NEET पेपरफुटीप्रकरणी केंद्र सरकारने घेतले 'हे' चार मोठे निर्णय

Story by Pradnya Shinde | Published by Pradnya Shinde • 3 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’मार्फत पाच मे २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय प्रवेश चाचणी परीक्षेतील (नीट) कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहाराचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात आला आहे. या प्रकरणी ‘सीबीआय’ने पहिला एफआयआर नोंदविला आहे. विविध राज्यातील कडे नोंदविण्यात आलेली सर्व प्रकरणे ‘सीबीआय’ आता आपल्या ताब्यात घेणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली आहे.

गेल्या तीन दिवसात या संदर्भात केंद्र सरकारने चार मोठे निर्णय घेतले आहेत. या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना, सार्वजनिक परीक्षा (गैरव्यवहार प्रतिबंधक) २०२४ या कायद्याची अधिसूचना जारी करणे, ‘एनटीए’च्या महासंचालकांची उचलबांगडी व आता या प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘नीट’च्या बाबतीत अनियमितता, फसवणूक, बोगस विद्यार्थ्यांनी पेपर सोडविणे व गैरव्यवहाराच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत.

यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नीट परीक्षेच्या बाबतीत अनियमितता, फसवणूक, बोगस विद्यार्थ्यांनी पेपर सोडविणे व गैरव्यवहाराच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. परीक्षेच्या संचालनातील पारदर्शकतेचा विश्वास कायम राहावा तसेच या प्रकरणाची सर्वंकष तपास व्हावा, यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (सीबीआय) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने या गुन्ह्यातील आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा (गैरव्यवहार प्रतिबंधक) कायद्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करून कायदा अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे ‘सीबीआय’ने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-ब (गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचणे), कलम ४२० (फसवणूक) आणि इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

महाराष्ट्रापर्यंत धागेदोरे?

‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहाराचा तपास ‘सीबीआय’मार्फत करण्याच्या मागणीसाठी काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. आता घेण्यात आलेली परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी याचिकांमध्ये केली आहे. यावर येत्या आठ जुलैला सुनावणी होणार आहे. पाटण्यामधील पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास बिहार पोलिस करीत आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र व इतर राज्यातही या प्रकरणाचे धागेदोरे असल्याचे आता तपासात पुढे येत आहे. महाराष्ट्रात दहशतवाद विरोध पथकाने संशयाच्या आधारे दोन जणांना नांदेडमधून ताब्यात घेतले होते. त्यांच्या चौकशीतून ‘नीट’च्या पेपरफुटीबाबत धागेदोरे मिळाले असल्याचे सांगितले जाते.

‘सीबीआय’ची विशेष पथके

‘नीट’मधील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी ‘सीबीआय’ने विशेष पथकांची स्थापना केली असून एक पथक बिहारमधील पाटण्याला तर दुसरे पथक गुजरातमधील गोधरा येथे चौकशीसाठी जाणार आहे.

फेरपरीक्षेला ८१३ जण

वाढीव गुण देण्यावरून झालेल्या वादानंतर १५६३ जणांना फेरपरीक्षा देण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. त्यापैकी ८१३ जणांनी रविवारी फेरपरीक्षा दिली. तर ७५० जणांनी फेरपरीक्षा दिली नाही.

घटनाक्रम

५ मे २०२४ : सुमारे ४७५० केंद्रांवर २४ लाख विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ दिली.

६ मे : पेपर फुटल्याच्या शंका, पाटणा पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला.

११ मे : कथित पेपरफुटीप्रकरणी १३ अटकेत, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

४ जून : प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकापेक्षा दहा दिवस आधीच निकाल जाहीर

यावर्षी ६७ जणांना प्रथम क्रमांक मिळाला. तर १५००हून अधिक जणांना वेळ वाया गेल्याच्या तांत्रिक कारणाबद्दल वाढीव गुण देण्यात आले. यावरून वाद.

निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी अनियमिततेचा आरोप केला.

८ जून : एनटीएने पत्रकार परिषद घेऊन गैरव्यवहारांचे आरोप फेटाळले.

११ जून : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, एनटीएला नोटीस

१३ जून : वाढीव गुण रद्द केल्याची ‘एनटीए’ची घोषणा

वाढीव गुण दिलेल्या १५६३ जणांची फेरपरीक्षा २३ जूनला घेण्याचा निर्णय

एनटीएद्वारे घेण्यात येणारी यूजीसी - नेट परीक्षाही रद्द