न्यायिक आयोगाकडून संभळच्या हिंसाग्रस्त भागाची पाहणी

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Fazal Pathan • 1 d ago
हिंसाग्रस्त भागाची पाहणी करायला जाताना न्यायिक आयोगाचे अधिकारी
हिंसाग्रस्त भागाची पाहणी करायला जाताना न्यायिक आयोगाचे अधिकारी

 

संभळ येथील हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर नेमण्यात आलेल्या न्यायिक आयोगाने रविवारी येथील शाही जामा मशिदीला आणि ज्या ठिकाणी हिंसाचार घडला त्या परिसराला रविवारी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी शाही जामा मशीद आणि येथील परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या भेटीदरम्यान आयोगातील सदस्यांनी माध्यमांशी बोलणे टाळले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोरा यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगामध्ये भारतीय पोलिस सेवेतील निवृत्त अधिकारी अरविंद कुमार जैन, माजी प्रशासकीय अधिकारी अमित मोहन प्रासाद यांचा समावेश असून, रविवारी झालेल्या पाहणीवेळी प्रसाद हे अनुपस्थित होते. न्यायिक आयोगाच्या सदस्यांसह मुरादाबादचे विभागीय आयुक्त आंजनेयकुमार सिंह, पोलिस उपमहानिरिक्षक मुनीराज जी, संभळचे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी राजेंद्र पेन्सिया आणि पोलिस अधीक्षक कृष्णकुमार हे देखील उपस्थित होते.

या पाहणीनंतर माध्यमांशी बोलताना आंजनेय कुमार सिंह म्हणाले, ‘‘हिंसाचार घडला त्या जागेची पाहणी करणे हा या समितीचा प्राथमिक उद्देश होता. ज्या ठिकाणी हिंसाचार झाला त्याठिकाणी जाऊन या सदस्यांनी पाहणी केली, आयोगाचे सदस्य येथे पुन्हा एकदा भेट देणार आहेत.

’’ संभळ येथील जनजीवन पूर्वपदावर येत असून येथील परिस्थितीवर प्रशासन बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी लागू केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश हे दहा डिसेंबरपर्यंतच लागू असतील, त्यानंतर येथे येण्याबाबत कोणतीही बंधने नसतील,असेही त्यांनी सांगितले. हिंसाचारात सहभागी असलेल्या सुमारे ४०० जणांची ओळख पटविण्यात आली असून याप्रकरणी पुरावे गोळा केले जात असल्याचेही प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. ‍

अहवालासाठी दोन महिन्यांची मुदत
संभळ येथील मुघलकालीन शाही जामा मशीद ही हरिहर मंदिर पाडून त्यावर बांधली आहे, अशी याचिका स्थानिक न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने या जागेचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २४ नोव्हेंबरला सर्वेक्षणाला आलेल्या पुरातत्त्वखात्याच्या पथकावर जोरदार दगडफेक झाली. यावेळी उसळलेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला.

या घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून हा हिंसाचार पूर्वनियोजित कट होता की नाही याबाबत तपास करण्यास आणि अशी परिस्थिती उद्‍भवली असता ती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस प्रशासन कितपत तयार आहे, याचा आढावा घेऊन दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter