कानठळ्या बसवणाऱ्यांची उचित कानउघडणी

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

धार्मिक स्थळांवर वाजणारे भोंगे किंवा ध्वनिवर्धक आणि मिरवणुकीमध्ये दणाणणारे डीजे म्हणजे ‘काना’डोळा न करता येणाऱ्या गोष्टी. दोन्ही प्रकारांत होत असलेल्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत आतापर्यंत किती तक्रारी आल्या असतील देवच जाणे! पण, या तक्रारींच्या ‘आवाजा’कडे, त्रस्त नागरिकांच्या वेदनेकडे लक्ष द्यावे, असे ना राजकारण्यांना वाटले ना पोलिस किंवा प्रशासनाला. सर्वसामान्य माणसाला अशावेळी हतबल वाटले तर नवल नाही. आपल्याकडे शांततेच्या वातावरणात राहण्याच्या अधिकाराकडे अत्यंत अनास्थेने पाहिले जाते.

या पार्श्वभूमीवर भोंगा आणि ध्वनिवर्धकाच्या आवाजाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्देशांचे स्वागत करायला हवे. ‘धार्मिक स्थळांवर भोंगे लावणे कोणत्याही धर्माचा अनिवार्य भाग नाही. ध्वनिप्रदूषणामुळे मानसिक स्वास्थ्यावर, आरोग्यावर परिणाम होतात.

त्यामुळे भोंग्यांच्या वापराला परवानगी नाकारल्याने राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येते, असा दावा कोणीच करू शकत नाही,’ असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. सर्व धार्मिकस्थळांवरील भोग्यांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा, असे सक्त आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबईतील कुर्ला, चुनाभट्टी आदी परिसरात होत असलेल्या ध्वनिप्रदूषणाविरोधात एका ‘वेल्फेअर असोसिएशन’ने एका रिट याचिकेमार्फत न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याबाबत निर्वाळा देताना न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निर्देशात अनेक महत्त्वाच्या बाबी नमूद केल्या आहेत. आम्ही कायद्याचे पालन करणार नाही, असा दावा एखादी व्यक्ती किंवा समूह लोकशाही व्यवस्थेत करू शकत नाही.

अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास पोलिस बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाहीत,’ असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले आहेत. भोंग्यांमुळे ध्वनिप्रदूषण होत असल्याची तक्रार आल्यास संबंधित धार्मिकस्थळांच्या प्रमुखांना पालन करण्याची ताकीद द्या. त्याच धार्मिक स्थळाबाबत दुसरी तक्रार आल्यास भोंगे जप्त करा.

जबाबदार असणारे विश्वस्त व प्रमुखांविरोधात पर्यावरणसंरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करा, असे आदेश आयुक्तांनी सर्व पोलिस ठाण्यांना द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ होणे गरजेचे आहे. अर्थात ती करताना या प्रश्‍नाला वेगळेच आणि विपरित वळण मिळणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. विशेषतः धार्मिक सलोख्याच्या वातावरणाला तडा जाणार नाही, हे पाहावे लागेल. राजकारण्यांची भूमिका यासंदर्भात कळीची असते.

त्यांनी योग्य त्या परिप्रेक्ष्यात या निर्णयाचे मर्म समजून घेत त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यायला हवे. न्यायालयाच्या निर्देशांना धार्मिक वा राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करणे समाजहिताचे नाही उलट ते सामाजिक तणावांना कारणीभूत ठरू शकते. ‘‘पहिल्यांदा भोंगा वाजला तर संबंधित मशिदीला समज देण्यात येईल. दुसऱ्यांदा भोंगा वाजला तर मात्र तो उतरवण्यात येईल’’, अशा घोषणा परस्पर होऊ लागल्या आहेत. अर्थात न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सरकारने करायची आहे. याबाबतीत इतरांनी कायदा हातात घेणे अपेक्षित नाही.

न्यायालयाच्या आदेशाचा योग्य तो अर्थ समजून घेऊन तोलूनमापून न्याय व्हायला हवा. कोणी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत शिरण्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशानंतर लगेचच राजकीय श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. खरे तर हा प्रश्‍न सामाजिक पातळीवरचा आहे. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचा आहे. त्याकडे त्या दृष्टीने पाहायला हवे. ‘निवासी क्षेत्रात दिवसा आवाजाची मर्यादा ५५ डेसिबल ठरवण्यात आली आहे.

रात्रीसाठी ४५ डेसिबल आहे. ध्वनिप्रदूषण होत असेल तर नुसता एका भोंग्याचा किंवा ध्वनिवर्धकाचा आवाज मोजू नका. एकाच वेळी वाजवल्या जाणाऱ्या सर्व ध्वनिवर्धक व भोंग्यांचा आवाज मोजा,’ असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. त्याचा सरळ साधा अर्थ आहे, की आवाजाची मर्यादा वाढू देऊ नका... तो कमी ठेवण्यासाठी प्रयत्न करा. कर्णकर्कश्श आवाज नेहमीच कानांना खुपतो. मग तो मशिदीवरील भोंग्यांचा असो, एखाद्या धार्मिक मिरवणुकीतील डीजेचा असो किंवा वाहनांच्या हाॅर्नचा असो.

नागरिकांना शांततेत राहण्याचा अधिकार असतो. पण हे नागरिक आपल्या हक्कासाठी एकत्र येत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या आक्रंदनाकडे डोळेझाक केली जाते. त्यांच्या हक्कांना सहजपणे डावलले जाते. प्रार्थनास्थळावरील भोंग्यांबाबत धर्माचा आधार घेऊन त्याचे जे कोणी समर्थन करतील, त्याची चूक न्यायालयाने दाखवून दिली आहे. मशिदींवर भोंगा असायला हवा,असा काही त्या धर्मातील कोणत्याही मूलभूत तत्त्वाचा भाग नाही, हे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले हे बरे झाले.

मध्यंतरी एका मराठी अभिनेत्याने तो राहायला गेलेल्या नव्या इमारतीबाहेर पहाटे पहाटे होणाऱ्या ‘अजान’विरोधात समाजमाध्यमावर आंदोलन छेडले होते. प्रत्येक माणसाची कामाची एक वेळ अन् पद्धत असते. त्यात जर अशा गोष्टींमुळे व्यत्यय येत असेल तर दाद मागणे हा त्याचा अधिकार आहे. थोडक्यात व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर कोणत्याच प्रकारच्या झुंडशाहीचा घाला घातला जाता कामा नये.