महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव येथे २९ सप्टेंबर २००८ ला झालेल्या बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण देश हादरला होता. मशिदीजवळ मोटारसायकलवर ठेवलेल्या स्फोटकामुळे झालेल्या या हल्ल्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर शंभरहून अधिक जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात भाजप नेत्या आणि माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यासह अनेकांवर आरोप ठेवण्यात आले. पण नंतर NIA ने तपास हाती घेतला आणि साध्वी प्रज्ञा यांच्यासह काही जणांना क्लीन चिट दिली. यामुळे NIA वर पक्षपाताचा आरोप झाला.
आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या प्रकरणात साध्वी प्रज्ञा आणि इतर सात आरोपींविरोधात कठोर शिक्षेची मागणी करत १,५०० पानांचे आरोपपत्र मुंबईच्या विशेष न्यायालयात सादर केले आहे. यामुळे हा खटला पुन्हा चर्चेत आला आहे. १,५०० पानांच्या या आरोप पत्रात साध्वी प्रज्ञा, मेजर उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, कर्नल पुरोहित यांच्यासह काही जणांवर स्फोटाचा कट रचल्याचा आरोप आहे. NIA ने UAPA कायद्याचा आधार घेत आरोपींना सबळ पुराव्यांचा लाभ मिळू नये, असं म्हटलंय.
मालेगांव बॉम्बस्फोटानंतर महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) तपासाला सुरुवात केली. या तपासात साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांना मुख्य आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली. एटीएसने असा दावा केला की, साध्वी प्रज्ञा यांच्या मालकीच्या ‘एलएमएल फ्रीडम’ मोटारसायकलचा वापर स्फोटासाठी झाला. याच काळात लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांनाही अटक झाली.
मात्र, २०११ मध्ये हा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला. एनआयएने २०१६ मध्ये सादर केलेल्या आरोपपत्रात साध्वी प्रज्ञा आणि काही इतर आरोपींविरुद्ध पुरावे नसल्याचे सांगत त्यांना क्लीन चिट दिली. यामुळे एनआयएच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. विशेषतः, माजी सरकारी वकील रोहिणी सलियन यांनी एनआयएवर साध्वी प्रज्ञा यांच्याबाबत पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप केला. त्यांनी असा दावा केला की, एनआयएला सुरुवातीपासूनच साध्वी यांना वाचवण्याचे निर्देश होते.
आता २०२५ मध्ये एनआयएने आपला पवित्रा पूर्णपणे बदलला आहे. मुंबईच्या विशेष एनआयए न्यायालयात सादर केलेल्या १,५०० पानांच्या आरोपपत्रात साध्वी प्रज्ञा आणि इतर सात आरोपींविरुद्ध गैरकानूनी कृत्य प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अंतर्गत कठोर शिक्षेची मागणी केली आहे. एनआयएने यूएपीएच्या कलम १६ चा हवाला देत सांगितले की, “या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा द्यावी.” विशेष म्हणजे, एनआयएने यावेळी असा दावा केला की, साध्वी प्रज्ञा यांनी स्फोटाचा कट रचण्याच्या बैठका घेतल्या आणि त्यांच्या मोटारसायकलचा स्फोटासाठी वापर झाला. हा दावा एनआयएच्या आधीच्या क्लीन चिटच्या पूर्णपणे उलट आहे.
या खटल्यात ३२३ साक्षीदारांचा समावेश आहे. यापैकी ३२ साक्षीदारांनी दबावाखाली त्यांची साक्ष बदलल्याचा दावा एनआयएने केला. मात्र, याचा अर्थ आरोपींना कोणताही लाभ मिळेल, असे नाही, असेही एनआयएने स्पष्ट केले. जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या कायदेशीर सेलचे वकील शाहिद नदीम आणि वरिष्ठ वकील शरीफ शेख यांनी साध्वी प्रज्ञा यांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर जोर दिला. त्यांनी सांगितले की, साध्वी यांचा या कटात थेट हात होता.
साध्वी प्रज्ञा कोण?
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर मध्य प्रदेशातील भोपाळच्या माजी खासदार आहेत. त्या स्वतःला ‘राष्ट्रवादी साध्वी’ म्हणवतात आणि हिंदू राष्ट्रवादाशी संबंधित गटांशी त्यांचा जवळचा संबंध आहे. मालेगांव बॉम्बस्फोट प्रकरणात त्यांना अटक झाल्याने त्या चर्चेत आल्या. या प्रकरणात त्या बराच काळ तुरुंगात होत्या, पण २०१७ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भोपाळमधून काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांचा पराभव केला. मात्र, त्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य आणि कट्टर हिंदुत्ववादी भूमिका यामुळे त्या नेहमीच वादाच्या केंद्रस्थानी राहिल्या.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि वाद
या खटल्याच्या सुनावणीला अनेक अडथळे आले. साध्वी प्रज्ञा यांनी अनेकदा प्रकृतीच्या कारणास्तव सुनावणीला हजर राहण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे विशेष एनआयए न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध वॉरंटही जारी केले. २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती ए.के. लाहोटी यांचे अचानक बदली झाल्याने पीडितांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांचा असा दावा होता की, या बदलीमुळे खटल्याचा निकाल लांबणीवर पडेल.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter