कर्नाटक : मुस्लीम कोट्यावर राज्यपालांनी घेतला 'हा' आक्षेप

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी अधिक घटनात्मक गुंतागुंत टाळण्यासाठी मुस्लिमांसाठी कंत्राटांमध्ये चार टक्के आरक्षण आणण्याच्या काँग्रेस सरकारच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती हवी असे सांगून ते मागे ठेवले आहे, तर देशाच्या स्थापनेच्या दस्ताऐवजात धर्म-आधारित आरक्षणाला परवानगी नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.

हरियाणा येथे सार्वजनिक कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस सरकारवर धर्माच्या आधारावर निविदांमध्ये आरक्षण दिल्याबद्दल टीका केल्यानंतर राज्यपालांनी हे पाऊल उचलले. त्यांनी अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे हक्क हिसकावून धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिल्याबद्दल टीका केली होती.

सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता (सुधारणा) विधेयक गेल्या महिन्यात विधिमंडळाने मंजूर केले. या विधेयकात मुस्लिमांना एक कोटींच्या बांधकाम कंत्राटांमध्ये चार टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. भारतीय संविधान धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत नाही, कारण ते समानता, भेदभाव न करणे आणि सार्वजनिक रोजगारात समान संधी या तत्त्वांचे उल्लंघन करते, असे राज्यपाल यांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

गेहलोत यांनी असा युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने असा निर्णय दिला आहे की, सकारात्मक कृती धार्मिक ओळखीवर नव्हे तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित असावी. मार्च २०२३ मध्ये मागील भाजप सरकारने श्रेणी-२ ब अंतर्गत ४ टक्के आरक्षण मागे घेतले. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि खटला प्रलंबित असताना त्यांनी स्थगिती दिली आहे. म्हणून, प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देणे म्हणजे धर्माच्या आधारे समुदायासाठी (धर्म) आरक्षण म्हणून समजले जाऊ शकते, असे गेहलोत म्हणाले.

राज्यपालांनी पश्चिम बंगालमधील ७७ मुस्लिम वर्गांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत करण्याबाबत कलकत्ता उच्च न्यायालयातील खटल्याचाही उल्लेख केला, जो रद्द करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, या समुदायांना ओबीसी म्हणून घोषित करण्यासाठी धर्म हा एकमेव निकष असल्याचे दिसून येते. मुस्लिमांच्या ७७ वर्गांना मागासवर्गीय म्हणून निवडणे हे संपूर्ण मुस्लिम समुदायाचा अपमान आहे, असे गेहलोत म्हणाले.

विधेयकात अनुसूचित जाती/जमातींसाठी बांधकामांच्या कंत्राटामध्ये आरक्षणाची मर्यादा एक कोटीवरून दोन कोटी रुपये केली आहे. एक कोटींच्या वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी सरकारी निविदांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती, मुस्लिम, श्रेणी-१ आणि श्रेणी-२ अ साठी आरक्षण देखील समाविष्ट आहे.

‘कमकुवत असलेल्यांना बळ हेच ध्येय’

सार्वजनिक कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांसाठी ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करताना, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना बळ देणे हे काँग्रेसचे ध्येय आहे.