पावसाळी अधिवेशनात मंजुर होणार नवे प्राप्तिकर विधेयक

पावसाळी अधिवेशनात मंजुर होणार नवे प्राप्तिकर विधेयक – अर्थमंत्री सीतारामन

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 3 d ago

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

नवीन प्राप्तिकर विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडले जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. लोकसभेत वित्त विधेयकावर झालेल्या चर्चेच्या उत्तरात त्यांनी हे स्पष्ट केले. नवे विधेयक जागतिक कार्यपद्धतीनुसार तयार करण्यात आले असून, विद्यमान प्राप्तिकर कायद्याच्या तुलनेत त्यातील शब्दसंख्या निम्मी असेल. यामुळे करप्रणाली अधिक सोपी होईल आणि कर भरणे सुलभ होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

लोकसभेने ३५ दुरुस्त्यांसह वित्त विधेयकाला मंजुरी दिली. या विधेयकात देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, व्यापार सुलभ करणे आणि कर प्रणाली अधिक सुकर बनवणे यावर भर दिला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. वित्तविधेयकाच्या मंजुरीनंतर अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. वित्तविधेयक हे वित्तीय विधेयक असल्याने संसदीय प्रक्रियेनुसार राज्यसभेची मंजुरी केवळ औपचारिकता असेल. कर कायद्यांचे सुलभीकरण करणे, किचकटपणा कमी करणे आणि करांमुळे उद्भवणारे वादविवाद कमी करणे या त्रिसुत्रीवर नवे विधेयक आधारीत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, "सध्या अस्तित्वात असलेले १९६१ चे प्राप्तिकर विधेयक सहा दशके जुने आहे आणि त्यातील शब्दसंख्या ५,१२,५३५ इतकी आहे. मात्र, नवीन विधेयक फक्त २,५९,६७६ शब्दांचे असेल. यामुळे कर कायद्यांचे सुलभीकरण होईल, अनावश्यक किचकट प्रक्रिया कमी होतील आणि कर संंबंधित वाद कमी होतील.”

कर सुधारणा आणि सवलती

ऑनलाईन जाहिरातींवरील शुल्क संपवले जाणार: यामुळे सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, पण २०२५-२६ पर्यंत व्यक्तिगत प्राप्तिकर वसुलीत १३.१४% वाढ होईल, असा अंदाज आहे.
सीमा शुल्क दरात बदल: सात सीमा शुल्क दर रद्द करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे उद्योगांसाठी उत्पादन खर्च कमी होईल.
आयात शुल्क सुधारणा: केवळ उपकर किंवा अधिभार यापैकी एकच आकारला जाईल, जेणेकरून दुहेरी कर आकारणी टाळली जाईल.
इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरी आणि मोबाईल उत्पादनासाठी सवलत: ३५ प्रकारच्या भांडवली वस्तूंवरील आणि २५ मोबाईल उत्पादनाशी संबंधित वस्तूंवरील सीमा शुल्क कमी करण्यात आले आहे.

नवीन प्राप्तिकर विधेयक सध्या निवड समितीकडे आहे. हे विधेयक जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडले जाईल. करदात्यांसाठी हे विधेयक जास्त सोपे आणि व्यापारास अनुकूल असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter