मागच्या काही दिवसांपासून सबंध महाराष्ट्र ज्या लोकशाहीच्या उत्सवाची आतुरतेने वाट बघत होता, तो क्षण आज आला आहे. नुकतीच निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्र विधानसभेची घोषणा करण्यात आली. २० नोव्हेंबरला विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
आचार संहिता म्हणजे काय ?
निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच 'कोड ऑफ कंडक्ट' म्हणजेच आचारसंहिता लागू होते. देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे निवडणुका व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम घातले आहेत. याच नियमांना आचारसंहिता म्हणतात. व्यक्ती, गट किंवा संस्थेसाठी निर्धारित सामाजिक व्यवहार आणि नियम आचारसंहितेत समाविष्ट असतात. आचारसंहिता ही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर लागू होते. निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या सगळ्या पक्षांनी आणि उमेदवारांनी ही आचारसंहिता पाळणे बंधनकारक असते.
एखाद्या उमेदवाराने किंवा राजकीय पक्षाने आचारसंहितेचे उल्लंघन केले तर निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. आचारसंहिता मोडणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. गंभीर गोष्ट असेल तर कायदेशीर गुन्हा ही दाखल केला जातो आणि कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही आहे.
मतदानाच्या दिवशी उमेदवार आणि पक्षाचा व्यवहार कसा असावा, मतदान केंद्रावर काय करता येतं आणि काय नाही, निवडणुकांदरम्यान सत्ताधारी पक्षाची भूमिका कशी असावी, अशा अनेक नियमांचा या आचारसंहितेत समावेश आहे.
आचारसंहितेची सुरुवात कशी झाली?
आचारसंहितेची सुरुवात १९६० सालच्या केरळ विधानसभा निवडणुकीपासून झाली. राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून त्यांच्या सहमतीने आचारसंहिता तयार करण्यात आली. कोणत्या नियमांचे पालन करायचे हे पक्ष आणि उमेदवारांनी मिळून ठरवले.१९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर १९६७ च्या लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामध्ये नवनव्या गोष्टी आणि नियम जोडले जाऊ लागले.
निवडणूक आचारसंहिता हा कुठल्याही कायद्याचा भाग नाही. पण आचारसंहितेतील काही नियम आयपीसीच्या कलमांच्या आधारे लागू करण्यात येतात.
आचारसंहिता कोण तयार करते?
निवडणुकीत भाग घेणारे राजकीय पक्ष व उमेदवार यासाठी निवडणूक आयोग एक आदर्श आचारसंहिता तयार करत असतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाकडे, केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच सर्व उमेदवार आणि राजकीय पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. या दरम्यान आचारसंहितेचे मॅन्युएल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करण्यात येते.
काय आहेत नियम?
-
सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारे सरकारी घोषणा, नवीन योजना सुरू करता येत नाही. उद्घाटन, लोकार्पण, भूमिपूजन इत्यादी कार्यक्रमही घेता येत नाहीत.
-
सरकारी गाडी, सरकारी बंगला किंवा सरकारी विमानाचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करण्यास मनाईअसते.
-
कुठल्याही पक्षाला प्रचारसभा, रॅली किंवा मिरवणूक काढायची असेल तर पोलिसांची पूर्वपरवानगी गरजेची असते.
-
कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार धर्म, जाती, पंथ याआधारे मतदारांना मत देण्याचे आवाहन करू शकत नाही.
-
जातीधर्मावरून तणाव निर्माण होईल अशी कुठलीही कृती प्रचारादरम्यान करता येत नाही.
-
कुणाच्याही घरावर, जमिनीवर, कुणाच्याही घराच्या परिसरात, भिंतीवरदेखील राजकीय पक्षाचे झेंडे, बॅनर, पत्रके असे काही लावण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची परवानही घेणे आवश्यक आहे. विनापरवानगी प्रचार करण्याची अनुमती नसते.
-
मतदानाच्या दिवशी दारूची दुकाने बंद असतात. प्रचारादरम्यान किंवा मतदानाच्या दिवशी दारू अथवा पैसे वाटण्यास बंदी असते.
-
मतदान केंद्राजवळ कुठल्याही राजकीय पक्षाची किंवा उमेदवाराच्या समर्थकांची गर्दी जमू नये याची दक्षता घ्यावी असे आचारसंहिता सांगते.
-
मतदानाच्या दिवशी लागणारे पक्षांचे बूथ साधेपणानेच लावलेले असावेत. प्रचारसाहित्य किंवा मतदारांना भुलवणारी कुठलीही गोष्ट तिथे असता कामा नये. मतदारांसाठी कुठलीही खाण्यापिण्याची व्यवस्था तिथे नसावी.
-
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आचारसंहितेनुसार 'भ्रष्ट आचरण' आणि अपराध/गुन्हा या श्रेणीत बसणारी कुठलीही कृती उमेदवार किंवा त्याचे कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष यांनी करता कामा नये.
-
मतदारांना पैसे देणं, मतदारांना धमकी देऊन घाबरवणं, बोगस मतदान, मतदान केंद्रापासून 100 मीटरच्या आतल्या कक्षेत कुठल्याही पद्धतीने प्रचार करणं, प्रचाराचा अवधी संपल्यानंतरही प्रचार करत राहणं आणि मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाणे किंवा परत आणणे, त्यांच्या जाण्या-येण्याची सोय करणे, वाहन मिळवून देणे यापैकी काहीही करण्यास आचारसंहितेनुसार बंदी आहे.
-
या राजकीय कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवायला निवडणूक आयोग निरीक्षक नियुक्त करतात.
आचारसंहिता का आवश्यक आहे?
आचारसंहिता आवश्यक आहे कारण ती व्यक्ती किंवा संस्थेच्या मूल्ये आणि तत्त्वे प्रस्थापित करण्यास मदत करते. आचारसंहिता व्यक्ती किंवा संस्थेच्या सदस्यांना त्यांचे वर्तन कसे ठेवावे याबद्दल मार्गदर्शन करते. त्याचबरोबर व्यक्ती किंवा संस्थेच्या प्रतिष्ठेला वाढवण्यास मदत करते.
आचारसंहितेचे फायदे काय आहेत?
आचारसंहिता निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक होण्यास मदत करते. तसेच प्रचाराच्या पद्धतींवर मर्यादा घालते आणि मतदान प्रक्रियेचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करते. आचारसंहिता निवडणूक प्रक्रियेतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करते. यामुळे निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक होण्यास मदत होते आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढते.
आदर्श आचारसंहितेसाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब
निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी 'cVIGIL' ॲप लाँच केलेले आहे. हे ॲपवापरण्यास अत्यंत सोयीस्कर आहे. अलीकडील विधानसभा निवडणुकांमध्ये याचा यशस्वीरित्या वापर झाला आहे.
cVIGIL द्वारे, निवडणूक प्रक्रियेत सामील असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाची तक्रार करण्याची सुविधा मिळते. तक्रारदाराने उल्लंघनाच्या दृश्याचा एक फोटो किंवा जास्तीत जास्त दोन मिनिटांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून अपलोड करावा लागतो. तक्रारीच्या ठिकाणाची माहिती जीपीएसद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना आपोआप पाठवली जाते. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवली जाते आणि तक्रारीसाठी एक युनिक आयडी प्रदान केला जातो. जर तक्रार योग्य ठरली, तर ठराविक कालावधीत कारवाई केली जाते.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "अल्पसंख्याक वसतिगृहाचे भूमिपूजन करताना केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यांक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार")
.jpg "हरमनप्रीत कौर")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")