राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. विरोधी पक्ष, शिक्षणतज्ज्ञ आणि साहित्यिकांनी यावर जोरदार टीका केली. अखेर मंगळवारी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी हा निर्णय मागे घेतली. हिंदी अनिवार्य असा शब्द असलेला शासन निर्णय रद्द होईल, असं त्यांनी जाहीर केलं. लवकरच नवा शासन निर्णय येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत भुसे यांनी हे स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, “हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून गैरसमज पसरलेत. केंद्र सरकारकडून असा कोणताही दबाव नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये त्रिभाषा सूत्र कायम राहील. यात कोणतीही भाषा राज्यावर लादली जाणार नाही. तीन भाषा ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार आणि विद्यार्थ्यांना आहे. यापैकी दोन भाषा भारतीय असाव्यात असं धोरण आहे.”
हिंदी का सक्तीची?
मंत्री भुसे म्हणाले, “लहान मुलांना जास्त भाषा शिकण्याची क्षमता असते, असं बालतज्ज्ञ सांगतात. राष्ट्रीय पातळीवर मूल्यांकनात आपले विद्यार्थी मागे राहू नयेत, यासाठी तिसरी भाषा हिंदी ठरली होती. मराठी आणि हिंदीची लिपी देवनागरी आहे. शिक्षकांना हिंदी शिकवणं सोपं जाईल, असा विचार होता. ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. पण आता सखोल विचार करून तिसऱ्या भाषेबाबत नवीन निर्णय येईल.”
हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला सुरुवातीपासून विरोध झाला. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. राज्य सरकारच्या सुकाणू समितीतील शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनीही हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं. पत्रकारांनी भुसे यांना प्रश्नांचा भडिमार केला. दीड तास चाललेल्या या परिषदेत अखेर त्यांनी हिंदी सक्तीचा शब्द स्थगित करण्याची घोषणा केली.
शिक्षण क्षेत्रात आणखी बदल
भुसे यांनी इतरही काही घोषणा केल्या. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी आरोग्य पत्रिका तयार होईल. आजारी विद्यार्थ्यांना मोठ्या रुग्णालयात मोफत उपचार मिळतील. शिक्षकांचं अशैक्षणिक काम कमी होईल. यासाठी लवकरच शासन निर्णय येईल. शिक्षकांना गणवेश लागू करण्याचा निर्णय सर्व संघटनांशी चर्चा करूनच होईल.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter