संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) बैठकीत भारताने पाकिस्तानच्या काश्मीरबाबतच्या दाव्यांना कडाडून विरोध केला. भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी परवथानेनी हरीश यांनी पाकिस्तानच्या सरकार पुरस्कृत दहशतवादाचा भांडाफोड करत काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे ठामपणे सांगितले.
पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोधी दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर भारताने ही तीव्र प्रतिक्रिया दिली. भारताने यापूर्वी अनेकदा पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना 'बिनबुडाचे आणि निराधार' म्हटले आहे. हरीश यांनी ठाम शब्दांत सांगितले की, "काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील. पाकिस्तान कितीही वेळा हा विषय उपस्थित केला तरी त्याचा खोटा दावा खरा ठरणार नाही."
२०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तान सातत्याने संयुक्त राष्ट्रात हा मुद्दा उपस्थित करत आहे. मात्र, भारताने हे सर्व प्रयत्न 'प्रचार यंत्रणेचा भाग' असल्याचे सांगून फेटाळले आहे.
हरीश यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या इतिहासावरही प्रकाश टाकला. ISI द्वारे दहशतवादी गटांना आर्थिक मदत, शस्त्रसाठा आणि प्रशिक्षण पुरवले जाते, असा ठपका त्यांनी ठेवला. २००८ च्या मुंबई हल्ला आणि २००१ च्या संसदेवरील हल्ल्याचा संदर्भ देत त्यांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधले.
भारताने वारंवार सांगितले आहे की, काश्मीर हा द्विपक्षीय विषय आहे आणि तो १९७२ च्या शिमला करारानुसार द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवावा. मात्र, पाकिस्तानने हा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन या कराराचे उल्लंघन केले आहे.
हरीश यांच्या या परखड भाषणानंतर भारतात त्यांचे कौतुक केले जात आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणानुसार देशाच्या सार्वभौमत्वावर टाच येईल असे कोणतेही वक्तव्य खपवून घेणार नसल्याचा पुनरुच्चारच या स्पष्ट आणि परखड भूमिकेतून करण्यात आला आहे.