स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना फार गांभीर्याने घेतले जात नाही. कोणतीही राजकीय लाट नसेल तर सहसा अशा निवडणुकांमध्ये राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता असते त्याच पक्षाचे उमेदवार जिंकतात, असे समान्यता मानले जाते.
नुकत्याच झालेल्या गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये देखील असेच चित्र पाहायला मिळाले. मात्र हे निकाल एका महत्वाच्या बदलांकडे लक्ष वेधणारे आहेत. कारण, गुजरातमध्ये प्रथमच भारतीय जनता पक्षाच्या तिकीटावर मोठ्या संख्येने मुस्लिम नगरसेवक विजयी झाले आहेत.
यंदा पहिल्यांदाच गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाने १०३ मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट दिले आणि त्यापैकी ८२ निवडून आले. याआधी २०१८ मध्ये ७५ नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या होत्या, परंतु यावेळी आतापर्यंत केवळ ६६ नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या आहेत.
गेल्यावेळी भाजपच्या तिकीटावर केवळ ४६ मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले होते. तेव्हा अनेक नगरपालिकांमध्ये भाजपच्या तिकिटावर एकही मुस्लिम उमेदवार विजयी झाला नव्हता. परंतु यावेळी मात्र अशा जागांवर भाजपचे मुस्लिम उमेदवार विजयी झाले आहेत.
यावेळी भाजपाच्या मुस्लिम नगरसेवकांची संख्या १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. विशेष म्हणजे त्यामध्ये अशा नगरपालिकांचा समावेश आहे जिथे इमारती, दुकाने आणि झोपड्यांवर बुलडोझर चालवण्याच्या घटना घडल्या होत्या. गेल्या काही काळात तेथील मुस्लिमांच्या अनेक मालमत्ता उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत.
या कारणांमुळे तेथील मुस्लिम समुदाय भाजपला मतदान करणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु तरीदेखील मुस्लिम मतदारांनी घराबाहेर पडत भाजपाला मतदान केले आहे.
अर्थात यावेळीदेखील भाजपच्या मुस्लिम नगरसेवकांपेक्षा काँग्रेसच्या मुस्लिम नगरसेवकांची संख्या अधिक आहे. गेल्या वेळी कॉंग्रेसकडून १३३ नगरसेवक निवडून आले होते, यावेळी मात्र ती संख्या कमी झाली असून ती रोडावून १०९ झाली आहे. याचा अर्थ असा की काँग्रेसच्या मुस्लिम नगरसेवकांची संख्या कमी होऊन भाजपाच्या मुस्लिम नगरसेवकांची संख्या वाढली आहे.
एकूणच काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या संख्येत यावेळी लक्षणीय घट झालेली पाहायला मिळाली. आणखी एक गोष्टी इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, आम आदमी पक्षानेही ही निवडणूक लढवली होती आणि त्यांच्या तिकिटावर १३ मुस्लिम नगरसेवक निवडूनही आले आहेत. त्यापैकी ११ नगरसेवक जामनगर नगरपालिकेतून निवडून आले आहेत.
भारतीय जनता पक्षाकडे एक अत्यंत सक्षम निवडणूक यंत्रणा म्हणून पहिले जाते. भाजप नेहमीच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आपला जोर दाखवत असते. यंदा गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुकांमध्येही हाच जोर दिसून आला.
गुजरातमधील स्थानिक निवडणुकीत भाजपाने आपली ताकद दाखवली तरीही एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, भाजपाकडे सध्या लोकसभेत किंवा राज्यसभेत एकही मुस्लिम खासदार नाही. परंतु स्थानिक पातळीवरील राजकीय दबाव असला तरीही मुस्लिमांना तिकीट देणे आणि त्यांना निवडून आणणे ही बाबही लक्षात घेण्यासारखी आहे.
सहसा मुस्लीमबहुल भागात जिथे मुस्लीम मतदार अधिक आहेत तिथे मुस्लीम उमेदवारांना तिकिटे दिली जातात. मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. अशा ठिकाणी भाजपने मुस्लिम उमेदवार उभे करणे समजण्यासारखे आहे, मात्र त्याठिकाणचे नागरिकही मुस्लिम उमेदवारांना मतदान करत असतील तर त्याकडे नेमके कसे पहावे?
हा बदल गुजरातमधील सामाजिक आणि राजकीय स्थित्यंतर दर्शवतो का? गुजरातमध्ये २००२ च्या दंगलीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून आणि विचारसरणीतून लोक आता सावरायला लागले आहेत, असा याचा अर्थ होऊ शकतो. दोन दशकं उलटली आहेत, मात्र काही घाव असे असतात जे कधीच भरत नाहीत. असे असले तरीही स्थानिक निवडणुकींचे निकाल नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी म्हणता येईल.
- हरजिंदर
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार आहेत.)
.jpg "समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी")
.jpg "रोहित शर्मा आणि विराट कोहली")
.jpg "नो अदर लँड चित्रपटाचे दिग्दर्शक बासेल आद्रा आणि युवाल अब्राहम")
