भारत आणि चीनने द्विपक्षीय संबंध पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, २०२५ च्या उन्हाळ्यात कैलास मानसरोवर यात्रेचे पुनरुद्धार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच, दोन्ही देशांमधील थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्याचेही ठरवले आहे.
हा निर्णय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्री आणि चीनचे उपपरराष्ट्रमंत्री सुन वेइडॉन्ग यांच्या बीजिंगमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर जाहीर करण्यात आला. मिश्री यांनी या भेटीदरम्यान चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे मंत्री लियू जियानचाओ यांचीही भेट घेतली.
लोकाभिमुख निर्णयांचा भर
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांनी लोकाभिमुख उपाययोजना हाती घेत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. कैलास मानसरोवर यात्रेसंदर्भातील नियमावली निश्चित करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांमध्ये लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. तसेच, भारत-चीन जलसंपत्तीविषयक तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीचे आयोजन करून आंतरराष्ट्रीय नद्यांबाबत हायड्रोलॉजिकल डेटा सामायिक करण्यासह सहकार्याच्या इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येईल.
थेट विमानसेवेला मार्ग
दोन्ही देशांमध्ये थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णयही या चर्चेदरम्यान घेण्यात आला. यासंदर्भात दोन्ही देशांच्या तांत्रिक यंत्रणांमध्ये लवकरच बैठक होऊन सुधारित करार केला जाणार आहे. याशिवाय माध्यम क्षेत्र, विचारमंथन संस्था आणि नागरी संवाद वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातील.
भारत-चीन संबंधांचा ७५ वा वर्धापनदिन
भारत-चीन राजनैतिक संबंधांच्या ७५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त दोन्ही देशांनी सार्वजनिक राजनयिक उपक्रम वाढवून परस्परांविषयी सकारात्मकता निर्माण करण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे. द्विपक्षीय संवादाचे निलंबित मंच टप्प्याटप्प्याने पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्याचा आढावा
या बैठकीत आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्याच्या क्षेत्रातील मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत व्यापार क्षेत्रात निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवर उपाय शोधण्यावर भर दिला गेला. विशेषतः औषधनिर्मिती उद्योग, उच्च तंत्रज्ञान निर्यात आणि सीमावर्ती भागातील व्यावसायिक अडचणी सोडवण्यासंदर्भात विचारविनिमय झाला.
मोदी-शी जिनपिंग भेटीचा संदर्भ
या निर्णयांचा आधार ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कझान येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या झालेल्या भेटीमध्ये झाला होता. त्या भेटीत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर भर देण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या चर्चा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पूर्व लडाखमधील तणावानंतर नवे पर्व
पूर्व लडाखमधील लष्करी संघर्षानंतर गेल्या काही वर्षांत भारत-चीन संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, आता सैनिक मागे घेण्याच्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही देश पुन्हा एकमेकांशी सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहेत. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र सचिव मिश्री यांचा चीन दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘परस्पर संशय आणि दुरावा टाळण्याची गरज’
या चर्चेदरम्यान चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी दोन्ही देशांनी ‘परस्पर संशय, दुरावा आणि संघर्ष’ टाळावा, असे प्रतिपादन केले. त्यांच्या या भूमिकेला भारतानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, परस्पर सन्मान, संवेदनशीलता आणि परस्परहित यावर भर देण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
शांघाय सहकार्य संघटनेत भारताचा सहभाग
या बैठकीत भारताने २०२५ मध्ये चीनच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेच्या आयोजनास पाठिंबा दर्शवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीस उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
संबंध सुधारण्याच्या दिशेने पुढील पाऊल
या चर्चेद्वारे भारत आणि चीनने संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. थेट संवाद आणि सहकार्य वाढवण्याच्या या हालचालींमुळे भविष्यात दोन्ही देशांमध्ये अधिक स्थैर्य निर्माण होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "वक्फ विधेयकाला JPCमध्ये मंजूरी मिळाली")