राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग मधील विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षण घेण्याची मोठी संधी आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १७ मे पर्यंत अर्ज करण्याचं आवाहन केलंय. ही योजना विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील शिक्षणाची दारं खुली करणारी आहे.
काय आहे ही योजना?
परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती QS रँकिंगमधील (Quacquarelli Symonds या शिक्षण संस्थेने तयार केलेली जागतिक स्तरावरील विद्यापीठांची क्रमवारी. ही क्रमवारी विद्यापीठांची गुणवत्ता, शिक्षण, संशोधन, रोजगार क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्थान यावर आधारित असते.) पहिल्या २०० परदेश शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी, पदविका किंवा पीएचडीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांना दिली जाते. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळालेल्या किंवा मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. अभ्यासक्रम आणि शाखांनुसार या जागा निश्चित करण्यात येतात.
मुस्लिम विद्यार्थ्यांना घेता येणार लाभ
मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मुस्लिम विद्यार्थ्यांनादेखील घेता येणार आहे. त्याचं कारण मुस्लिम समाजातील काही जाती ओबीसी प्रवर्गात येतात. १९८९ च्या दरम्यान मुस्लिम समाजातील काही जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
परदेशी शिक्षण शिष्यवृती योजनेसाठी गेल्या वर्षी ७५ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमानानुसार संबंधित समाजाला या जागा रिक्त सोडल्या जातात.गेल्या वर्षीच्या ७५ विद्यार्थ्यांमध्ये काही मुस्लिम विद्यार्थ्यांचा देखील समावेश होता. आता पुन्हा राज्याच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने या योजेनेसाठी अर्ज मागवण्यास सुरुवात केली आहे. मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी त्या योजनेचा अर्ज भरून परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती मिळवू शकतात.
या योजनेविषयी बोलताना मुंबई विद्यापीठाचे रिसर्च स्कॉलर अकरम ढालईत म्हणतात, “परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना जागतिक शिक्षणाची संधी देते. विशेषतः मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना करिअर घडवण्याची मोठी संधी आहे. मात्र या योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचली आहे का ते पाहण आवश्यक आहे. या योजेनेसाठी अर्ज भरताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी येतात. या अडचणी सोडवण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अधिक मार्गदर्शनाची गरज आहे. सरकारने ही योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी जागरूकता मोहीम राबवावी.”
योजनेचे पात्रता निकष?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित विभागाने काही अटी आणि नियम घालून दिले आहेत.
-
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी आणि विजाभज, इमाव किंवा विमाप्र प्रवर्गातील असावा.
-
कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावं.
-
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कमाल वय 35 वर्षं, तर पीएचडीसाठी 40 वर्षं.
-
विवाहित महिलांनी पतीच्या कुटुंबाचं उत्पन्न दाखवावं.
-
विधवा, घटस्फुरित किंवा पतीपासून वेगळ्या असलेल्या महिलांनी वडिलांचं उत्पन्न दाखवावं.
-
30% जागा मुलींसाठी राखीव.
-
पहिल्या, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षात शिकणारे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. पण दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना मागील वर्षांची शिष्यवृत्ती मिळणार नाही.
-
एका कुटुंबातील फक्त दोन मुलांना लाभ मिळेल.
-
पदवी परीक्षेत किमान 55% गुण आणि पीएचडीसाठी पदव्युत्तर परीक्षेत 55% गुण आवश्यक आहेत. परदेशातील शिक्षण संस्था QS रँकिंग 2025 मध्ये 200 च्या आत असावी.
शिष्यवृत्तीचं स्वरूप
-
परदेश संस्थेची संपूर्ण शिक्षण फी थेट संस्थेला दिली जाते.
-
निर्वाह भत्त्यासाठी अमेरिका व इतर देशांसाठी (यूके वगळून) दरवर्षी 1500 यूएस डॉलर, तर यूकेसाठी 1100 जीबीपी.
-
वैयक्तिक आरोग्य विमा खर्च दिला जातो.
-
भारत सरकारच्या नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिपच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अमेरिका व इतर देशांसाठी 15,400 यूएस डॉलर आणि यूकेसाठी 9,900 जीबीपी किंवा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी कमी रक्कम मिळते.
-
परदेशात जाण्यासाठी आणि अभ्यास पूर्ण करून परत येण्यासाठी इकॉनॉमी क्लासचा विमान प्रवास खर्च दिला जातो.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?