नुकतेच केंद्रीय मंत्रीमंडळाने राष्ट्रीय खनिज मिशनला मंजूरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारने मिशनसाठी १६,३०० कोटी रुपयांची प्राथमिक गुंतवणूक मंजूर केली आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) आणि इतर संस्थांकडून १८,००० कोटी रुपयांची अपेक्षित गुंतवणूक केली जाणार आहे.
या बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांना बोलताना दिली. यावेळी ते म्हणाले, “या मोहिमेचे उद्दिष्ट महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आत्मनिर्भर होणे आहे. अभियानाअंतर्गत खनिज उत्खनन, खाणकाम, लाभ, प्रक्रिया यांसह सर्व टप्प्यांचा समावेश असणार आहे. यामुळे देशांतर्गत आणि समुद्रकिनारपट्टी प्रदेशातील अत्यावश्यक खनिजांच्या शोधकामालाही गती मिळणार आहे. तसेच अत्यावश्यक खनिजांच्या उत्खननासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे."
पुढे ते म्हणतात, "केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये या अभियानाची घोषणा केली होती. या अभियानामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना परदेशात महत्त्वाची खनिज संपत्ती मिळविण्यास मदत होणार आहे. तसेच संसाधनांनी समृद्ध देशांशी व्यापार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे."
या निर्णयाचे स्वागत करताना प्रधानमंत्री मोदी यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “खनिजांच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशनबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे भारतातील उच्च तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण आणि इतर प्रमुख उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल.” सोबतच त्यांनी प्रेस नोटदेखील शेअर केली आहे.
२४ खनिजांचा शोध घेतला जाणार
या मोहिमेमुळे २४ खनिजांचा शोध घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कोबाल्ट, तांबे, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल, फॉस्फरस, सिलिकॉन, टिन, टायटॅनियम, बेरिलियम, कॅडमियम, ग्लुकोनाइट, मोलिब्डेनम, निओबियम, प्लॅनेटियम, पोटॅश, युरेनियम आणि थोरियम यांसारख्या खनिजांचा समावेश आहे.
विदेशात खाणी खरेदी करणे सोपे होईल
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता परदेशात खाणी खरेदी करणे आणि चालवणे सहज झाले आहे. पुनर्वापर म्हणजे महत्त्वाची खनिजे पुन्हा वापरली जाऊ शकतात. संशोधन आणि विकास कार्यक्रम सुरू केला जाईल. विदेशात खाणी खरेदी करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल. सरकारचे लक्ष आर्थिक पाठबळ आणि व्यापार प्रोत्साहनावर असेल.
आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने भारताचे आणखी एक पाऊल
आत्मनिर्भर भारतच्या दिशेने केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये विज्ञान तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रांचा समावेश आहे. तसेच आता सरकारने खनिजांच्या क्षेत्रातील आव्हाने सोडवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. खनिजांच्या क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हा निर्णय महत्वाचा आहे.
या निर्णयामध्ये खनिज प्रक्रिया पार्क स्थापन करण्याचे आणि खनिज पुनर्नवीनीकरणासाठी सहकार्य करण्याचे प्रावधान आहे.यामुळे खनिज तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेले. यासाठी संबंधित मंत्रालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाजगी कंपन्या आणि संशोधन संस्थांसोबत सहकार्य करून त्याच्या या अभियानाची उद्दिष्ट पूर्णत्वास नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
खनिज कायद्यात सुधारणा
१९५७ 'मायन्स अँड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) कायद्यात २०२३मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे खनिज अन्वेषण आणि खाणकाम वाढवता येईल. यानंतर, खनिज मंत्रालयाने २४ रणनीतिक खनिजांचे ब्लॉक्स लिलाव केले आहेत. याशिवाय, भूगर्भ सर्वेक्षण भारताने (GSI) गेल्या तीन वर्षांत ३६८ खनिज अन्वेषण प्रकल्प राबवले. यामध्ये १९५ प्रकल्प २०२४-२५ आर्थिक वर्षात सुरू आहेत. २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी GSI २२७ प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "यूएई दौऱ्यावर असताना भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि यूएईचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री हमदान मोहम्मद यांची भेट")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
