संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. भारताच्या आगामी आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जागतिक अस्थिरतेचा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडू शकतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या 2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात याची माहिती देण्यात आली. अहवालानुसार, आर्थिक वाढीचा दर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. तथापि, वास्तविक विकास दर दशकाच्या सरासरी ६.४ टक्के असल्याचे अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणानुसार, देशांतर्गत अर्थव्यवस्था भक्कम असली तरी जागतिक अनिश्चिततेमुळे विविध अडचणींना सामोरे जावे लागेल. यामध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती, व्यापारातील तणाव आणि महागाई यासारख्या समस्यांचा समावेश आहे. तथापि, सरकारने वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि महिलांच्या सक्षमीकरणावर जोर
अहवालानुसार, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात, विशेषतः महिलांसाठी. महिलांच्या वित्तीय सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध होणार आहेत. भारतात 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बेरोजगारीचा दर 2017-18 च्या तुलनेत घटून 3.2 टक्क्यांवर आला आहे. महिलांचा श्रमिक कार्यबळात सहभागही 41.7 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
कृषी क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन, मात्र महागाईचे आव्हान कायम
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, कृषी क्षेत्रात 3.5% वाढ नोंदवली गेली असून, येत्या आर्थिक वर्षात ही वाढ 3.8% राहण्याची अपेक्षा आहे. पीएम किसान, डिजिटल शेती आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाली आहे. 2024-25 मध्ये खरीप उत्पादन 1647.05 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे, जो मागील पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा 8.2% अधिक आहे.
महागाईचे प्रमाणही महत्त्वाचे चिंतेचे कारण आहे. 2024 च्या वित्तीय वर्षात महागाईचा दर 4.9% झाला असून, अन्नधान्य आणि फळभाज्यांच्या किमतीत कमी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, महागाई आणि उपभोक्ता खर्चाचा ताण आर्थिक वाढीवर होणारा प्रभाव चिंतेचा विषय बनला आहे.
खासगी उद्योगांचे योगदान आणि रोजगार निर्मितीच्या संधी
सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी खासगी क्षेत्राचा महत्वाचा रोल आहे. विशेषत: उद्योग घराण्यांनी 2023-24 मध्ये उच्च नफा कमावला असून, रोजगार निर्मितीत मात्र सुधारणा तितकीच कमी झाली आहे. 15 वर्षांतील उच्च नफ्यानंतरही रोजगार निर्मितीमध्ये 1.5%च वाढ झाली आहे. सरकारने सल्ला दिला आहे की, खासगी क्षेत्राने अधिक नफा कमवून तो कामगारांमध्ये वितरित करावा, ज्यामुळे विषमता कमी होईल.
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आवश्यक
भारताच्या 2047 मध्ये विकसित राष्ट्र म्हणून स्थापन होण्याच्या उद्देशाने, पुढील दोन दशके 8% वार्षिक विकास दर साधता येईल असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारला या गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्राची भागीदारी वाढवणे आवश्यक आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळांमध्ये सुसंगत विकास आणि विस्ताराची आवश्यकता आहे.
माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात, पण यामुळे ऑटोमेशनच्या समस्याही निर्माण होऊ शकतात. कंपन्या कामकाजी वर्गाऐवजी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत असल्याने रोजगार क्षेत्रातील बदल चिंतेचा विषय ठरू शकतात. सरकारला योग्य धोरण तयार करून या तंत्रज्ञानाच्या नकारात्मक परिणामांना टाळण्याची गरज आहे.
अर्थसंकल्पावर मोठ्या अपेक्षा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी 2025-26 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. मिडल क्लास आणि करदात्यांसाठी या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत, विशेषत: जीएसटी आणि आयकरच्या तणावाखाली असलेल्या वर्गासाठी.
अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाआधी, अर्थमंत्री राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी घेतील. तत्पूर्वी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर शिक्कामोर्तब होईल आणि त्यानंतर लोकसभेत सादर केला जाईल.
महत्वाच्या आकडेवारीत वाढ
सेवा निर्यातीत एप्रिल-नोव्हेंबर 2024 मध्ये 12.8% वाढ
आरोग्यावरील सरकारी खर्च 48% पर्यंत गेला (2015 ते 2022)
भांडवली खर्चात 38.8% वाढ (2020-2024)
सकल थेट परकी गुंतवणूक 55.6 अब्ज डॉलरवर
देशाच्या परकी चलनसाठ्यात 640 अब्ज डॉलर
वित्तीय सूट