सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध भारताने उचलली कठोर पावले

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 19 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

भारतात सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध लढण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रभावी उपाययोजना राबवल्या आहेत. यामध्ये दूरसंचार विभाग (DoT) आणि गृह मंत्रालय (MHA) यांचा समन्वय महत्त्वाचा ठरला आहे. गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) आणि नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) यांच्या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. २०२४ मध्ये NCRP वर १९.१८ लाख तक्रारी नोंदवल्या गेल्या, तर सायबर फसवणुकीमुळे २२,८११.९५ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती I4C ने दिली आहे. या आकडेवारीने सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या आव्हानांचे गंभीर स्वरूप अधोरेखित केले आहे.

केंद्रीय संचार आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित बाबी गृह मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येतात, तर दूरसंचार संसाधनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी दूरसंचार विभाग सक्रियपणे कार्यरत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीअनुसार 'पोलिस' आणि 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' हे राज्यांचे विषय असले, तरी केंद्र सरकारने सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध एक गट नेमला आहे.

सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध I4C आणि NCRP ची भूमिका

गृह मंत्रालयाने सायबर गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी I4C ची स्थापना एक संलग्न कार्यालय म्हणून केली आहे. हे केंद्र कायदा अंमलबजावणी संस्थांना (LEAs) सायबर गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि धोरणात्मक सहाय्य पुरवते. याशिवाय सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी https://cybercrime.gov.in हे राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलद्वारे नागरिकांना तक्रारी दाखल करणे सोयीचे झाले आहे. २०२४ मध्ये नोंदवलेल्या १९.१८ लाख तक्रारी आणि २२,८११ कोटी रुपयांचे नुकसान यावरून सायबर फसवणुकीचे प्रमाण किती मोठे आहे हे स्पष्ट होते.

आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल्सवर आळा

सायबर गुन्हेगार परदेशातून भारतीय मोबाइल क्रमांकांचा वापर करून बनावट कॉल्स करत असल्याचे आढळून आले आहे. हे कॉल्स भारतातूनच येत असल्याचे भासवले जात होते, परंतु प्रत्यक्षात ते परदेशातून 'कॉलिंग लाइन आयडेंटिटी' (CLI) बनावट स्वरूपात केले जात होते. यावर उपाय म्हणून DoT आणि टेलिकॉम सेवा प्रदात्यांनी (TSPs) एक प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कार्यान्वित करण्यात आली. या प्रणालीने पहिल्या २४ तासांतच १.३५ कोटी बनावट कॉल्स ओळखून बाद केले आहेत. ३ मार्च २०२५ पर्यंत बनावट कॉल्सची संख्या केवळ ४ लाखांवर आली असून, यामुळे भारतीय CLI सह येणाऱ्या बनावट कॉल्समध्ये ९७ % घट झाली आहे. ही यशस्वी कामगिरी सायबर गुन्हेगारांविरुद्धच्या तंत्रज्ञान-आधारित लढाईत महत्त्वाची ठरली आहे.

संचार साथी आणि डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म

DoT ने नागरिकांमध्ये दूरसंचार-संबंधित फसवणूक आणि घोटाळ्यांबाबत जागरूकता वाढविण्यासाठी 'संचार साथी' ॲप आणि पोर्टल सुरू केले आहे. या नागरिककेंद्रित उपक्रमाद्वारे माहिती मिळवणे, संशयास्पद फसवणूक संदेशांची तक्रार करणे आणि नवीनतम दूरसंचार सुरक्षा उपायांबाबत अद्ययावत राहणे शक्य झाले आहे. सोशल मिडिया मोहिमा, नियमित प्रसिद्धीपत्रके, एसएमएस मोहिमा आणि कायदा अंमलबजावणी संस्था, बँका, TSPs आणि विद्यार्थी स्वयंसेवक यांच्याशी सहकार्य करून DoT नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहे.

याशिवाय दूरसंचार संसाधनांचा सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीसाठी गैरवापर रोखण्यासाठी DoT ने डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म (DIP) विकसित केले आहे. या सुरक्षित ऑनलाइन मंचावर माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी ५६० संस्था जोडल्या गेल्या आहेत. यामध्ये केंद्रीय सुरक्षा संस्था, ३५ राज्य पोलिस, TSPs आणि I4C यांचा समावेश आहे. या समन्वयामुळे सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध एकत्रित प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.

सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान आणि भविष्यातील दिशा

२०२४ मध्ये नोंदवलेल्या तक्रारी आणि आर्थिक नुकसानाची आकडेवारी सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण दर्शवते. यामागे तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढणे हे कारण असू शकते. तथापि, सरकारने यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजना आणि नागरिक जागरूकता यावर भर दिला आहे. बनावट कॉल्सवरील ९७% घट हे याचे ठोस उदाहरण आहे. तरीही सायबर गुन्हेगार नवीन पद्धती अवलंबत असल्याने सरकार आणि नागरिकांना सतर्क राहावे लागणार आहे.

डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर यांनी सांगितले की, "सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध लढा हा सतत चालणारा प्रयत्न आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे, तसेच नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात भारताने उचललेली ही पावले निश्चितच कौतुकास्पद असून, भविष्यात याला अधिक बळकटी देण्याची गरज आहे."