काही दिवसांपूर्वी दहशतमुक्त भासणारे आणि कोट्यवधी देशविदेशी पर्यटकांचे स्वागत करणारे काश्मीर ऐन पर्यटनाच्या मोसमात एक प्रकारचा सन्नाटा अनुभवत आहे. केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करीत जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करुन राज्याचे बहुतांश अधिकार उपराज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या हाती घेतले आणि जम्मू आणि काश्मीरचा कायापालट करण्यासाठी पायाभूत सुविधानिर्मितीच्या अनेक प्रकल्पांचा धडाका लावला. त्यावेळी काश्मीरची घडी नीट करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेला अमित शहा यांनी दहशतमुक्त वातावरणनिर्मिती करुन, नितीन गडकरी यांनी अशक्यप्राय वाटणाऱ्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करुन आणि अश्विनी वैष्णव यांनी चिनाब नदीवर जगातला सर्वात उंच रेल्वे पुलाचा प्रकल्प साकारुन साथ दिल्याने काश्मीर खोऱ्याविषयी केवळ स्थानिकांचाच नव्हे, तर देशविदेशातील पर्यटकांचाही विश्वास दृढ झाला.
पूर्वी काही महिन्यांपुरता मर्यादित असलेला काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटनाचा मोसम करोनापश्चातच्या काळात बारामाही झाला. इतका की ‘चिल्ला-ए-कलां’च्या उण्या २५-३० अंश सेल्सिअसच्या हाडे गोठवणाऱ्या बर्फाळ थंडीतही पर्यटकांचा उत्साह कमी होताना दिसत नव्हता. जम्मू आणि काश्मीरची जेवढी लोकसंख्या नाही त्यापेक्षा दीडपट संख्येने पर्यटकांचा ओघ वाढला. काश्मीर दहशतमुक्त झाल्याची घोषणा करण्याचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना मोह झाला तो त्यामुळेच. परंतु त्या घोषणेला अखंड सावधानतेची जोड द्यायला हवी होती.
आज देशात सर्वात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आहे. भारतीय लष्कर, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, इंडो-तिबेटियन सीमा पोलीस, सशस्त्र सीमा बल, जम्मू आणि काश्मीर सशस्त्र पोलीस, आयआरपी अशा विविध सशस्त्र दलांच्या माध्यमातून लाखो जवान देशाच्या सीमांचे तसेच पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांपासून पर्यटक आणि स्थानिकांचे रक्षण करीत आहेत. एवढे असूनही पहलगामच्या सुरक्षेतील ढिसाळपणाने गेल्या सहा वर्षांपासून काश्मीरविषयीची धारणा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या अथक मेहनतीवर पाणी फेरले गेले.
दहशतवादी आणि त्यांच्या सीमेपलीकडील रक्षणकर्त्यांना पाच-सहा वर्षांमध्ये कल्पनेपलीकडे शांत झालेले जम्मू आणि काश्मीर मान्य होणे शक्य नव्हते. हे लक्षात घेऊन काश्मीरमध्ये झालेला हा सकारात्मक बदल कुठलीही किंमत मोजून शाबूत ठेवण्याची केंद्राची जबाबदारी पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटींनी वाढली होती. पाकिस्तानच्या डोळ्यात सतत खुपत असलेल्या आणि साऱ्या जगाचे लक्ष असलेल्या काश्मीरमध्ये सुरक्षेच्या मुद्यावरुन एक क्षणही उसंत घेता येत नाही, हे वास्तव आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तब्बल दहा वर्षानंतर झालेली विधानसभा निवडणूक उधळून लावण्यासाठी दीडशे ते दोनशे पाकप्रशिक्षित अतिरेकी तळ ठोकून असल्याची गुप्तचर यंत्रणेला कल्पना होती. असे असताना प्रयत्नांत कोणतीही कसूर ठेवायला नको होती. पण तसे ते झालेले नाही, हे हल्ल्यामुळे उघड झाले आहे. केंद्र सरकारने प्रतिष्ठेची केलेली विधानसभा निवडणूक निर्वेध पार पडली. पण त्यानंतरच्या सहा महिन्यांमध्ये या दहशतवाद्यांना शोधून काढण्याची तसदी सुरक्षा यंत्रणेने घेतली नाही.
काश्मीर खोऱ्यात केवळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर दहशतवाद्यांना वेसण घालणे शक्य नाही. तेथील डोंगराळ भाग आणि निबिड जंगलाची इत्थंभूत कल्पना असलेल्या जवानांचा मोठ्या संख्येने समावेश करण्याची गरज होती आणि आहे. दहशतवाद्यांची अहोरात्र डिजिटल निगराणी करणे आणि डोळ्यात तेल घालून पहारा देणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांशी समन्वय साधण्याचे कर्तव्य बजावण्यात सुरक्षा यंत्रणा अपयशी ठरली.
दहशतवाद ठेचून काढण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणेला गुंगारा देण्यासाठी दहशतवाद्यांनी चीनची इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे वापरली असावीत किंवा कुठलीही उपकरणे न वापरता पहलगामचे हत्याकांड घडवून आणले असावे, असा संशय आहे. पण पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र असलेल्या पहलगामच्या बैसरन गवताळ मैदानावर घनदाट जंगलातून येऊन पोहचणाऱ्या दहशतवाद्यांवर सुरक्षा यंत्रणेला पाळत ठेवणे तर दूरच, घटनेच्या दिवशी किमानपक्षी पुरेशा संख्येने सुरक्षा जवानही तैनात करता आले नाहीत.
त्या ठिकाणापाशी ‘सीआरपीएफ’च्या दोन कंपन्या तैनात असतात. त्यापैकी एक त्यादिवशी हटविण्यात आली होती. जवळच तैनात असलेल्या जलदकृती पथकाला पोहोचण्यास एक तास लागला. तोपर्यंत अनेक जखमींनी जीव गमावला होता. टूर ऑपरेटर्स आणि हॉटेलमालकांनी न कळवताच पर्यटकांना परस्पर बैसरन गवताळ मैदानापर्यंत पोहोचवल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा दावा सुरक्षा यंत्रणेकडून केला जात आहे. घटनास्थळी जवान तैनात असते तर दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालून देशाच्या आत्म्यावर झालेला हा हल्ला टाळता आला असता. त्यामुळे कोट्यवधी पर्यटकांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे.
मोदी-शहांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून आलेल्या बऱ्याच पर्यटकांनी भयंकपित होऊन या घटनेनंतर काश्मीर खोऱ्यातून काढता पाय घेतला. बेसावध क्षणी झालेल्या एका चुकीमुळे महत्प्रयासाने संपादन केलेल्या विश्वासाला तडा गेला. काळाच्या ओघात तो पुनर्स्थापित होईलही. पण कधी? हा प्रश्न आहे. अमरनाथ यात्रेपूर्वी भाविकांच्या मनातून असुरक्षिततेची भावना दूर करण्याचे अवघड आव्हान केंद्र सरकारपुढे असेल. काश्मीरच्या यंदाच्या पर्यटनमोसमाचा अकस्मात उधळलेला सारीपाट पूर्ववत होणार की नाही, हे अमरनाथ यात्रेला मिळणाऱ्या प्रतिसादावरुनच ठरणार आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "पहलगाम हल्ल्याचा निषेध करताना मुस्लिम समाज")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")