मोबाईल ग्राहकांना इंटरनेट डेटा न घेता देखील फक्त दूरध्वनी आणि एसएमएससाठी रिचार्ज प्लॅन देण्याचे आदेश टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) मोबाईल कंपन्यांना दिले आहेत. टेलिकॉम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन रेम्युलेशन (बारावी दुरुस्ती) नुसार 'ट्राय'ने हे बदल जाहीर केले आहेत.
देशातील लाखो मोबाईल ग्राहक विविध कारणांमुळे इंटरनेट डेटा घेणे पसंत करत नाहीत. त्यांना केवळ दूरध्वनीवर बोलण्यासाठी रिचार्ज करणे सोईस्कर असते. अशा ग्राहकांना आता केवळ फोन रिचार्ज करता येणार आहे. त्याचबरोबर फक्त दूरध्वनी आणि एसएमएससाठीच्या विशेष रिचार्ज कूपनची वैधता तीन महिन्यांऐवजी आता एक वर्ष करण्याचेही बंधन या नव्या नियमानुसार दूरध्वनी कंपन्यांवर असणार आहे. भारतात अजूनही १५ कोटी ग्राहक 'टू-जी' वापरकर्ते तसेच ड्युएल सिमकार्ड दूरध्वनी नसलेले किंवा ज्येष्ठ नागरिक किंवा ग्रामीण रहिवासी आहेत. हे ग्राहक इंटरनेट सेवेचा फार वापर करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना नको असलेल्या इंटरनेट डेटासाठी पैसे भरण्याचे बंधन राहणार नाही. त्यांना फक्त हव्या असलेल्या दूरध्वनी सेवेसाठीच पैसे भरता येतील. ज्यांच्या घरी ब्रॉडबैंड किंवा वायफाय सुविधा आहे किंवा जे फार तंत्रज्ञानस्नेही नाहीत, त्यांनाही इंटरनेट डेटा नको असतो. त्यांना फक्त दूरध्वनी आणि एसएमएस करण्यासाठीच डेटा लागतो. त्यांनाही नव्या नियमाचा लाभ होणार आहे.
कंपन्यांना फटका बसण्याचा अंदाज 'ट्राय'च्या या नव्या आदेशाचा फटका रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या दूरध्वनी कंपन्यांना बसण्याची चिन्हे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मोबाईल दूरध्वनी ग्राहकांना 'टू-जी' सेवेवरून 'फोर-जी', 'फाइव्ह-जी'कडे नेण्याचा कंपन्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अमर्यादित इंटरनेट आणि दूरध्वनीचे एकत्रित पॅकेज देऊन या कंपन्या आपल्या महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र आता त्यांच्या या प्रयत्नांना आळा बसेल. त्याचबरोबर आता मोबाईल दूरध्वनी कंपन्यांना किमान दहा रुपयांचे रिचार्ज व्हाउचर देण्याची सूट असली तरी त्यापुढे कितीही रुपयांचे रिचार्ज ते देऊ शकतील. यापूर्वी दहा रुपयांच्या पुढे केवळ दहा रुपयांच्या पटीतच रिचार्ज व्हाउचर देण्याची सोय होती.