जम्मू-काश्मीरच्या नवनिर्वाचित आमदारांना प्रतीक्षा वेतनाची

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

जम्मू-काश्‍मीर या केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन होऊन दोन महिने उलटले तरी विधानसभेत नव्याने विजयी झालेले आमदारांना त्यांच्या पहिल्या वेतनाची प्रतीक्षेत आहेत.

जम्मू-काश्‍मीरमधून ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवून विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला. त्याचे परिणाम अद्याप दिसत असून त्यातच तांत्रिक समस्यांमुळे गोंधळात भर पडली आहे. अनिश्चिततेत भर पडत असताना विधानसभेचे अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथेर यांनी नव्या आमदारांच्या वेतनाकडे लक्ष वेधले आहे. वेतन देण्यास विलंब होत असल्याने चिंता व्यक्त करीत त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर सरकारला औपचारिकपणे पत्र लिहून आमदारांच्या वेतनावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायदेशीर तरतुदींबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास

इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदारसंघ विकास निधीची (सीडीएफ) मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास काश्‍मीर सरकार करीत आहे. यावर लवकरच आदेश अपेक्षित आहे. सध्या आमदारांना वर्षाला तीन कोटी रुपयांचा मतदारसंघ विकासनिधी मिळतो. नव्या आदेशात तो तसाच राहण्याची किंवा वाढण्याची शक्यता आहे.

विजयी आमदारांची नावे निवडणूक आयोगाने निवडून आलेल्या अधिसूचित केल्यानंतर दहा ऑक्टोबरपासून आमदारांचे वेतन आणि भत्ते थकलेले आहेत. मात्र अन्य काही आमदारांनाही त्यांना कोणतेही वेतन किंवा भत्ते मिळालेले नसल्याचे सांगितल्याचे एका वृत्तपत्राच्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे. ‘चार तो आठ नोव्हेंबर दरम्यान झालेल्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनासाठीचे प्रवास किंवा बैठक भत्ते आम्हाला अजून मिळालेले नाहीत. याबाबत सरकारकडून काहीही कळविण्यात आलेले नाही,’ असे ते म्हणाले.

नायब राज्यपालांकडून निर्णय शक्य

राथेर यांनी कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज विभागाच्या प्रशासकीय सचिवांना पत्र पाठवून या विषयावर तातडीने खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. नायब राज्यपालांच्या अखत्यारितील प्रशासनाकडून केवळ आमदारांच्या भत्त्यांवरच नव्हे तर मतदारसंघ विकासनिधीवरही लवकरच निर्णय जाहीर होणे अपेक्षित आहे.

आमदारांचे वेतन आणि भत्ते वाढविण्यासाठी सध्याच्या तरतुदी अपुऱ्या वाटत असल्यास विधेयक मांडण्याचा अधिकार विधानसभेला आहे, असे सांगण्यात आले. यासंबंधी विधानसभेत कायदा मंजूर होईपर्यंत जम्मू-काश्‍मीर फेररचना कायदा २०१९च्या कलम ३१ नुसार नायब राज्यपालांना आमदारांचे वेतन निश्‍चित करावे लागते. आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये बदल प्रस्तावित करण्याचा अधिकार विधानसभेकडे आहे.

विधानसभा २०१८ मध्ये विसर्जित करण्यापूर्वी आमदारांना मिळणारे वेतन (रुपयांत)

३ कोटी रुपये (दरवर्षी) मतदारसंघ विकासनिधी

१.६ लाख रुपये मासिक भत्ते

८० हजार रुपये मासिक भत्यांमधील वेतनाची रक्कम