फजल पठाण
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवार कामाला लागले आहेत. नुकतीच भाजपने उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. येत्या दोन दिवसांत सर्व पक्ष त्यांच्या उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करतील आणि खऱ्या अर्थाने निवडणूका रंगतील. यंदाच्या निवडणुकीत मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व हा देखील एक महत्वाचा मुद्दा ठरत आहे. संपूर्ण राज्यभरातील विविध मुस्लिम संघटनांकडून मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी होत आहे.
मुस्लिमांवर राजकीय अन्याय?
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाजात प्रचंड उत्साह पहायला मिळाला होता. काही विशिष्ट पक्ष मुस्लिम समाजाला कोंडीत पडकडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले. धर्मनिरपेक्षविरोधी घटकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मुस्लिम समाजाने शर्तीचे प्रयत्न केले होते. यामध्ये त्यांना राज्यात काहीअंशी यशदेखील मिळाले. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील मुस्लिम समाजाने महाविकास आघाडीला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. त्यांच्या निर्णायक मतांमुळे आघडीचे तब्बल ३१ खासदार निवडून आले. मात्र, त्यावेळी प्रतिनिधित्वाच्याबाबत मुस्लीम समाजाला डावलले गेल्याचीच भावना समाजात होती.
लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश संपादन केल्यानंतर आघाडीच्या नेत्यांनी मुस्लिम समाजाचे आभार मानले. या उलट महायुतीने त्यांनी केलेल्या चुकीची कबुली दिली. परंतु मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश जैसे था तैसे राहिला.
विधानपरिषदेवर मुस्लिमांना संधी नाही…
लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर विधानपरिषदेच्या निवडणूका घेण्यात आल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत ४८ मतदारसंघापैकी एमआयएम आणि वंचित सोडून एकही मुस्लिम उमेदवार इतर पक्षांनी दिला नव्हता. विधानपरिषदेवर संधी मिळेले अशी अपेक्षा मुस्लिम समाजाला होती. मात्र कुरघोडीच्या राजकारणामुळे मुस्लिम समाजाला तिथेही उमेदवारी नाकारण्यात आली.
राजकीय पक्षांनी उमेदवारी न दिल्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत मुस्लिम आमदर नव्हता. यामुळे मुस्लिम समाजात तीव्र नाराजी पहायला मिळाली. यासाठी विविध मुस्लिम संघटनांकडून निदर्शने करण्यात आली होती. महाविकास आघाडीला किंवा इतर कोणत्याही राजकीय घटकांना गरज असली की मुस्लिम समाज निर्भीडपणे त्यांच्या पाठीशी उभा राहीला आहे. मात्र मुस्लिम समाजाला न्याय देण्याची वेळ आली, त्यांचे प्रश्न मांडण्याची वेळ आली की मुस्लिमांना वाऱ्यावर सोडले जाते, असे मत मुस्लीम कार्यकर्ते मांडताना दिसत होते.
मात्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वी महायुतीतील अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने इद्रिस नायकवडी यांना विधानपरिषदेवर संधी दिली. इद्रिस नायकवडी यांच्या रूपाने विधानपरिषदेत पुन्हा मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.
संविधानाचे राजकारण
लोकसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरला तो भारतीय राज्यघटनेचा अर्थात संविधानाचा. संविधानानुसार भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. विविध जाती धर्माचे लोक इथे गुण्यागोविंदाने राहतात. परंतु अलीकडच्या काळात संविधानाचे राजकारण होत आहे. काही विशिष्ट पक्ष, संघटना जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला धाब्यावर ठेवत आहेत. लोकशाहीला आणि संविधानाला अधिक बळकटी देण्यासाठी देशातील प्रत्येक घटकाला किमान प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिम समाजाच्या मतांवर पोळी भाजणाऱ्या राजकारण्यांनी अल्पसंख्यांक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काम करणे गरजचे आहे.
मुस्लिम कार्यकर्त्यांचा मागणीवजा इशारा
लोकसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकीत मुस्लिमांकडे तोंड फिरवल्यानंतर उद्या होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील प्रस्थापित पक्ष मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व देतील अशी अपेक्षा मुस्लिम समाजाला आहे. परंतु अजून तरी असे होताना दिसत नाहीये.
पुण्यात एकूण २१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यापैकी किमान दोन तरी विधानसभा मतदारसंघात मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे अशी मागणी मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी राजकीय पक्षांकडे केली आहे. याशिवाय महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांना भेटून पुण्यातील मुस्लिम समाजाला उमेदवारी द्यावी याकरता पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याची माहिती मुस्लिम राजकीय मंचचे अंजुम कादरी यांनी दिली. मुस्लिम उमेदवार द्यायचा झाल्यास पुण्यातील आघाडीने आम्हाला हडपसर विधानसभा मतदारसंघ द्यावा. कारण या विधानसभा मंतदारसंघात मुस्लिम समाजाचे ३१% मतदान आहे,अशी मागणी शहरातील मुस्लीम कार्यकर्त्यांकडून तून करण्यात आली आहे. मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर महाविकास आघाडीने मुस्लिम समाजाचे मतांना गृहीत धरू नये असे इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
मुस्लीम कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलेल्या या बैठकीला २० हून अधिक संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यामध्ये मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते, मुस्लिम धर्मगुरू, शैक्षणिक तसेच उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांचा समावेश होता.