टिपू सुलतानच्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्याची परवानगी बारामती पोलिसांनी नाकारली.यासंदर्भात बारामती पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले.'टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का, असा सवाल करीत मिरवणूक काढण्यापासून पोलिस कोणालाही मनाई करू शकत नाहीत,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच कायदा- सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची असून, याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांना दिले.
एमआयएम पक्षाच्या वतीने मिरवणुकीचे नियोजन करण्यात आले होते; परंतु बारामती पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण देत परवानगी नाकारली. या प्रकरणी पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष फैयाज इलाही शेख यांनी अॅड. तपन थत्ते आणि अॅड. विवेक आरोटे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर गुरुवारी न्या. रेवती मोहिते -डेरे आणि न्या. शिवकुमार दिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे खंडपीठाला सांगण्यात आले की, न्यायालयाच्या सूचनेनुसार याचिकाकर्त्यांनी २४ किंवा २८ डिसेंबर रोजी शहरात मिरवणूक काढण्यासाठी ९ डिसेंबर रोजी बारामती शहर पोलिसांकडे अर्ज केला; मात्र ११ डिसेंबर रोजी पोलिसांनी अर्ज फेटाळून लावला. पोलीस प्रशासनाच्या या वर्तणुकीवर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
पोलिसांचे काम कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आहे. पोलिस मिरवणुकीचा मार्ग बदलू शकतात. इतकेच नव्हे तर त्यांना अटी-शर्तीही घालू शकतात, परंतु अशा प्रकारे मिरवणुकीला बंदी घालणे चुकीचे आहे. सुनावणीवेळी न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांना ऑनलाइन सुनावणीला हजर राहण्यास सांगितले. त्यानुसार पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख सुनावणीला हजर राहिले. तेव्हा खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर ही सुनावणी १७ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
कोर्टात काय घडलं ?
एमआयएम पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष फैयाज इलाही शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात बारामती पोलिसांनी टिपू सुलतानच्या जयंतीनिमित्त मिरवणुकीला परवानगी नाकारल्यामुळे या विरोधात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयानेही पोलिस प्रशासनाला चांगलेच सुनावले आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले," पोलिस हे मिरवणुकीचा मार्ग ठरवू शकतात पण मिरवणूक कुठे घ्यायची हे पोलिस ठरवू शकत नाही. मिरवणुकी दरम्यान कोणताही अपमानजनक भाषा किंवा कोणत्याही स्वरूपाचा गुन्हा घडला तर त्यावर कारवाई करा; पण पोलीस प्रशासन मिरवणूक काढण्यापासून रोखू शकत नाही."
टिपू सुलतानाच्या मिरवणुकीबद्दल पोलीस प्रशासनाने, मिरवणूक खासगी भागात करावी बारामतीसारख्या हिंदू बहुल भागात करू नये.असे आदेश दिले होते. यावर शेख यांचे वकील तपन ठटे आणि विवेक अरोते यांनी मिरवणूक नाकारण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की,"या देशाच्या संविधानावर राणी लक्ष्मीबाई आणि टिपू सुलतान या दोघांचेही फोटो आहेत.त्यामुळे या मिरवणुकीला विरोध नसावा."
अतिरिक्त सरकारी वकील क्रांती हिरवळे यांनी सांगितले की, "अशा रॅलींवर कोणतीही बंदी नाही. मात्र काही गटांच्या विरोधाने आणि गेल्या वर्षी अशाच प्रकारच्या रॅली दरम्यान तणाव निर्माण झाल्यामुळे पोलिसांनी काही कडक शर्ती लागू केल्या आहेत."
या प्रकरणाबद्दल एस पी.पंकज देशमुख यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. तेव्हा बोलताना त्यांनी बारामती हिंदू बहुसंख्यांक असल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था संदर्भात असुविधा निर्माण होऊ शकतात. असा उल्लेख केला. मात्र यावर मिरवणूक योग्य रीतीने पार पडावी म्हणून न्यायालयाने AIMIM प्रतिनिधींशी चर्चा करून रॅलीसाठी मार्ग ठरवण्याचे निर्देश पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.
तेलंगाना येथील आमदार टी.राजा सिंग यांना ही अशाच कार्यक्रमासंदर्भात कडक शर्तींनुसार कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी मिळाली होती. न्यायमूर्ती डेरे यांनी,त्यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला,त्या प्रकरणात कोणत्याही उल्लंघनावर कायदेशीर कारवाई करण्याची परवानगी पोलिसांना दिली होती. तेव्हा आता ही सार्वजनिक अधिकार आणि सुरक्षा यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी अशाच प्रकारची पद्धत स्वीकारण्याची शिफारस कोर्टाने पोलीस प्रशासनाला केली.
कोर्टाने प्रशासनाला सांगितले की "मिरवणुकीला अशी बंदी घालता येणार नाही. शर्ती लागू करा, मार्ग ठरवा, पण २४ डिसेंबर रोजी मिरवणूक आयोजित करण्याची परवानगी द्या."
गेल्या वर्षीच्या रॅलीला विश्व हिंदू परिषद (VHP) आणि बजरंग दल सदस्यांनी विरोध केला होता,या विरोधामुळे तणाव निर्माण झाला आणि क्रॉस FIRs दाखल करण्यात आल्या होत्या. यंदा मात्र कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे आता एक समाधानकारक मार्ग शोधण्यात आला आहे.