बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा १९३४, बँकिंग नियमन कायदा १९४९, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा १९५५ आणि याप्रमाणे एकूण १९ सुधारणा प्रस्तावित आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता खातेदार बँक खात्यात एका ऐवजी चार नॉमिनी जाडू शकणार आहेत.
दावा न केलेला लाभांश, शेअर्स, व्याज आणि रोख्यांची रक्कम ७ वर्षांसाठी गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी म्हणजेच IEPF मध्ये हस्तांतरित केली जाऊ शकते. यामुळे गुंतवणूकदार आयईपीएफद्वारे त्यांच्या पैशांवर दावा करू शकतील.
बँकिंग दुरुस्ती विधेयक २०२४ मधील प्रस्तावित सुधारणांमुळे केवळ बँकांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणार नाही, तर गुंतवणूकदार आणि खातेदारांच्या हिताचेही रक्षण होईल. बँकिंग दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता खातेदाराकडे बँक खात्यातील नॉमिनी व्यक्तीला हिस्सा देण्यासाठी दोन पर्याय असतील. प्रथम, तो सर्व नॉमिनी व्यक्तींना एकाच वेळी वाटा देऊ शकेल.
दुसरे, नॉमिनी व्यक्तींना एका क्रमाने ठेवणे, जेणेकरून एकामागून एक पैसे मिळतील. दावा न केलेली रक्कम योग्य वारसापर्यंत पोहोचावी यासाठी हा बदल करण्यात येत आहे. मार्च २०२४ पर्यंत बँकांमध्ये सुमारे ७८,००० कोटी रुपयांची रक्कम आहे ज्यावर कोणताही दावा करण्यात आलेला नाही.
बँकिंग दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालकांना राज्य सहकारी बँकेतही काम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकाळ सध्याच्या ८ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
मात्र, हा नियम अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालकांना लागू होणार नाही. बँकिंग दुरुस्ती विधेयकात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लेखापरीक्षकांची फी ठरवण्याचा आणि तज्ज्ञांना नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे बँकेच्या लेखापरीक्षणाचा दर्जा सुधारेल.
बँकिंग दुरुस्ती विधेयक २०२४ च्या नवीन कायद्यानुसार, बँकांना रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत बदलण्याची परवानगी दिली जाईल. आता हा अहवाल १५ दिवसांनी, एक महिन्यानंतर आणि तिमाहीच्या शेवटी दिला जाऊ शकतो. यापूर्वी बँकांना दर शुक्रवारी आरबीआयला अहवाल सादर करावा लागत होता.
बँकिंग कायदा दुरुस्तीवरून खडाजंगी
लोकसभेमध्ये बैंकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयकाच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. काँग्रेसकडून आडवळणाने अदानी प्रकरणाच्या उल्लेखातून सत्ताधाऱ्यांवर शरसंधान झाले. तर यूपीएची सत्ता असताना फोन बँकिंगद्वारे झालेल्या कर्जवाटपाच्या मुद्द्यावरूनही काँग्रेसवरही प्रहार केला. बहुचर्चित बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंजुरीसाठी मांडल्यानंतर चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी हे विधेयक अर्धवट आणि कच्चे असल्याचा दावा करताना नोटाबंदी, सीमेवरील तणावानंतरही चीनकडून वाढती आयात, इलेक्टोरल बॉण्ड या मुद्द्यांवरून हल्ला केला.
'एक है तो सेफ है' या घोषणेचा दाखला देत गौरव गोगोई यांनी यातील एक कोण आहे असा उपरोधिक सवाल केला. तसेच, "माध्यम कंपनी बळकावणे, विमानतळ घेणे यासाठी ईडी, सीबीआयची साथ मिळते, ऑस्ट्रेलियामध्ये कोळसा खाण घेण्यासाठी स्टेट बँकेची साथ मिळते, लॅपटॉप आणि फोन कंपनीचा विषय असेल परराष्ट्र मंत्रालयाचीही सोबत मिळते," अशी टोलेबाजी केली. यावर, गौरव गोगोई सभेत बोलल्याप्रमाणे संसदेत बोलत असल्याचा आक्षेप मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांचा होता. तर गौरव गोगोईंकडून अकारण पंतप्रधानांना, अदानींना दोषी धरले जात आहे, असे म्हणत मंत्री रिजिजू यांनी फटकारले.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "देवेंद्र फडणवीस")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी")