जामखेडमधील २० मुस्लिम मदारी कुटुंबांना १० वर्षांनी मिळणार हक्काचे घर

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 2 d ago

विधानपरिषद सभापती राम शिंदे यांनी मुस्लिम मदारी यांच्या वसाहती संदर्भात विधानभवनात बैठक घेतली

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात २० मुस्लिम मदारी कुटुंबियांच्या वसाहतीसाठी निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वीच यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत मुस्लीम मदारी समाजासाठीची राज्यातील पहिली वसाहत खर्डा येथे तब्बल दहा वर्षांपूर्वी मंजूर झाली. परंतु आजतागायत काम पूर्ण न झाल्यामुळे येथील पाल टाकून राहणाऱ्या या भटक्यांचे व विशेषतः महिला व बालकांचे हाल होत होते. याविषयी विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी ३१ मार्चपर्यंत या कामाला गती देऊन वसाहतीचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. मदारी वसाहतीचा हा राज्यातील पहिला प्रकल्प आहे. यामुळे मदारी कुटुंबांना एक स्थिर व सुरक्षित जीवन मिळणार आहे.तसेच त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा सुधारण्यात मदत होईल.

या बैठकीविषयी राम शिंदे यांनी त्यांच्या सोशल मिडियावर पोस्ट करत माहिती दिली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहले, "खर्डा येथील यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत मंजूर मदारी वसाहतींच्या अपूर्ण कामाबद्दल विधानभवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती.

मदारी वसाहतीचा हा राज्यातील पहिला प्रकल्प आहे. त्यामुळे या वसाहतीचे काम उत्कृष्ट व गुणवत्तापूर्ण करून सदर कामांना गती देऊन काम ३१ मार्च अखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी संबंधितांना दिले."

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या कुटुंबांना स्थिर व सुरक्षित वसाहतीची सुविधा पुरविणे आहे. भटक्या जमाती आणि विमुक्त जाती हे नेहमीच वंचित राहिलेले असतात. त्यांना घरकुलाच्या सुविधेसोबतच चांगले जीवन जगण्यासाठी विविध सुविधा देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेअंतर्गत, लाभार्थी कुटुंबांना ५ गुंठे जमीन आणि २६९ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर बांधून दिले जाते. याशिवाय, उर्वरित जागेवर स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय योजनांचा लाभ दिला जातो. या योजनेमुळे भटक्या जमातीच्या कुटुंबांना घर आणि रोजगार मिळवून दिला जातो. यामुळे त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक जीवन सुधारते.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा कोणत्याही व्यक्ती अर्ज करू शकतो. परंतु या योजनेच्या अटीनुसार अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. तसेच त्या कुटुंबाकडे स्वतःच्या मालकीचे घर नसावे. शिवाय त्या कुटुंबाने राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी संबंधित कुटुंबांनी आपल्या जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधने आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रांची आणि योजनेशी संबंधित अधिक माहितीची चौकशी करून व्यक्ती अर्ज दाखल करू शकतो.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना महाराष्ट्र सरकारच्या समाज कल्याण विभागाच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहे. या योजनेचा प्रशासन, स्थलांतरण, घरकुलाचा बांधकाम व इतर सर्व संबंधित प्रक्रिया समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कठोर निरीक्षणाखाली पार पडतात. योजना सफलपणे राबविण्यासाठी राज्य सरकारने विविध समित्यांचे आयोजन केले आहे.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, भटक्या जमातींच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे कुटुंबांना आपल्या कुटुंबाच्या भविष्याच्या दृष्टीने स्थिरता मिळेल. शासकीय योजनांच्या मदतीने घरकुल, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये त्यांचे जीवन समृद्ध होईल.

मुस्लिम मदारी समाज

मुस्लीम मदारी समाज हा एक भटक्या जमातींपैकी एक समाज आहे. या समाजाचा मुख्य व्यवसाय कधी काळी हत्ती व सर्कशीत मदारी म्हणून कार्य करणारा होता. 'मदारी' या शब्दाचा अर्थ 'सर्कशीत प्रदर्शन करणारा' किंवा 'कला दाखवणारा' असा होतो. पारंपरिकपणे, मदारी समाज लोक प्राण्यांसोबत काम करीत आणि त्यांचे सर्कशीत विविध प्रकारचे प्रदर्शन करत असत.

मदारी समाज हा बहुधा मुस्लिम धर्माचे पालन करणारा असतो. भारतीय उपखंडात विशेषत: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आणि मध्य प्रदेश अशा भागात या समाजाचे मोठे प्रमाण आहे. लोक कला, नृत्य, आणि विविध प्रकारचे मनोरंजन कलेचे प्रदर्शन ते करत असतात.