नीती आयोगाने आज 'राज्ये आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांद्वारे दर्जेदार उच्च शिक्षणाचा विस्तार' या विषयावर धोरण अहवाल प्रकाशित केला. हा अहवाल नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षा सुमन बेरी, सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल, नीती आयोगाचे सीईओ बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी, आणि भारतीय विद्यापीठ संघटनेच्या (एआययू) महासचिव डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला.
हा अहवाल विशेषतः राज्ये आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांवर (SPUs) केंद्रित आहे. या अहवालातून उच्च शिक्षण क्षेत्रातील दर्जा, निधी, वित्तपुरवठा, प्रशासन, आणि रोजगारक्षमतेसंबंधी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तपशीलवार विश्लेषण देण्यात आले आहे. या अहवालात २० हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील उच्च शिक्षण विभागाच्या सरकारी अधिकाऱ्यांशी, ५० SPUs चे कुलगुरू आणि वरिष्ठ शिक्षण तज्ज्ञांशी, तसेच विविध राज्य उच्च शिक्षण परिषदांच्या अध्यक्षांशी झालेल्या व्यापक सल्लामसलतीवर आधारित मते समाविष्ट केली आहेत.
यावेळी बोलताना नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षा सुमन बेरी यांनी सांगितले की, अनेक जागतिक शिक्षण प्रणालींमध्ये सार्वजनिक विद्यापीठे उत्कृष्टतेचे मापदंड ठरवतात. भारतात आयआयटीसारख्या संस्थांचा समावेश आहे. तर SPUs देखील उच्च गुणवत्तेच्या प्रयत्नांमध्ये यशस्वी ठरू शकतात. पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार नीती आयोगाची भूमिका संशोधनाद्वारे पुरावे तयार करण्याची आहे. या अहवालाची अंमलबजावणी करणे मंत्रालयाची जबाबदारी आहे.
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल यांनी या अहवालात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि 'विकसित भारत २०४७' च्या दृषटिकोनातून त्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, भारतातील ८०% उच्च शिक्षण SPUs मध्ये होत असल्याने, भारताला ज्ञानकेंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मानवी भांडवल निर्मितीसाठी त्यामध्ये सुधारणा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नीती आयोगाचे सीईओ श्री. बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांनी २०३५ पर्यंत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या उद्दिष्टानुसार उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये ९ कोटी विद्यार्थ्यांची नोंदणी दुप्पट करण्याची योजना स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत भारताला एक विकसित देश बनवण्यासाठी उच्च-गुणवत्तेचे मानव संसाधन तयार करणे आवश्यक आहे.
डीएचई सचिव श्री. विनीत जोशी यांनी अलिकडच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. यामध्ये १०,००० पीएमआरएफ रिसर्च फेलोची निवड, दुसऱ्या पिढीतील आयआयटीमध्ये ६,५०० जागांची वाढ आणि प्रादेशिक भाषेतील शिक्षणासाठी भारतीय भाषा पाठ्यपुस्तक योजना यांचा समावेश आहे. त्यांनी पीएम-उषा कडून २०२३-२४ ते २०२५-२६ पर्यंत १३,००० कोटी रुपयांच्या वाटपाबद्दलही माहिती दिली.
एआययूच्या सरचिटणीस डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल यांनी अहवालात केलेल्या सल्लामसलती आणि व्यापक चर्चेचे महत्त्व स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, हा अहवाल तीन प्रमुख अडचणींवर लक्ष केंद्रित करतो. यामध्ये निधीची मर्यादा, प्रशासनाचे प्रश्न, आणि कुलगुरू, शिक्षक व कर्मचारी क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता अशा प्रश्नांचा समावेश आहे.
या धोरण अहवालात ८० पेक्षा जास्त धोरण शिफारसी, लघु, मध्यम आणि दीर्घकालीन अंमलबजावणी धोरणे, आणि १२५ पेक्षा जास्त कामगिरी यश निर्देशांकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये संशोधन, अध्यापनशास्त्र आणि अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता सुधारणे, संस्थात्मक आणि पद्धतशीर निधी व वित्तपुरवठा क्षमता वाढवणे, संस्थात्मक प्रशासन संरचनांचे अपग्रेड करणे, आणि विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी उद्योग-शैक्षणिक संवाद मजबूत करण्यासंदर्भातील शिफारसी आहेत.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter
.jpg "नीती आयोगाकडून धोरण अहवालाचे प्रकाशन")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री किरेन रिजेजू")
