जम्मू, ५ फेब्रुवारी २०२५
'हक इन्साफ कौन्सिल' या समाजसेवी संस्थेच्या वतीने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाच्या गंभीर प्रश्नावर एक महत्त्वपूर्ण चर्चासत्र आयोजित केले होते. 'पाकिस्तानचा काश्मीरमधील विनाश: जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाचे सत्य' आणि 'काश्मीर एकता दिवस: ढोंग की खरी चिंता?' या गंभीर आणि ज्वलंत विषयांवरील हे चर्चासत्र जम्मू प्रेस क्लबमध्ये पार पडले.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाक सरकारकडून सुरू असलेल्या नागरिकांच्या मानवीहक्क उल्लंघनाविषयी जनजागृती करण्यासाठी या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला अनेक विचारवंत, समाजधुरीण, अभ्यासक आणि तज्ज्ञ मान्यवर उपस्थित होते. या चर्चासत्रात त्यांनी काश्मीरमधील पाकिस्तानच्या नापाक धोरणांवर सखोल चर्चा केली. अ‍ॅडव्होकेट झिशान सईद यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या कार्यक्रमात काश्मीरमधील पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांचा पर्दाफाश करण्यात आला.
झिशान सईद, हक इन्साफ कौन्सिलचे अध्यक्ष, यांनी एका मुलाखतीत पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील (पीओजेकेमधील) नागरिकांना त्यांच्या सरकारला त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यात आलेल्या अपयशबद्दल जाब विचारण्याचे आवाहन केले.
ते म्हणाले, "माझी पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या सरकारला विचारावे की जम्मू आणि काश्मीरच्या विकासासाठी असलेले पाणी आणि निधी नेमका कुठे जातो? पाकिस्तानी सरकार जगासमोर पैशासाठी याचना करते आणि तो सगळा पैसा दहशतवादात गुंतवते. लोकांनी विचारले पाहिजे की हा सगळा पैसा काही ठराविक जनरल्स आणि आयएसआय ऑपरेटर्सच्या खिशात कसा जातो?"
पीओजेके सरकार जनतेच्या समस्या सोडवण्यात कसे अपयशी ठरले आहे, याची काही उदाहरणे त्यांनी दिली. उच्च-गती इंटरनेटचा अभाव आणि प्रवासाची कनेक्टिव्हिटी नसणे, यासारख्या समस्या त्यांनी निदर्शनास आणल्या.
ते म्हणाले, "पीओजेकेमध्ये एकही विमानतळ नाही. तर आपल्याकडे दोन विमानतळ आहेत. त्यांच्याकडे रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही. आपण 5G इंटरनेट वापरतो, त्यांच्याकडे 2G सुद्धा नाही."
पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना आवाहन करत झिशान सईद पुढे म्हणाले, "मी पीओजेकेच्या लोकांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या सरकारला विचारावे की - 'तुम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दूषप्रचाराद्वारे जो पैसा आणता, मदतीच्या नावाखाली जो पैसा आणता, तो तुम्ही दहशतवादात गुंतवता. तुम्ही आमच्या तीन पिढ्या संपवल्या आहेत. ही काही थट्टा नाही. भारतविरोधी गरळ ओकणाऱ्या आणि दहशत पसरवणाऱ्या दुष्प्रचारकांना, भाडोत्री सैनिकांना आम्ही हे सांगू इच्छितो की ते जम्मू आणि काश्मीरच्या हिताविरुद्ध काम करत आहेत. त्यांना आम्ही ठणकावून सांगू इच्छितो की तुमचे दूषप्रचार आणि कृत्ये फोल ठरणार आहेत."
पुढे बोलताना त्यांनी आरोप केला की हजारो लोकांना धर्मच्या नावाखाली जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मारले गेले आणि तरीही तेथील विकास झाला. ते म्हणाले की ते भारताच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करणार नाहीत.
यावेळी हक इन्साफ कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅडव्होकेट झिशान सईद यांनी पाकिस्तानच्या दुटप्पी भूमिकेवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, "पाकिस्तान एका बाजूला 'कश्मीर हमारा है' (काश्मीर आमचा आहे) असे म्हणतो, तर दुसरीकडे काश्मीरमधील लोकांना मारतो. पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रॉक्सी वॉर (proxy war) चालवले आहे."
