पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षा बैठकीत घेण्यात आले 'हे' मोठे निर्णय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 8 h ago

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेली सुरक्षा बैठक

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट कमिटी सिक्युरिटीची (सीसीएस) बैठक झाली. या बैठकीत भारताने या भ्याड हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला. सुरक्षा दलांना उच्च सतर्कता राखण्याचे आदेश देण्यात आले. ही बैठक दोन तास चालली. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत दहशतवादी हल्ल्याला गांभीर्याने घेऊन पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

परराष्ट्र सचिव काय म्हणाले?

सीसीएस बैठकीनंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. मिस्री म्हणाले की, नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात तैनात असलेल्या संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित करण्याचा निर्णय सीसीएसने घेतला आहे. त्यांना एका आठवड्यात भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील आपल्या लष्करी सल्लागारांनाही परत बोलावणार आहे.

त्यांनी सांगितले की, "सीसीएसने एकूण सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि सर्व सुरक्षा एजन्सींना हाय अलर्टवर राहण्याचे निर्देश दिले. "या हल्ल्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी आणि त्यांच्या आश्रयदात्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे."

हे पाच महत्वाचे निर्णय

सरकारने अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या नागरिकांनी आधीच वैध कागदपत्रांसह या मार्गाने भारतात प्रवेश केला आहे त्यांना १ मे २०२५ पर्यंत त्याच मार्गाने परतण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

पाकिस्तानच्या नागरिकांना सार्क व्हिसा सूट योजनेअंतर्गत (SVES) भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पूर्वी जारी केलेले सर्व SVES व्हिसा आता अवैध मानले जातील आणि या व्हिसाखाली भारतात उपस्थित असलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

१९६० चा सिंधु जल करार तात्काळ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा पूर्णपणे बंद केल्याशिवाय हा करार लागू राहणार नाही.

उच्चायुक्तालयांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील सध्याच्या ५५ वरून ३० पर्यंत कमी केली जाईल. हा निर्णय १ मे २०२५ पासून लागू होईल.

नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायोगातील संरक्षण, सैन्य, नौदल आणि वायु सल्लागारांना अनिष्ट घोषित करण्यात आले. त्यांना एका आठवड्यात भारत सोडण्यास सांगितले आहे. भारतानेही पाकिस्तानातील आपल्या उच्चायोगातून संरक्षण, नौदल आणि वायु सल्लागारांना परत बोलावले आहे. दोन्ही उच्चायोगांतील ही पदे रद्द समजली जातील. प्रत्येक उच्चायोगातील सल्लागारांचे पाच सहाय्यक कर्मचारीही परत बोलावले जातील.