जम्मू काश्मीरचा अर्थसंकल्प आर्थिक विकासाचा रोडमॅप असून जनतेच्या आशा आणि आकांक्षांचे प्रतिबिंब असल्याचे जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री उमर अब्दुल्ला म्हणाले. सहा वर्षांतील पहिला अर्थसंकल्प काल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी मांडला. यावेळी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या सहकार्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले. राज्यासमोर मोठी आव्हाने आहेत आणि मर्यादाही आहेत. मात्र सामूहिक रूपाने त्याचा मुकाबला करण्याचा संकल्प करायला हवा. राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करणे तसेच भावी पिढीसाठी सुलभ वातावरण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केल्याचे मुख्यमंत्री उमर म्हणाले.
उमर अब्दुल्ला यांच्याकडे अर्थविभागही आहे. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सहा वर्षाची राष्ट्रपती राजवट संपल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१८ मध्ये तात्कालीन पीडीपी-भाजप आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात झाले होते. ५ ऑगस्ट २०१९ ला कलम ३७० हटविल्यानंतर जम्मू काश्मीरची दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी करण्यात आली. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली. काल अर्थसंकल्प मांडताना उमर म्हणाले, जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची अपेक्षा आहे आणि आमचे सरकार त्यादृष्टीने काम करत आहे. आपण अर्थसंकल्प मांडू, असा स्वप्नातही विचार केला नव्हता, असेही ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू काश्मीरचा सहा वर्षांतील पहिला अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्यामध्ये त्यांनी कृषी विभागासाठी ८१५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तरुणांच्या रोजगार निर्मितीसाठी २.८८ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. तर पर्यटनासाठी ३९०.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य विषयक तरतुदी देखील करण्यात आल्या आहे. त्यामध्ये नागरिकांना पाच लाखा रुपयांचा आरोग्य विमा. तर शैक्षणिक विभागासाठी राज्यात दोन एम्स, दहा नवीन नर्सिंग महाविद्यालयाची उभारणी करण्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. क्रीडा आणि इको टुरिझमचचे केंद्र करण्याचे ध्येय त्यांनी आखले आहे.