ते पुढे म्हणतात, "पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देऊन, त्यांना शस्त्रे देऊन काश्मीरमध्ये पाठवले आहे. पाकिस्तान काश्मीरच्या नावाखाली केवळ आपले राजकीय आणि आर्थिक हित साधत आहे. त्यांनी काश्मीरमध्ये हिंसाचार, विध्वंस आणि अराजकता माजवली आहे. पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाने ९६,००० हून अधिक लोकांचे बळी घेतले आहेत. त्यामध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. पाकिस्तानने पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवन पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले आहे."
ॲड. सईद यांनी पुढे बोलताना पाकिस्तानच्या खोट्या प्रचाराचाही पर्दाफाश केला. ते म्हणाले, "पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीरच्या परिस्थितीबद्दल चुकीची माहिती पसरवतो. पाकिस्तान काश्मीरमधील मानवाधिकार उल्लंघनाबद्दल खोटे दावे करतो. पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर आणणे आवश्यक आहे."
ॲड. सईद यांनी पाकिस्तानच्या 'कश्मीर सॉलिडॅरिटी डे' (Kashmir Solidarity Day) च्या आयोजनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, "हा दिवस म्हणजे केवळ एक देखावा आहे. पाकिस्तानला खरोखरच काश्मीरची चिंता असेल, तर त्यांनी दहशतवाद थांबवावा आणि काश्मीरमधील लोकांना शांततेत जगू द्यावे."
दहशतवादयांना इशारा देत झिशान सईद कणखरपणे म्हणाले, "लष्कर-ए-तैयबाच्या उप-कमांडरने दरपोक्ती केली आहे की २०२६ पर्यंत ते काश्मीरमध्ये आपला झेंडा फडकवतील. मात्र मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की त्यांचे हे स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही. आम्ही हे कधीही होऊ देणार नाही. जम्मू आणि काश्मीर एक आहे आणि एक राहील."
शेवटी ते म्हणाले, "गेल्या ७५ वर्षांपासून सीमेपलीकडून आयएसआय, पाकिस्तान, लष्कर-ए-तैयबा आणि हिजबुल मुजाहिदीन यांनी आमच्यावर हल्ले केले आहेत. पण आता वेळ आली आहे की आपण एकजुटीने त्यांना उत्तर द्यावे आणि या आव्हानाला थेट सामोरे जावे."
या चर्चासत्रात अनेक मान्यवर वक्त्यांनी आपले विचार मांडले. माजी पीएससी सदस्य आणि सत्र न्यायाधीश सुभाष गुप्ता यांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेच्या कायदेशीर आणि मानवतावादी परिणामांवर प्रकाश टाकला.
एसओएस इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष राजीव चुनी यांनी पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील निर्वासितांच्या समस्यांवर जोर दिला. टीम काश्मीर रेनेसान्सचे शेरझ जमान लोन यांनी काश्मिरी लोकांच्या जिद्दीचे आणि त्यांच्या दृष्टिकोनाविषयी महत्त्वाची मांडणी केली. शरणार्थी समिती पीओजेकेचे अध्यक्ष गुरदेव सिंह यांनी पाकिस्तानकडून पीओजेकेच्या संसाधनांचे कसे शोषण केले जाते यावर भाष्य केले.
अ‍ॅडव्होकेट बशारत हुसैन यांनी पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या कायदेशीर स्थितीवर प्रकाश टाकला. कश्मिरी पंडित स्थलांतरित समितीचे सुशील सिंह यांनी त्यांच्या समुदायाच्या संघर्षाची आणि जिद्दीची कहाणी सांगितली. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी एजाज शर्मा यांनी पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाच्या सुरक्षाविषयक आव्हानांवर भाष्य केले, तर डॉ. नितन शर्मा यांनी पाकिस्तानची घटती विश्वासार्हता आणि शोषणकारी डावपेचांवर सामाजिक-राजकीय दृष्टिकोन मांडला.
डॉ. शर्मा यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणांवरही टीका केली. ते म्हणाले, "पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून घेतलेल्या कर्जाचा उपयोग दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी केला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खड्ड्यात गेली आहे."
चर्चासत्रात पाकिस्तानच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दाही जोरकसपणे मांडण्यात आला. पाकिस्तानने परदेशी कर्जाचा उपयोग विकास आणि कल्याणासाठी करण्याऐवजी दहशतवादी नेटवर्क आणि आयएसआयच्या कारवायांना निधी देण्यासाठी केल्याचा आरोप वक्त्यांनी केला.
