फजल पठाण
राज्य सरकारच्यावतीने अल्पसंख्यांक समाजाच्या उन्नतीसाठी विविध योजना राबवण्यात येत असतात. या सरकारी योजनांपासून अल्पसंख्यांक समाज अलिप्त असतो. यामुळे संबंधित योजनांचा थेट लाभ अल्पसंख्याक समाजाला मिळत नाही. अल्पसंख्यांक समाजातील विविध जाती आजही जगण्यासाठी तसेच समाजाच्या, विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संघर्ष करत आहे.
हा संघर्ष टाळण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ अल्पसंख्याकांना मिळवून देण्यासाठी सरकारने जनजागृती करावी असे मुस्लिम समाजातील कार्यकर्त्यांचे मत आहे. अल्पसंख्यांक समाज पूर्ण शिक्षित झाला तरच समाजाची उन्नती होईल. अल्पसंख्यांक समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबवत आहे.
काय आहे शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना
विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीतून सरकारने मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत नवीन योजना राबविण्यास शासन मान्यता दिली आहे. यातीलच एक योजना म्हणजे शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना.
या योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणासाठी राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी रु.१०.०० लक्ष तसेच परदेशी अभ्यासक्रमासाठी रु. २०.०० लक्ष बँकेकडून शैक्षणिक कर्ज देण्यात येते. या शैक्षणिक कर्जाच्या मंजूर रक्कमेवर १२% व्याज दरापर्यंत व्याज परतावा शासनाकडून प्राप्त सहायक अनुदान रकमेतून महामंडळामार्फत देण्यात येतो.
शासनाकडून विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन
अल्पसंख्यांक विकास विभागांतर्गत अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती सन २०२४-२०२५ साठी जागा रिक्त आहेत. यासाठी प्रशासनाच्यावतीने वृतपत्रात जाहिरात देण्यात आली आहे. यामध्ये काही अटींसह विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणारा विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. तो अल्पसंख्याक समुदायातील घटकातील असावा. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रीत वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लाखापेक्षा जास्त नसावे अशा काही प्राथमिक अटींचा समावेश करण्यात आला आहे.
याविषयी बोलताना मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र आणि नागरिक शास्त्र विभागात सीनियर रिसर्च स्कॉलर शहेबाज मनियार म्हणतात, “अल्पसंख्यांक समाजामध्ये विविध जातींचा समावेश आहे. त्या जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमानानुसार शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी निवडले जातात किंवा त्या जागा संबंधित घटकाला राखीव ठेवल्या जातात. आपल्या महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांक समाजामध्ये मुस्लिम समाज ७० % आहे. गेल्या वर्षीच्या फक्त शिष्यवृत्तीसाठी केवळ २४ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. यामध्ये सात विद्यार्थी मुस्लिम होते. मुस्लिम लोकसंख्येच्या तुलनेत फक्त 29% वाटा त्यांना या शिष्यवृत्तीत मिळाला होता. या आकडेवारीवरून अल्पसंख्याकांमध्येही मुस्लिमांवर अन्याय होत आहे हे स्पष्ट होते.”
पुढे ते म्हणतात, “अल्पसंख्यांक समाजाचा जर विचार केला मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक स्थिति चिंताजनक आहे. मेहमदुर रहेमान कमिटीचा जर अभ्यास केला तर राज्यातील ५९.% मुस्लिम दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. जर अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना विशेषतः मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्यांना या शिष्यवृत्तीचा अधिक फायदा होतो.”
अल्पसंख्याकांना परकीय शिष्यवृत्तीतून मिळणाऱ्या शिक्षणाचा देशाला ‘असा’ आहे फायदा
परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचे अनेक विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते. बहुसंख्य वर्गातील काही विद्यार्थी हे स्वप्न चांगल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पूर्ण करू शकतो. मात्र अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना परिस्थितिमुळे ते शक्य होत नाही. शासनाच्या आर्थिक मदतीमुळे अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांचे परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. याविषयी शहेबाज मनियार म्हणतात, “परदेशात शिक्षण घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक घडामोडींचा अभ्यास होतो. आपला समाज तेव्हाच उन्नत होईल जेव्हा त्याला जगातील विविध गोष्टींची, उपकरनांची व आधुनिक प्रगत शैक्षणिक पद्धतीची माहिती होईल. याचे सर्वात मोठे उदाहरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. आंबेडकरांनी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर समाजाच्या उन्नतीसाठी कामे केले.”
गेल्यावेळी शासनाने परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ७५ विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल असे सांगितले होते. परंतु केवळ २४ विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर झाली होती. जर शासनाने अल्पसंख्यांक समाजाला जागा वाढवून दिल्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. जागा जास्त असल्यामुळे विद्यार्थी विविध क्षेत्रात त्यांचे शिक्षण पूर्ण करतील. त्याचा फायदा अर्थात भारतातील शैक्षणिक पद्धतीसाठी होईल.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "बीजिंग: विशेष प्रतिनिधी पातळीवरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांचे बुधवारी स्वागत करताना चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी.")
.jpg "सलमानच्या वाढदिवशी सिकंदरचा टीझर")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "नरेंद्र मोदी")
.jpg "विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात बोलताना सना मालिक")