एप्रिल ते जून दरम्यान भारतात येणार उष्णतेची लाट

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

भारतात एप्रिल ते जून या कालावधीत नेहमीपेक्षा जास्त उष्णता जाणवणार असून, मध्य, पूर्व आणि वायव्येकडील मैदानी भागात उष्णता वाढणार आहे, असे भारतीय हवामान खात्याने (IMD) सोमवारी सांगितले.

वाढत्या तापमानामुळे पाणीटंचाईचा धोका देखील वाढू शकतो. IMD चे संचालक मृत्युंजय मोहपात्रा यांनी सांगितले की, "या कालावधीत अनेक भागांत उष्णता नेहमीपेक्षा जास्त असेल. एप्रिल ते जूनदरम्यान उत्तर आणि पूर्व भारत, मध्य भारत आणि वायव्य भारताच्या मैदानी भागात नेहमीपेक्षा जास्त अनुभवायला मिळेल."

एप्रिलमध्ये बहुतांश भागांत कमाल तापमान नेहमीपेक्षा जास्त राहील, परंतु पश्चिम आणि पूर्व भारताच्या काही भागांत तापमान सामान्य राहण्याची शक्यता आहे. किमान तापमानही बहुतांश ठिकाणी नेहमीपेक्षा जास्त असेल. सामान्यतः भारतात एप्रिल ते जून दरम्यान जास्त उष्णता नोंदवली जाईल.

वायव्य भारतात उष्णता दुप्पट होण्याची शक्यता

IMD च्या एका अधिकाऱ्याने यापूर्वी सांगितले होते की, यंदा उन्हाळ्यात वायव्य भारतात नेहमीच्या पाच ते सहा दिवसांच्या तुलनेत दुप्पट उष्णता अनुभवायला मिळू शकते.

राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक व तमिळनाडूच्या उत्तर भागात उष्णता सामान्यपेक्षा जास्त असेल. एप्रिलमध्ये देशाच्या बहुतांश भागांत कमाल तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहील, परंतु अत्यंत दक्षिण आणि वायव्येकडील काही भागांत ते सामान्य राहण्याची शक्यता आहे.

मोहपात्रा पुढे म्हणाले की, "किमान तापमानही बहुतांश भागांत सामान्यपेक्षा जास्त असेल, परंतु वायव्य आणि ईशान्येकडील काही भागांत ते सामान्य किंवा किंचित कमी राहू शकते."

वाढती उष्णता आर्थिक धोक्याची?

न्यूज एजन्सी PTI नुसार, तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, यंदा उन्हाळ्यात उष्ण लाटेचे दिवस वाढल्याने भारतात वीजेच्या कमाल मागणीत ९-१०% वाढ होऊ शकते.

भारतात ३० मे २०२३ मध्ये, वीजेची कमाल मागणी २५० गिगावॅट (GW) ओलांडली होती, जी अपेक्षेपेक्षा ६.३% जास्त होती. वीजेच्या वाढत्या मागणीमागील एक प्रमुख कारण म्हणजे हवामान बदलामुळे निर्माण होणारा उष्णतेचा ताण.

या अंदाजापूर्वी मार्च महिना उष्ण राहिला होता, ज्यामुळे सध्या कापणी चालू असलेल्या गव्हाच्या पिकाला नुकसान होण्याची भीती आहे. उत्पादनात घट झाल्यास सरकारला गव्हावरील ४०% आयात शुल्क कमी किंवा रद्द करावा लागू शकतो, असे ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे. २०२२ मध्ये शतकातील सर्वात उष्ण मार्चमुळे उत्पादनावर परिणाम झाल्यानंतर भारताने निर्यातीवर निर्बंध घातले होते आणि अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या होत्या.

उच्च तापमानामुळे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात वीज संकट टाळण्यासाठी कोळसा वापरही वाढेल. उष्णतेपासून दिलासा देण्यासाठी आणि उष्माघाताशी संबंधित आजारांसाठी रुग्णालयांना आधार देण्यासाठी अखंडित वीज पुरवठा महत्त्वाचा आहे.