मतदारयादीबाबतचे आक्षेप अमान्य

मतदारयादीबाबतचे आक्षेप अमान्य - निवडणूक आयोग

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात काँग्रेसने केलेल्या तक्रारींना निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे. मतदारयाद्यांमध्ये मनमानी पद्धतीने नावे वगळणे आणि नवी नावे जोडणे असे प्रकार घडले नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. केवळ सहा मतदारसंघांमध्ये वाढीव नवे मतदार जोडण्यात आले. तरुण मतदारांची संख्या वाढल्यामुळे मतदारयादीमध्ये ही वाढ झाल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. तसेच, आयोगाने प्रसिद्ध केलेली मतदानाची टक्केवारीदेखील पारदर्शक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्लीमध्येही मतदारयाद्यांमधील नावे वगळली जात असल्याचे आरोप आम आदमी पक्षाकडून केले जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आरोपांना उत्तर दिले आहे. ‘‘मतदारयाद्या तयार करण्याची आणि अद्ययावत करण्याची तसेच त्यात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने केली जाते. मतदारयाद्यांमध्ये विशेष तपासणीद्वारे दुरुस्ती केली जाते. ही प्रक्रिया राबविताना राजकीय पक्षांचा सहभाग सुनिश्चित केला जातो. तसेच मतदारयादीत बदल करताना साक्षीपुरावे आणि सुनावणी प्रक्रिया अवलंबली जाते,’’ असे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या विधी, मानवीहक्क आणि माहिती अधिकार विभागाचे अॅड. उमर हुडा यांना ६० पानी उत्तर पाठवून हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

‘‘सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतची आकडेवारी प्राथमिक स्वरूपाची असते. अंतिम टक्केवारी हळूहळू पूर्ण माहिती प्राप्त झाल्यावर समोर येते. पाच वाजेनंतरही मतदानप्रक्रिया सुरू राहते, त्यामुळे आकडेवारीत वाढ दिसते. मतदानाची अंतिम टक्केवारी फॉर्म १७ सी च्या आधारे निश्चित केली जाते आणि कायद्याने निवडणूक आयोग याच आधारे अंतिम आकडेवारी देऊ शकतो. मात्र ‘व्होटर टर्नआऊट’ अॅप तसेच अन्य साधनांच्या आधारे मतदानाची टक्केवारी पारदर्शक पद्धतीने वेळोवेळी उपलब्ध करून दिली जाते,’’ असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

आरोप निराधार असल्याचा दावा

राज्यातील ५० मतदारसंघांमध्ये ५० हजारहून अधिक नव्या मतदारांची नोंदणी करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. हा आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे. हा आरोप निराधार असल्याचे आयोगाने म्हटले असून केवळ सहा मतदारसंघांत नव्या मतदारांची नोंदणी झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तरुण मतदारांची संख्या वाढल्याचे कारण आयोगाने यासाठी दिले आहे. तसेच महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यामध्ये अशा प्रकारची नव्या मतदारांची नोंदणी सर्वसामान्य बाब असल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे.

मतदारयादीतील बदलांसाठी कायदेशीर तसेच व्यापक सत्यापनाची प्रक्रिया अंगीकारली जाते. वगळण्यात आलेल्या मतदारांना नोटीस देऊन त्यांना सुनावणीची संधी दिली जाते. याकडेही आयोगाने उत्तरात लक्ष वेधले आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही मनमानी झाली नसून सर्व बदल कायदेशीर पद्धतीने, राजकीय पक्षांच्या सहभागाने आणि सत्यापन केल्यानंतरच पूर्ण करण्यात आले आहेत. याप्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर काँग्रेसच्या प्रतिनिधींचाही समावेश होता, याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे.

‘हा केवळ गैरसमज’

आयोगाने म्हटले आहे की, मतदानाची सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतची आकडेवारी अंतिम मानणे निव्वळ गैरसमज आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी देखील हा मुद्दा आला होता. त्यामुळे व्होटर टर्नआऊट अॅपवर आकडेवारी अद्ययावत होत असताना देखील रात्री ११.४५ वाजता आयोगाने स्वतंत्र निवेदन जारी केले होते. मात्र, मतदानाच्या दिवशी रात्री ११.४५ वाजता जाहीर होणारी मतदानाची आकडेवारी अंतिम स्वरूपाची मानता येणार नाही. कारण निवडणूक कागदपत्रांची तपासणी होण्यापूर्वी अंतिम आकडेवारी देता येत नाही आणि ही तपासणी दुसऱ्या दिवशी उमेदवार व निरीक्षकांच्या उपस्थितीत होते.

निवडणूक नियमबदलांना काँग्रेसकडून आव्हान...

निवडणूक आयोगाने १९६१ च्या निवडणूक प्रक्रिया नियमावलीमध्ये केलेल्या बदलाला काँग्रेसने आव्हान दिले असून तशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. निवडणूक आयोग ही अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक संस्था असल्याने त्यांना एकतर्फी बदलाची परवानगी मिळू नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. ‘‘निवडणूक आयोगाने १९६१ च्या निवडणूक प्रक्रिया नियमावलीमध्ये अलिकडेच बदल केले आहेत. या बदलांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांचे उत्तरदायित्व असलेली निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याने या महत्त्वाच्या कायद्यामध्ये सार्वजनिक सल्लामसलतीविना एकतर्फी बदलाला परवानगी दिली जाऊ नये. या बदलांमुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीपर्यंत सर्वसामान्यांना पोहोचणे नाकारले जाणार आहे.’’ सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करून निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता पूर्ववत करेल, असा विश्वासही जयराम रमेश यांनी यात व्यक्त केला आहे.

या बदलांना विरोध

निवडणूक आयोगाने अलिकडेच केलेल्या बदलांमुळे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यानचे सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध होणार नाहीत. उमेदवारांना ही कागदपत्रे उपलब्ध असतील आणि इतरांना मात्र ती मिळवण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणार आहे. यापूर्वी हे दस्तावेज सर्वसामान्यांना सहजपणे उपलब्ध होत होते. या बदलांनंतर काँग्रेस पक्षाने पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून जोरदार टीकास्त्र सोडले होते.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter