सामाजिक न्यायाच्या दिशेने भारताने 'असे' टाकलेय महत्त्वाचे पाऊल

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

दरवर्षी २० फेब्रुवारी रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा केला जातो. हा दिन साजरा करण्यामागचे उद्दिष्ट जागतिक स्तरावर गरिबी, बेरोजगारी आणि सामाजिक वंचीतता ( सामाजिक कल्याणासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचा आणि संधींचा अभाव) दूर करणे आहे. हा दिवस साजरा करून समाजात एकता, सुसंवाद आणि समान संधी निर्माण करण्याचा संदेश दिला जातो.

भारत सरकारने, विशेषत: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने (MoSJE), या दिवसाच्या उद्देशाशी सुसंगत असलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची सुरूवात केली आहे. मंत्रालयाने कायदेविषयक सुधारणा, तळागाळातील सक्षमीकरण आणि जागतिक भागीदारी यांद्वारे सामाजिक आणि आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी विविध प्रयत्न केले आहेत.

भारताने २००९ पासून जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा करायला सुरुवात केली. भारतातील सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाचे काम भारतीय संविधानाच्या दृष्टीकोनातून सुरू झाले. संविधानाने वंचित गटांच्या कल्याणासाठी आणि समाजातील असमानता दूर करण्यासाठी विविध तरतुदी केल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारने अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील वंचित गटांना मदत केली आहे. या योजनांचा उद्देश समाजातील असमानता कमी करणे आणि प्रत्येकाला समान संधी देणे आहे.

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

२०२१-२२ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत अनुसूचित जाती बहुल गावांमध्ये कौशल्य विकास, उत्पन्न निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांद्वारे विकास साधला जातो. या योजनेत ५,०५१ गावांना आदर्श ग्राम म्हणून घोषित करण्यात आले असून, ३,०५,८४२ लोकांना फायदा मिळाला आहे.

लक्ष्यित क्षेत्रातील हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षण योजना (SRESHTA)

या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देणे आहे. या योजनेत ९ वी आणि ११ वीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामुळे त्यांना १२ वी पर्यंत शिक्षण मिळवता येते.

पर्पल फेस्ट

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागाने २०२३ पासून पर्पल फेस्ट सुरू केला आहे. या कार्यक्रमात दिव्यांगजनांना समावेशी समाजाचा भाग बनवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात.

NAMASTE - राष्ट्रीय कृती योजना

शहरी स्वच्छता कामगारांच्या सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठेसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सच्या पुनर्वसनावर काम केले जात आहे. यामध्ये स्वच्छता कामगारांना सुरक्षित आणि शाश्वत उपजीविका देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

SMILE - सीमांत व्यक्तींसाठी समर्थन

ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आणि भिक्षा मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी ही योजना कार्यरत आहे. या योजनेत भिक्षुकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध उपाययोजना केली जात आहेत. ७,६६० भिक्षकांची ओळख पटवून ९७० जणांचे पुनर्वसन यशस्वी झाले आहे.

पंतप्रधान-दक्ष योजना

या योजनेचा उद्देश उपेक्षित समुदायांतील व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना आर्थिक सक्षमीकरण साधणे आहे. यामुळे त्यांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळू शकतात.

नशा मुक्त भारत अभियान

२०२० मध्ये सुरू झालेल्या या अभियानाचा उद्देश भारताला ड्रग्जमुक्त करणे आहे. या अभियानाच्या अंतर्गत १३.५७ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचले आहे. यामध्ये ४.४२ कोटी तरुणांचा समावेश आहे.

जागतिक सामाजिक न्याय दिन

२००७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने ६२ व्या अधिवेशनात जागतिक सामाजिक न्याय दिनाच्या स्थापनेची घोषणा केली. २००९ पासून हा दिवस दरवर्षी २० फेब्रुवारी रोजी साजरा होतो. हा दिवस समाजात शांतता, सुरक्षितता, आणि मानवी हक्कांसाठी सामाजिक विकास आणि न्यायाचे महत्त्व दर्शवतो. या दिवशी, आर्थिक संकटे, असुरक्षितता आणि असमानता यासारख्या जागतिक आव्हानांवर विचार करून सामाजिक न्यायाच्या उपक्रमांची आवश्यकता अधोरेखित केली जाते.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter