकडील नद्यांवर भारताचा वापर अगदीच कमी आहे. बगलिहार, सलाल आणि किशनगंगा प्रकल्पांद्वारे हा वापर होतो. गेल्या काही वर्षांत वाद वाढल्यानंतर या कामाला आता गती आली आहे.

मागील आठवड्यात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत चिनाब नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पांवर जलद काम करण्यावर चर्चा झाली. किश्तवाड जिल्ह्यात ८५० मेगावॅट रत्ले, १,००० मेगावॅट पाकल दुल, ६२४ मेगावॅट किरू आणि ५४० मेगावॅट क्वार प्रकल्प विविध टप्प्यांत आहेत.

ऊर्जा मंत्रालयाला चार प्रस्तावित प्रकल्पांवरही कामाला गती देण्यास सांगितले आहे. यात १,८५६ मेगावॅट सावलकोट, ९३० मेगावॅट किरथाई-२, २६० मेगावॅट दुलहस्ती स्टेज-२ आणि २४० मेगावॅट उडी-१ स्टेज-२ यांचा समावेश आहे.

या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानातील नद्यांचा प्रवाह अडथळा येत नाही. तरीही या धरणांच्या रचनेला पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. यामुळे २०१० पासून दोन्ही देशांमध्ये वाद सुरू आहे.

चिनाब नदीतून रावीपर्यंत पाणी हस्तांतरित करण्यासाठी भारत आता १०-१२ किलोमीटर लांबीची बोगदा बनवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे सिंधू, झेलम आणि चिनाबच्या पाण्याचा चांगला वापर करता येईल.

पाकिस्तानमध्ये संकट

हिमालयातील नद्यांमध्ये प्रचंड जलविद्युत क्षमता आहे. ही क्षमता सुमारे दीड लाख मेगावॅटपेक्षा जास्त आहे. खरे तर पाकिस्तानने आपल्या बाजूने या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी भूतकाळात विशेष प्रयत्न केले नाहीत.

सिंधू जल कराराबाबत भारताच्या भूमिकेमुळे पाकिस्तान आता दुहेरी संकटात सापडला आहे. याचा परिणाम म्हणून चोलिस्तान प्रकल्प स्थगित झाला आहे. चोलिस्तान प्रकल्पात सहा कालव्यांचे बांधकाम होणार आहे. पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तानमध्ये प्रत्येकी दोन कालवे असतील. यामुळे लाखो एकर वाळवंटी जमिनीला पाणी मिळेल. यात पाच कालवे सिंधू नदीतून आणि सहावा सतलजमधून पाणी घेतील.

पाकिस्तानी लष्कराच्या पाठिंब्याने सुरू झालेला हा ग्रीन पाकिस्तान उपक्रम आहे. फेब्रुवारीमध्ये लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांनी हा उपक्रम सुरू केला होता.

प्रकल्प सुरू झाल्याने स्थानिकांमध्ये संताप आणि विरोधही वाढला आहे. विशेषतः सिंधमध्ये पाण्याचा मोठा तुटवडा आहे. सिंध विधानसभेने मार्चमध्ये एक ठराव मंजूर केला. तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या नेत्यांनी निषेध प्रदर्शनात भाग घेत विनाशकारी परिणामांची चेतावणी दिली.

पाकिस्तानची रणनीती

हा करार झाला तेव्हा १९४७ च्या काश्मीर प्रकरणाव्यतिरिक्त भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मोठे युद्ध झाले नव्हते. कराराच्या तीन वर्षांनंतर १९६३ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरची ५,१८९ किमी जमीन चीनला दिली. त्यानंतर त्याच्या रणनीतीत बदल झाला.

पाकिस्तानी रणनीतीचा परिणाम १९६५ मध्ये काश्मीरवर झालेल्या हल्ल्याच्या रूपात दिसला. तेव्हापासून पाकिस्तान सातत्याने भारताविरोधात दहशतीचे पर्याय शोधू लागला आहे.

दहशतवादी घटना वाढल्यानंतर भारताने पाण्याच्या वापराबाबत पुनर्विचार सुरू केला. आपल्या हिश्श्याच्या पाण्याचा पूर्ण वापर करण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्प सुरू केले. कराराच्या कक्षेत राहून जास्तीत जास्त पाण्याचा वापर भारताला करता यावा हा या मागचा उद्देश होता.