पाकिस्तान आणि पीओजेकेमधील सामान्य नागरिक बेरोजगारी, महागाई आणि खालावलेल्या जीवनमानामुळे त्रस्त असताना, सत्ताधारी आणि त्यांचे हस्तक केवळ आपली तिजोरी भरत आहेत, असेही वक्त्यांनी सांगितले.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आक्रस्ताळे आणि खोटारडे नेते तरुणांना भडकावून आणि त्यांना दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी करून घेत आहेत. त्यामुळे हिंसाचाराचे दुष्टचक्र सुरू आहे, तर दुसरीकडे नेते आणि त्यांना आदेश देणारे आयएसआयचे आका मात्र सुरक्षित आणि आलिशान जीवन जगत आहेत, यावरही चिंता व्यक्त करण्यात आली.
अफगाणिस्तानमधील रशियन प्रभाव रोखणे, इस्लामिक जिहादचा नारा देणे, अमली पदार्थांचा व्यापार करणे आणि चीनला ब्लॅकमेल करणे यांसारख्या भूराजकीय आणि धार्मिक प्रचाराचा उपयोग करून पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय निधी कसा वापरला, यावरही कार्यक्रमात प्रकाश टाकण्यात आला.
असे असूनही, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे आणि बलुचिस्तान, केपीके अफगाणिस्तानमध्ये विलीन होणे आणि पीओजेके भारतामध्ये पुन्हा सामील होणे यांसारख्या अनेक स्वतंत्र प्रदेशांमध्ये त्याचे विभाजन होण्याची शक्यता आहे, असे मतही चर्चासत्रात काही वक्त्यांनी व्यक्त केले.
डॉ. नितन शर्मा यांनी आपल्या आभार प्रदर्शनात पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या हेतूवर आणि त्यांच्या तथाकथित काश्मीर एकतेच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची गरज अधोरेखित केली. भविष्य संघर्षामध्ये नाही, तर शांतता, शिक्षण आणि विकासात आहे, असे ते म्हणाले.
'हक इन्साफ कौन्सिल'ने पीओजेके आणि पाकिस्तानच्या जनतेला त्यांच्या सरकारकडून पारदर्शकता आणि जबाबदारीची मागणी करण्याचे आवाहन पुन्हा एकदा केले, जेणेकरून सार्वजनिक संसाधनांचा उपयोग दहशतवाद आणि शोषणावर आधारित व्यवस्था कायम ठेवण्याऐवजी लोककल्याणासाठी केला जाईल.
'हक इन्साफ कौन्सिल'ने अर्थपूर्ण संवाद वाढवण्याची, न्यायाची बाजू मांडण्याची आणि शांतता व राष्ट्रीय एकात्मता वाढवण्याची आपली बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली.
या कार्यक्रमात जसप्रीत कौर, ताहिर मुस्तफा मलिक, शिवम जसरोटिया, अनिरुद्ध शर्मा, वैभव डाबूर, रवी शंकर, क्रितिका, वाहीद परवाझ, सागीर कुरेशी आणि इतर संशोधक व विद्यार्थी उपस्थित होते.
हक इन्साफ कौन्सिल विषयी:
हक इन्साफ कौन्सिल या सामाजिक संस्थेची स्थापना २०१४ला झाली. ही संस्था जम्मू आणि काश्मीरमध्ये न्याय, शांतता आणि विकास प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य करते. सत्यासाठी लढणारी युवा चळवळ म्हणून संस्थेने ओळख मिळवली आहे. सकारात्मक बदलांचे दूत म्हणून संस्था कार्यरत आहे.
हक इन्साफ कौन्सिल ही संस्था वेळोवेळी विविध सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर चर्चासत्रे आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करते. तरुणांची संघटना असणारी हक इन्साफ कौन्सिल नेहमीच राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देते. देशाच्या विकासासाठी त्यांची कटिबद्धता कौतुकास्पद आणि वाखाणण्याजोगी आहे.
.jpg "व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महिलांच्या स्पर्धेतून ट्रान्सजेंडर खेळाडूंवर बंदी घालण्याच्या निर्णय घेतला.")
.jpg "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थित उच्चस्तरीय बैठक")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल")