'One nation, One election'ला इंडिया आघाडीचा विरोध

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 22 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याबाबतच्या 'एक राष्ट्र-एक निवडणुकी'च्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजप आणि त्याच्या सहयोगी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, या प्रकारामुळे राज्यघटनेच्या संरचनेला धक्का बसेल, असा दावा करत 'इंडिया' आघाडीने प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

'एक राष्ट्र-एक निवडणुकी'च्या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बुधवारी झालेल्या पहिल्याच बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याचे पहायला मिळाले. बैठकीसाठी आलेल्या सदस्यांना 'एक राष्ट्र-एक निवडणूक' याबाबतचा अहवाल सोपविण्यात आला, हे विशेष.

एकत्र निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने काही महिन्यांपूर्वी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या मुक्त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. भाजपचे खासदार पी. पी. चौधरी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. एक राष्ट्र-एक निवडणूक प्रस्तावातील विविध तरतुदींची माहिती कायदा आणि न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीदरम्यान दिली.

१८ हजार पानांचा अहवाल

■ या बैठकीस हजर राहिलेल्या सदस्यांना तब्बल १८ हजार पाने असलेला अहवाल निळ्या रंगाच्या सुटकेसमधून देण्यात आला. 'आप'चे खासदार संजय सिंग यांनी समाज माध्यमातून या सुटकेसचे छायाचित्र जारी केले. एकत्रित निवडणुकीबाबतचे विधेयक हे घटनाबाह्य असल्याची प्रतिक्रिया प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी बैठकीनंतर दिली.

लोकसभेसोबत विधानसभा आणि इतर निवडणुका घेणे देशहितासाठी आवश्यक असल्याचा मुद्दा सत्ताधारी सदस्यांनी बैठकीत मांडला. दुसरीकडे एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या तर राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेलाच धक्का बसेल, असा आक्षेप विरोधी सदस्यांनी घेतला. एकत्र निवडणुका घेणे व्यवहार्य उरणार नाही, अशी भूमिका तृणमूल काँग्रेसकडून मांडण्यात आली.

समितीमध्ये छोटे पक्षही सहभागी

संयुक्त संसदीय समितीमध्ये ३९ सदस्य असून, त्यात काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी-वद्रा, संयुक्त जनता दलाचे संजय झा, शिवसेनेच श्रीकांत शिंदे, आपचे संजय सिंह, तृणमूलचे कल्याण बॅनर्जी आदींचा समावेश आहे. समितीचे अध्यक्ष चौधरी हे माजी कायदा राज्यमंत्री आहेत. एकत्र निवडणुकीच्या अनुषंगाने गत हिवाळी अधिवेशनात सरकारकडून १२९वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले होते. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सुरुवातीला ३१ सदस्यांचा समावेश होता. तथापि विविध छोट्या पक्षांनी चर्चेत सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविल्यानंतर सदस्यांची संख्या ३९ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. समितीमधील २७ सवस्य लोकसभेचे, तर उर्वरित १२ खासदार हे राज्यसभेचे खासदार आहेत.