पाकिस्तानी राजकारणी आणि प्रसारमाध्यमे नरेंद्र मोदी यांच्या सप्टेंबर २०१६ च्या विधानाचा उल्लेख नेहमी करतात. पंतप्रधानांनी सांगितले होते की, ‘पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही.’ हे विधान उरी हल्ल्यानंतर केले गेले होते.

वादाची सुरुवात

या वक्तव्यामागचा मोदी यांचा हेतू काहीही असो. पण पाकिस्तानने या विधानाच्या सहा वर्षे आधी २०१० मध्ये आंतरराष्ट्रीय मंचावर हा वाद उपस्थित केला होता. आपल्या देशातील अंतर्गत राजकारणात पाण्याचे संकट भारतामुळे आहे हे सिद्ध करणे हा त्यामागील एक हेतू होता. पंतप्रधान मोदी यांच्या विधानाने त्यांना आधार मिळाला.

पाकिस्तानच्या तक्रारी २००६ च्या उन्हाळ्यापासून सुरू झाल्या. भारताने या नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधले तेव्हापासून या तक्रारी वाढल्या. मे २०१० मध्ये पाकिस्तानने किशनगंगा आणि बगलिहार प्रकल्पांबाबत हेगमधील कायमस्वरूपी लवाद न्यायालयात हा मुद्दा मांडला.

पाकिस्तानने सांगितले की भारताला या नद्यांवर धरणे बांधून वीज बनवण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे किशनगंगा धरणाचे बांधकाम थांबवावे. डिसेंबर २०१३ मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयात सांगितले गेले की भारताचे बांधकाम थांबवता येणार नाही. पण भारताने पाकिस्तानला किमान ९ क्युमेक्स (क्युबिक मीटर प्रति सेकंद) पाणी द्यावे.

करारांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी दोन्ही सरकारांमधील व्यवस्थेकडे पाकिस्तानने दुर्लक्ष केले आहे अशी भारताची तक्रार आहे. वाद सोडवण्यासाठी कराराच्या अनुच्छेद ९ मध्ये जी टप्प्याटप्प्याची व्यवस्था पाकिस्तानने तोडली, असा आरोप भारताने केला आहे.

हा वाद संपला नाही तेव्हा भारताने २०२३ मध्ये कराराच्या अनुच्छेद १२(३) अंतर्गत इस्लामाबादला औपचारिक नोटीस पाठवली. या नोटीसमध्ये प्रथमच करारात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली.

शिमला करार

सिंधू जल करारावरील भारताच्या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने शिमला करार स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. हा करार काश्मीर प्रकरणाचे ‘आंतरराष्ट्रीयीकरण’ रोखतो.

मात्र आता या गोष्टीचा काही अर्थ राहिलेला नाही. कारण शिमला करारावर स्वाक्षरी करूनही पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्र महासभेत किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करत आहे.

१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर १९७२ मध्ये हा करार झाला होता. हा करार मुख्यतः दोन गोष्टींशी संबंधित आहे: दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध कसे चालवायचे आणि नियंत्रण रेषेला वास्तविक सीमा म्हणून मान्यता देणे.

पाकिस्तानला त्या वेळी आपल्या ९३,००० युद्धकैद्यांच्या सुटकेची चिंता होती. तर नियंत्रण रेषेवर स्थिरता आल्यानंतर काश्मीर समस्येचे कायमस्वरूपी समाधान होईल, मार्ग मोकळा होईल असे भारताला वाटत होते.

समस्येचे अंतिम समाधान होईपर्यंत कोणताही पक्ष एकतर्फीपणे परिस्थितीत बदल करणार नाही असे करारात सांगितले आहे. तरीही पाकिस्तानने याचे कधीच पालन केले नाही. १९९९ मधील कारगिल हल्ला हा त्याचा सर्वात मोठा दाखला आहे.

२०१९ नंतर भारताने अनुच्छेद ३७० रद्द केले तेव्हा भारताने कराराचे उल्लंघन केले असा दावा पाकिस्तानने केला. पण ही भारताची अंतर्गत व्यवस्था होती. यात पाकिस्तानसोबत कोणताही करार समाविष्ट नव्हता.

- प्रमोद जोशी

(लेखक दैनिक हिंदुस्तानचे माजी संपादक आहेत.)

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter