देशातील नागरिकांना डिजिटल सुरक्षा पुरवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. नुकतेचे डिजिटल सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार विभागाने काही उपाय सुचवले आहेत. या संदर्भातील परिपत्रकदेखील संबंधित विभागाने प्रसारित केले आहे. यामध्ये विविध उपाय सांगण्यात आले आहेत.
नागरिकांना सुरक्षिततेची ग्वाही देण्यासाठी आणि टेलिकॉम संसाधनांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने महत्त्वाच्या उपाययोजना राबवायला सुरुवात केली आहे. यासाठी दूरसंचार संसाधनांच्या दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विभागाच्या विविध प्रणालीत सुधारणा केल्या जात आहेत.
दूरसंचार विभागाने खोटी किंवा बनावट कागदपत्रांवर आधारित मोबाइल कनेक्शनस ओळखून त्यांची पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कनेक्शनसाठी टेलिकॉम सेवा प्रदात्यांना (TSPs) सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये त्यांनी संबंधित कनेक्शनची तपासणी करुन नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
तसेच नागरिकांच्या सुरक्षितता आणि जागरूकतेसाठी विभागाने नवीन उपक्रम देखील सुरू केला आहे. या उपक्रमाचे संचार साथी आहे. 'संचार साथी' हा एक नागरिकांवरील लक्ष केंद्रित करणारा उपक्रम आहे. या मध्यमातून टेलिकॉम संसाधनांशी संबंधित फसवणुक आणि अस्वीकृत व्यावसायिक संवादांवर नजर ठेवतो. यासाठी विभागाने https://sancharsaathi.gov.in) हे पोर्टलदेखील सुरू केले आहे. या उपक्रमाद्वारे नागरिकांना विविध सुविधा देण्यात येतील.
-
यामध्ये संदिग्ध फसवणुकीची आणि अस्वीकृत व्यावसायिक संवादाची तक्रार नोंदवू शकतात.
-
आरोपीच्या नावावर असलेल्या मोबाइल कनेक्शनस ओळखून त्या कनेक्शनवर तक्रार नोंदवू शकतात
-
चोरीला गेलेल्या किंवा हरवलेल्या मोबाइल फोनला ब्लॉक आणि ट्रेस करण्याची सुविधा मिळते.
-
मोबाइल हॅण्डसेटची खरी ओळख तुम्हाला कळेल.
दूरसंचार विभागाने डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म सुरू केले आहे. या माध्यमातून, टेलिकॉम संसाधनांच्या दुरुपयोगासंबंधी माहिती विविध भागीदारांसोबत शेअर केली जाईल. या प्लॅटफॉर्ममध्ये सध्या ५४० पेक्षा जास्त संघटनांचा समावेश आहे. यामध्ये बँका, वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, भारतीय रिझर्व बँक (RBI), राज्य/केंद्रीय पोलीस, सुरक्षा एजन्सी, आयसीसी (I4C), टेलिकॉम सेवा प्रदाते (TSPs) इत्यादींचा समावेश आहे.
दूरसंचार विभाग आणि टेलिकॉम सेवा प्रदात्यांनी एक प्रणाली विकसित केली आहे. या प्राणलीद्वारे भारतीय मोबाइल नंबर दिसणार्‍या आंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल्सना ओळखून ते ब्लॉक केले जातात. हे विशेषतः फसवणुकीच्या उद्देशाने होणाऱ्या कॉल्सपासून नागरिकांना संरक्षण मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. या प्रकारच्या स्पूफ कॉल्सद्वारे फेक डिजिटल अटक, फेडेक्स घोटाळे, ड्रग्स किंवा नशेच्या गोष्टींच्या कुरिअरमधून तस्करी, सरकारी किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांची बनावट ओळख, आणि इतर अनेक प्रकारचे फसवणूक प्रसार होत होते.
दूरसंचार विभागासह नागरिकांच्या सुरक्षा आणि साइबर क्राईमविरुद्ध जागरूकतेसाठी गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय साइबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून, लोक विविध प्रकारच्या साइबर क्राईमची तक्रार नोंदवू शकतात आणि त्यावर कार्यवाही होईल.
दूरसंचार विभागाने, २१ नोव्हेंबर २०२४ आणि २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी टेलिकॉम सायबर सुरक्षा नियम आणि महत्वपूर्ण दूरसंचार पायाभूत संरचना नियम लागू केले. यानुसार, दूरसंचार सुरक्षा ऑपरेशन केंद्र (TSOC) स्थापन केले आहे. या केंद्राचे उद्दिष्ट भारतीय टेलिकॉम नेटवर्कवरील संभाव्य सायबर धोक्यांची ओळख करणे आणि संबंधित भागीदारांना त्यासंबंधी सजग करणे आहे.
सरकार नागरिकांना विविध टेलिकॉम फसवणुकीबाबत जागरूक करण्यासाठी सोशल मीडिया आणि नियमित प्रेस रिलीजद्वारे माहिती पुरवत आहे. या महत्त्वाच्या उपाययोजनांमुळे भारतीय नागरिकांना सायबर क्राईमपासून आणि वित्तीय फसवणुकीपासून अधिक सुरक्षितता आणि संरक्षण मिळणार आहे. टेलिकॉम विभागाच्या या उपक्रमांमुळे सुरक्षेची खात्री करण्यात आणि धोके कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण मदत होईल.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "परराष्ट्र मंत्रालायचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल")
.jpg "व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महिलांच्या स्पर्धेतून ट्रान्सजेंडर खेळाडूंवर बंदी घालण्याच्या निर्णय घेतला.")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल आणि राहुल गांधी")
