मणिपूर हिंसाचारानंतर होणार पहिली त्रिपक्षीय बैठक

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

मणिपूरमधील मेईतेई आणि कुकी-झो-हमर समुदायांच्या प्रमुख संघटनांचे प्रतिनिधी शनिवारी नवी दिल्लीत गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत त्रिपक्षीय बैठक घेणार आहेत. ही बैठक मेईतेईंना जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरून गेल्या २३ महिन्यांपूर्वी मणिपूरमध्ये सुरू आहे. त्यानंतर आता या समुदायांमध्ये उसळलेल्या जातीय दंगलीनंतरची पहिली त्रिपक्षीय बैठक ठरणार आहे.

मणिपूर सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र आज दिल्लीत होणाऱ्या या त्रिपक्षीय बैठकीचा अजेंडा जाहीर करण्यास नकार दिला आहे.

गृह मंत्रालयाचे ईशान्य क्षेत्राचे सल्लागार ए.के. मिश्रा यांनी यापूर्वी मणिपूरमध्ये दोन्ही समुदायांच्या संघटनांच्या नेत्यांशी स्वतंत्र बैठक घेतल्यानंतर या बैठकीसाठी आमंत्रण दिले आहे.गेल्या वर्षीही गृह मंत्रालयाने दोन्ही समुदायांच्या नेत्यांसोबत त्रिपक्षीय बैठक घेण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु कुकी-झो या आदिवासी संघटनांनी मेईतेई नेत्यांना भेटण्यास नकार दिला होता.

कुकी-झो कौन्सिल (KZC) ही मणिपूरमधील कुकी-झो आदिवासी समुदायांच्या १३ संघटनांचा समूह आहे. त्यांनी १७ जानेवारीला नवी दिल्लीत गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि त्यांच्या मागण्या तसेच ईशान्येकडील राज्यातील सद्य परिस्थितीवर चर्चा केली. KZC च्या चार सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने हेनलियानथांग थंगलेट यांच्या नेतृत्वाखाली ए.के. मिश्रा आणि गृह मंत्रालयाचे संयुक्त संचालक राजेश कांबळे यांची भेट घेतली.

गृह मंत्रालयाचे अधिकारी आणि KZC चे नेते दोघांनीही या चर्चेचा अहवाल माध्यमांसोबत शेअर केला नाही. KZC आणि १० आदिवासी आमदारांनी कुकी-झो-हमर आदिवासीबहुल क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी केली आहे. मेईतेई संघटनांनी दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई, ड्रग्जचा प्रश्न, म्यानमारमधून येणारे घुसखोर आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) लागू करण्याच्या मागण्या केल्या आहेत.

३ मे २०२३ पासून मेईतेई आणि कुकी-झो लोकांमधील जातीय हिंसाचारात २५० हून अधिक लोक मारले गेले आणि १,५०० हून अधिक जखमी झाले आहेत. गेल्या २३ महिन्यांपासून ६०,००० हून अधिक लोक त्यांच्या घरातून आणि गावांतून विस्थापित झाले असून ते विविध जिल्ह्यांतील मदत छावण्यांमध्ये राहत आहेत.