संयुक्त राष्ट्रांत बदलाचे भारताचे आवाहन

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 1 d ago

External Affairs Minister S. Jaishankar addressing the 79th session of the UNGA.

जागतिक शांतता व सुरक्षेसाठी स्थापन झालेली संयुक्त राष्ट्र ही संघटना पुढील वर्षी ८० वा वर्धापनदिन साजरा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारताने या महत्त्वपूर्ण संघटनेत बदलाची हाक दिली आहे. सध्याच्या तसेच भविष्यातील जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संस्थेची प्रासंगिकता टिकवून ठेवण्यासाठी सुधारणा ही गुरुकिल्ली असल्यावरही भारताचा गेल्या काही काळापासून भर आहे. जागतिक नेत्यांनी या वर्षी जागतिक शासन प्रणालीत परिवर्तन घडविण्यासाठी व शाश्वत कृतीसाठी महत्त्वाकांक्षी करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात सप्टेंबरमध्ये झालेल्या ७९ व्या उच्चस्तरीय आमसभेत या नेत्यांनी एकमताने भविष्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षरी केली.या करारात संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्दिष्टांचा शांतता, सुरक्षेपासून शाश्वत विकास, हवामान बदल, डिजिटल सहकार्य, मानवाधिकार, युवा व भावी पिढ्या व जागतिक शासन प्रणालीत परिवर्तन आदीपर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे. सुधारणेची गरज अधोरेखित करताना, संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस म्हणाले होते, '२१ व्या शतकातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी अधिक प्रभावी, सर्वसमावेशक अशा समस्या सोडविण्याच्या यंत्रणेची आवश्यकता आहे. आम्ही आमच्या आजोबांसाठी निर्माण केलेल्या यंत्रणेतून आमच्या नातवांसाठी चांगल्या भविष्याची निर्मिती करू शकत नाही.'

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील सुधारणासंह इतर सुधारणांचा आग्रह धरण्यातही भारत अनेक वर्षांपासून आघाडीवर आहे. त्यात या परिषदेच्या कायम व अस्थायी श्रेणींच्या विस्ताराचाही समावेश होता. १९४५ मध्ये स्थापना केलेल्या ही १५ देशांची सुरक्षा परिषद २१ व्या शतकातील उद्देशांसाठी योग्य नाही. तसेच परिषदेतून समकालीन भू-राजनैतिक वास्तवाचे प्रतिबिंब उमटत नाही, असाही भारताचा युक्तिवाद आहे. सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्वाचा हक्कही भारताने अधोरेखित केला आहे. ध्रुवीकरण झालेली सुरक्षा परिषद सध्याच्या शांतता व सुरक्षाविषयक आव्हानांचा सामना करण्यात अपयशी ठरली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध व इसाईल-हमास युद्धावरुनही परिषदेतील सदस्यांत मतभेद आहेत. सुमारे ८० वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांची बहुपक्षीय चौकट तयार केली गेली तेव्हा वर्तमानातील अनेक समस्यांचा तेव्हा अंदाज नव्हता, अशी कबुली गुटेरेस यांनी दिली.

जागतिक शांततेसाठी जागतिक संस्थांत सुधारणा आवश्यक असल्याचा संदेश भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिला आहे. सुधारणा ही प्रासंगिकतेची गुरुकिल्ली असून जागतिक कृती ही जागतिक महत्त्वाकांक्षेशी जुळणारी हवी, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत व्यक्त केले होते. याच परिषदेत हा करार स्वीकारला गेला. शांततेसाठी प्रयत्न युद्धांवर शांततापूर्ण तोडग्यासाठी विधायक भूमिकेच्या भारताच्या इच्छेचा पंतप्रधान मोदींनी पुनरुच्चार केला होता. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन व युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांचीही त्यांनी यासंदर्भात भेट घेतली होती. तसेच गाझा पट्टीतील संघर्षावरुन पॅलेस्टिनचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास यांच्याशीही चर्चा केली होती.

परराष्ट्रमंत्र्यांचे खडे बोल परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सप्टेंबरमध्ये 'यूएन 'च्या आमसभेतील भाषणात सीमेपलीकडील दहशतवादावर ठाम भूमिका घेत पाकिस्तानच्या धोरणांचा निषेध केला होता. पाकिस्तानचे सीमेपलीकडील दहशतवादाचे धोरण कधीही यशस्वी होणार नाही, उलट अशा कृतीचे निश्चितच परिणाम होतील, असे खडे बोल त्यांनी सुनावले होते.