'हा' आहे धार्मिक स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 2 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

बाहेर गणेशोत्सव मोठ्या धुमधडाक्यात सुरू आहे. महाराष्ट्रातील बहु‌तांश नागरिक मोठ्या या सहभागी होतात. आता 'कोणताही धार्मिक सण आपण भारतीय राज्यघटनेमुळेच धुमधडाक्यात साजरा करू शकतो', असे या ठिकाणी नमूद केले तर कदाचित आपला विश्वास बसणार नाही. पण या विधानात मोठ्या प्रमाणावर तथ्य आहे. याचे कारण गणेशोत्सव, नवरात्र, नाताळ, ईद असे सर्व सण आपण खासगीत आणि सार्वजनिकरीत्या आपण साजरे करू शकतो, याचे कारण भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला दिलेले 'धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण, प्रसार आणि सदसदविवेक बुद्धीचे स्वातंत्र्य' होय.

राज्यघटनेने आपल्याला सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य आणि मूलभूत हक्कांच्या भागातील इतर तरतुदींच्या अधीन राहून सर्व व्यक्तींना धर्माचे मुक्तपणे प्रकटीकरण करण्याचा आणि आचरण व प्रसार करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. अर्थात असे असले तरीही सरकार धर्माशी निगडित आर्थिक अथवा धर्म सोडून इतर बाबींच्या बाबतीत आणि 'सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा' किंवा 'हिंदूंमधील सर्व वर्गभेद आणि पोटभेद नष्ट करणारे कायदे करू शकते', असे राज्यघटनेतच नमूद करण्यात आले आहे. जरी धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने दिलेले असले तरी यामध्ये समोरच्या व्यक्तीचे येनकेन मागनि धर्मांतर करण्याचा अधिकार कोणालाही प्राप्त झालेला नसल्याने, सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधातील कायदा हा योग्यच आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात नमूद केले आहे.

या कलमातील सरकारवरील सर्वात महत्त्वाची मर्यादा म्हणजे सरकार धर्माच्या कोणत्याही 'मूलभूत बाबतीत (Essential religious practice) हस्तक्षेप करू शकत नाही. आता ही Essential religious practice कशा प्रकारे ठरणार तर न्यायालय असे म्हणते, ज्यामुळे तो धर्म हा धर्मच राहणार नाही अशी कृती म्हणजे Essential religious practice होय. आपण एक कल्पनात्मक उदाहरण घेऊयात. उद्या हिंदूंच्या पूजाविधी अथवा यज्ञयाग कशाप्रकारे केले जावेत, हे सरकारने कायदा करून सांगणे हे निश्चितच Essential religious practice मध्ये हस्तक्षेप ठरेल. मात्र कोणत्याही धमनि मोठे लाऊडस्पीकर लावून सामाजिक शांतता बिघडवू नये, हे सरकारने सांगणे Essential religious practice चे उल्लंघन ठरणार नाही. 'इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन विरुद्ध केरळ राज्य' या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील सुप्रसिद्ध अयप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना मंदिर प्रवेशाची बंदी अयोग्य ठरवून न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की १० ते ५० वयोगटातील महिलांनी भगवान अयप्पा यांच्या मंदिरात प्रवेश केल्याने कोणत्याही प्रकारे हिंदू धर्माचे स्वरूप बदलत नाही, त्यामुळेच या महिलांनी

मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा.

धार्मिक विधी हा जरी धर्माचा महत्त्वाचा भाग असला तरी धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत मात्र सरकार कायदे करून नियमन करू शकते, असे न्यायालयांनी वेगवेगळ्या न्यायनिर्णयांत नमूद केले आहे. एका खटल्यात तर न्यायालयाने असेही नमूद केले की, मंदिराच्या पुजाऱ्यांचा देवाला अर्पण केलेल्या कोणत्याही गोष्टीवर कोणताही अधिकार नसून त्यांना केवळ वेतनाचा अधिकार आहे. या कलमातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या कलमामध्ये घटनाकारांनी सरकारला 'सामाजिक सुधारणा' करण्याच्या दृष्टीने कायदा करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. याआधारेच 'राम प्रसाद सेठ विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य' या खटल्यात न्यायालयाने बहुपत्नी प्रथेवरील बंदी योग्य ठरवली. एखाद्या धर्मिकस्थळी सार्वजनिक निधीचा अथवा भक्तांनी दिलेल्या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग होत नसल्यास अशा धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन सरकारने हातात घेणे, हीदेखील एक योग्य कृती मानण्यात आली असून, धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन शासनाने ताब्यात घेणे, म्हणजे धर्मामध्ये हस्तक्षेप असू शकत नाही, असे न्यायालयांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.

देशातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने कलम २५ व कलम २६ हे सर्वाधिक महत्त्वाची कलमे आहेत. कलम २५ हे व्यक्तिगत धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते तर कलम २६ हे धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य देते. कलम २६ बाबत सविस्तर माहिती आपण पुढील लेखात पाहणार आहोत.