काश्मीरमधून स्थलांतरित झालेल्या पंडितांसह सर्व नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची सरकारची इच्छा आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने स्थानांतरित नागरिकांना त्यांच्या मूळ गावी स्थायिक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत अशी माहिती जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी विधानसभेत दिली.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार एम. वाय. तारिगामी आणि इतर सदस्यांनी काश्मिरी पंडितांच्या स्थलांतराबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना चौधरी यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले, "१९४७ मधील फाळणीमुळे माझ्या पूर्वजांनाही स्थलांतराचा त्रास सहन करावा लागला होता. त्यामुळे स्थलांतराचे दुःख काय असते, हे मी चांगले जाणतो. त्यामुळेच सरकार काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. काश्मीर पंडिताच्या स्थलांतरामुळे जे दुःख तारिगामी यांना होत आहे, तसेच दुःख फारुक आणि उमर अब्दुल्ला आणि जम्मू काश्मीरमधील सर्वच नागरिकांना होत आहे"
चौधरी यांनी सांगितले की, "जेव्हा जेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सची सत्ता आली. तेव्हा आम्ही स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस पावले उचलली. केंद्र सरकारही यासाठी सहकार्य करत आहे. तसेच, अन्य समुदायातील स्थलांतरित नागरिकांचाही सन्मानाने पुनर्वसन करण्यात येईल आणि सर्वांना पुरेशी सुरक्षा पुरवली जाईल.”
सरकारने प्राथमिकता द्यावी
खरेतर काश्मिरी पंडितांना अशा पद्धतीने स्थलांतर करावे लागणेच योग्य नव्हते, मात्र ते झाले. आतातरी त्यांना राज्यात बोलावून त्यांचे त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवे, या गोष्टीला सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे, अशी मागणी तारिगामी यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांच्या रोजगाराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी योजना जाहीर केली आहे, त्यामध्ये काश्मीरमधून स्थलांतर न केलेल्या पंडितांचाही समावेश करावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकार संयुक्तरीत्या स्थलांतरित नागरिकांच्या पुनर्वसनावर काम करत आहेत. मात्र, यासाठी स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांचा सहभाग, सुरक्षा आणि रोजगाराच्या संधी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter