सुनावणी संपेपर्यंत ईव्हीएम डेटा सुरक्षित ठेवा

सुनावणी संपेपर्यंत ईव्हीएम डेटा सुरक्षित ठेवा - सर्वोच्च न्यायालय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 Months ago

सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन' (ईव्हीएम) मध्ये सुरक्षित ठेवलेला डेटा नष्ट केला जाऊ नये. त्यात कोणताही नवीन डेटा 'रि-लोड' करू नये. तसेच, एखाद्या पराभूत उमेदवाराने मागणी केली, तर मशिनमध्ये फेरफार झाले की नाही हे तज्ज्ञ अभियंत्याच्या मदतीने तपासता येईल. न्यायालयाने यावर महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचे खंडपीठ 'असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. एडीआरने निवडणूक प्रक्रियेतील ईव्हीएम संबंधित डेटा सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली होती. एडीआर संस्थेने याचिकेत स्पष्ट केले की, मतदानाच्या प्रक्रिया पार पडलेल्या नंतर देखील ईव्हीएममधील डेटा सुरक्षित ठेवला पाहिजे. कारण त्याचा वापर भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही तपासणीसाठी उपयोगी ठरू शकतो.

ईव्हीएममधील डेटा सुरक्षित ठेवणे आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानानंतर ईव्हीएममधील डेटा सुरक्षित ठेवण्याच्या मुद्द्यावर मार्गदर्शन केले. यावेळी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी 'एडीआर'च्या वतीने सांगितले की, मतमोजणी झाल्यानंतर पेपर ट्रेल कायम ठेवला जावा. कारण तो एक महत्त्वाचा पुरावा असू शकतो. त्याचप्रमाणे, कधीही निवडणूक प्रक्रियेतील खोट्या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी पेपर ट्रेल उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास ठेवण्यास मदत होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने एव्हीएम-व्हीव्हीपॅट संबंधित निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीवर प्रश्न उपस्थित करत ती एप्रिल २०२४ च्या निर्णयाशी सुसंगत नसल्याचे सांगितले. एडीआरने यावर सूचित केले की, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट आणि दुरुस्त केलेली नियमावलीमध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट चा वापर कसा केला जातो. त्यावर कधीही फेरफार करता येणार नाहीत.

डेटा सुरक्षा महत्त्वाची:

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सांगितले की, मतदान प्रक्रिया पार केल्यानंतर, मतदान यंत्रातील डेटा सुरक्षित ठेवला पाहिजे. एखाद्या पराभूत उमेदवाराला मशिनमध्ये फेरफार झाल्याची शंका असल्यास, तो संबंधित अभियंत्याच्या मदतीने तपासणी करू शकतो. त्यामुळे डेटा सुरक्षित ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला नुकसान होईल, अशी कोणतीही परिस्थती निर्माण होऊ नये, हे सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे.

सिक्कीम लॉटरी खटला:

सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे ज्यात सरकारने लॉटरी वितरकांकडून सेवा कर (GST) वसूल करण्याचा अधिकार नाही, असे सांगितले आहे. सिक्कीम उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, परंतु न्यायालयाने केंद्राची याचिका फेटाळली आणि लॉटरी वितरकांना दिलासा दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लॉटरीचा समावेश सट्टेबाजीत केला जातो, आणि राज्य सरकारच त्यावर कर आकारू शकते. केंद्र सरकारला लॉटरी वितरकांकडून सेवा कर वसूल करण्याचा अधिकार नाही.

ईव्हीएम मधील मायक्रोप्रोसेसर नष्ट कसा होतो?

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, मतदानानंतर ईव्हीएममधील मेमरी आणि मायक्रोप्रोसेसर कसा नष्ट केला जातो? यावर, सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले की, "ईव्हीएम मध्ये फेरफार होऊ नये, याची आम्ही इच्छा व्यक्त केली आहे. जर उमेदवारांना संशय असेल, तर ते तज्ज्ञ अभियंत्यांच्या माध्यमातून तपास करू शकतात." ईव्हीएम मधील डेटा नष्ट करण्यासाठी 'मेमरी बर्न' प्रक्रिया वापरली जाते, जेणेकरून कोणतीही छेडछाड होऊ नये. मतदान यंत्राच्या सुरक्षिततेसाठी हे महत्त्वाचे आहे.

न्यायालयाने यावर तज्ज्ञ अभियंत्यांच्या मदतीने कोणत्याही फेरफाराची पडताळणी करता येऊ शकते, असे सांगितले. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहील.

निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वास आणि पारदर्शकता कायम ठेवण्याचे महत्त्व

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे ईव्हीएमच्या सुरक्षिततेविषयी असलेल्या शंका कमी होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या परिणामावर लोकांचा विश्वास असावा, यासाठी पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, भविष्यातील निवडणुकीतील प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होईल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter