'एक देश, एक निवडणूक'साठी JPCचा कार्यकाळ वाढवला

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 3 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या महत्त्वाच्या विधेयकाच्या तपासणीसाठी नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ वाढविण्यात आला आहे. लोकसभेत मंगळवारी हा मुदतवाढीचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत समितीला आपले कामकाज सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांनी हा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला. त्यावर सभागृहातील सदस्यांनी संमती दर्शवली आणि आवाजी मतदानाने त्याला मंजुरी दिली.

वाईएसआर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार विजयसाई रेड्डी यांनी समितीमधून राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्या जागेवर नव्या सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ३९ सदस्यीय या समितीत २७ लोकसभा आणि १२ राज्यसभा सदस्यांचा समावेश आहे. यामध्ये पी. पी. चौधरी यांच्यासह भाजप खासदार अनुराग ठाकूर, पुरुषोत्तम रूपाला, काँग्रेसचे मनीष तिवारी, प्रियांका गांधी, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा यांचा समावेश आहे.

संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव म्हणजे 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक'. सध्या भारतात लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात. त्यामुळे सतत आचारसंहिता लागू होऊन विकासकामांवर परिणाम होतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.

यासाठी संसदेत १२९ वी घटना दुरुस्ती विधेयक आणि संघ राज्य क्षेत्र (कायदा) सुधारणा विधेयक असे दोन महत्त्वाचे विधेयके मांडण्यात आले आहेत. या विधेयकांवर विस्तृत अभ्यास आणि सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे.

या प्रस्तावाचे महत्त्व काय?

सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सरकारी कामांवर होणारा प्रभाव कमी होईल.
निवडणुकांवर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचेल.
प्रशासन आणि सुरक्षा दलांची सतत लागणारी कुमक कमी होईल.
निवडणुकांमुळे होणारे राजकीय अस्थिरता टाळता येईल.

संयुक्त संसदीय समिती आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, संसदेत यावर चर्चा होईल आणि विधेयक संमत झाल्यास देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाईल. 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' हा निर्णय देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बदल घडवून आणू शकतो. मात्र, विरोधी पक्ष आणि काही राज्य सरकारांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे संसदेत या विषयावर विस्तृत चर्चा अपेक्षित आहे.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter