केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन
अलीकडे राज्यासह देशाच्या विविध भागात द्वेषपूर्ण भाषण (Hate Speech) देण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अगदी सामान्य नगरिकांपासून तर अनुभवी लोकप्रतिनिधी देखील तात्पुरती पोळी भाजण्यासाठी अशी वक्तव्य करतात. नुकतच केरळ उच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात संसद आणि कायदा आयोगाने विचार करावा अस मत व्यक्त केले आहे.
झाल असं गेल्या काही दिवसांपूर्वी केरळ मधील भाजप नेते आणि माजी आमदार पी.सी. जॉर्ज यांनी एका टीव्ही चॅनलच्या चर्चेत सहभाग घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिम समुदायाबद्दल द्वेषपूर्ण टिप्पणी केली होती. यावर मुस्लिम युथ लीगचे नेते मुहम्मद शिहाब यांनी एराट्टुपेट्टा पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. यानंतर जॉर्ज यांनी केरळच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
या प्रकरणावर न्यायालयाने जॉर्ज यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळत जात व धर्मावर आधारित विधानांच्या वाढत्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी जामिनाच्या आदेशात म्हटले, “आजकाल, धर्म, जात यावर आधारित विधानं करण्याची प्रवृत्ती दिसते. हे आपल्या संविधानाच्या मूलभूत संरचनेविरुद्ध आहे. या प्रवृत्तींना आटोक्यात आणले पाहिजे.”
न्यायालयाने द्वेषपूर्ण भाषणांवर असलेल्या वर्तमान कायदेशीर तरतुदींच्या अपुरेपणावरही चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सांगितले, “या प्रकरणातील आरोपीला फक्त दंड आकारून सुटका केली जाऊ शकते. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 196(1)(a) (धर्म, जात यावर आधारित गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) आणि 299 (विशिष्ट धर्म किंवा धार्मिक श्रद्धांबद्दल उद्देशपूर्ण व वाईट कृत्य) नुसार द्वेषपूर्ण भाषणांचे गुन्हे तपासले जातात. या दोन्ही तरतुदींनुसार, कारावासाची शिक्षा पर्यायी आहे. या दोन्ही तरतुदींमध्ये कारावासाची शिक्षा तीन वर्षापर्यंत आहे.”
न्यायालयाने पुढे सांगितले, “दुसऱ्यांदा गुन्हे करणाऱ्यांना जास्त शिक्षा मिळत नाही आणि या मुद्द्यावर संसद आणि कायदा आयोगाने विचार केला पाहिजे. हा एक गंभीर मुद्दा आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची एक प्रति भारतीय कायदा आयोगाच्या अध्यक्षाला पाठवली जाईल.”
या सुनावणी दरम्यान जॉर्ज यांच्या वकिलांनी सांगितले की, “त्यांनी केलेले विधान तोंडातून घसरलेले शब्द आहेत. ते टीव्ही चॅनल वरील चर्चेत सहभागी होते. तिथे त्यांना एका सहा-पॅनेल सदस्याने त्यांना उत्तेजित केले. त्यामुळे ते विधान झाले.”
यावर न्यायालयाने सांगितले, “सहजतेने उत्तेजित होणाऱ्या नेत्याला राजकारणी म्हणून काम काम करण्याचा अधिकार नाही. ते गेल्या ३० वर्षांपासून राजकीय क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे.”
न्यायालयाने पुढे म्हटले, “२०२२मध्ये देखील संबंधित व्यक्तीने द्वेषपूर्ण विधान केले होते. त्यावेळी कोर्टाने त्यांना जामीन दिला होता. जामीन देत असताना काही अटी मान्य कराव्या लागतात. त्या अटींचे उल्लंघन त्यांनी केले आहे. जामीन झाल्यानंतर देखील त्यांनी अनेक द्वेषपूर्ण विधान केली आहेत.”
लोकप्रतीनिधींनी सामाजिक भान जपणे आवश्यक
या प्रकरणावर सुनावणी करत असताना न्यायालयाने सांगितले, “राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना, लोकप्रतीनिधींना लोक बघत असतात. त्यांची विधाने, वर्तणूक याचा सामान्य जनता निरीक्षण करते. राजकारणी समाजासाठी आदर्श असावा लागतो. सामुदायिक मतभेद निर्माण करू शकणाऱ्या भाषणांसाठी माफी मागणे या गोष्टी स्वीकारता येत नाही. लोकप्रतीनिधींना हे समजले पाहिजे की चॅनेलवरील लाइव्ह चर्चेत सहभागी होत असताना त्यांना लाखो लोक बघत असतात.”
अशा प्रकरणात जामीन फक्त त्याच वेळी मंजूर केला जाऊ शकतो जेव्हा पोलिसी चौकशीची आवश्यकता नसते. जामीन मंजूर करताना आरोपीच्या भूतकाळाच्या कृत्यांचा आणि आरोपांच्या गंभीरतेचा विचार केला पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter
.jpg "केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "९८ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात सहभागी झालेले मान्यवर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि ९८ व्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर")
.jpg "उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")