कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही - सर्वोच्च न्यायालय

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Pradnya Shinde • 2 d ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

राजधानी दिल्लीतील जीवघेण्या प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा जाहीरपणे चिंता व्यक्त करत पोलिस प्रशासनाला धारेवर धरले. फटाक्यांची विक्री अन् ते फोडण्यावर देखील बंदी घालण्यात यावी त्यासाठी पोलिस प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना आखाव्यात असे निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.

वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी फटाक्यांवर देशभर आणि कायमस्वरूपी बंदी का घातली जाऊ शकत नाही का? कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही असे खडे बोल न्यायाधीशांनी यावेळी सुनावले. अशाच पद्धतीने आपण फटाके फोडत राहिल्याने सर्वसामान्यांना राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर देखील त्यामुळे गदा येते असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दिल्लीतील फटाक्यांची विक्री रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिस आयुक्तांनी विशेष सेलची स्थापना करावी. दिल्ली सरकारने देखील २५ नोव्हेंबरच्या आधी फटाके फोडण्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याबाबत निर्णय घ्यावा असेही कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे. न्या. अभय एस ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. राजधानी दिल्लीतील वाढते प्रदूषण आणि त्याचा लोकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम हे दोन मुद्दे सुनावणीच्या केंद्रस्थानी होते.

" हवेचे प्रदूषण वर्षभर असते तर फटाकेबंदीचा आदेश ऑक्टोबर ते जानेवारी या कालावधीसाठी काढला जातो," असे न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांच्या पीठाकडून सांगण्यात आले. फटाके बंदीचा आदेश राबविण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल खंडपीठाने दिल्ली सरकार आणि पोलिस यंत्रणेचे अक्षरशः वाभाडे काढले. 'दिल्लीमध्ये फटाक्यांवर कायमची बंदी घालण्यासंदर्भात सर्व संबंधितांशी चर्चा करून येत्या २५ नोव्हेंबरपूर्वी निर्णय घ्या,' असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. मागील काही वर्षांत दिल्लीतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून वायू गुणवत्ता निर्देशांक चारशेच्या पुढे गेला आहे.

राज्य सरकारचा युक्तिवाद अमान्य
'सणासुदीचा काळ तसेच वाऱ्याचा प्रवाह यामुळे ठराविक काळात प्रदूषण वाढत असते त्यामुळे या काळात फटाक्यांवर बंदी घातली जाते,' असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केला मात्र या युक्तिवादाने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. दिल्ली सरकारने फटाके बंदी संदर्भात १४ ऑक्टोबर रोजी आदेश काढला होता. त्या आदेशात लग्न तसेच निवडणुकीच्या कारणासाठी फटाक्याचा वापर केला जाऊ शकतो असे नमूद करण्यात आले होते

यावर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. फटाके बंदीचा आदेश राबविण्याच्या अनुषंगाने पोलिस आयुक्तांनी विशेष पथकाची स्थापना करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालय नेमकं काय म्हणाले?
- फटाके बंदीची पूर्ण अंमलबजावणी का नाही?
- आम्ही यंत्रणेला आज शेवटचा इशारा देत आहोत
- आमच्या आदेशांची यंत्रणांकडून योग्य दखलच नाही
- दिल्ली पोलिस आयुक्तांनी तातडीने कारवाई करावी
- दिवाळीसाठी लोक आधीच फटाके खरेदी करतात
* शुद्ध हवेत श्वासोच्छवास घेणे हा जनतेचा मूलभूत अधिकार
- आदेश पाळण्याची जबाबदारी ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची
- फटाके विक्री रोखण्यासाठी विशेष सेल स्थापन करा