महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १० मार्च २०२५ रोजी महायुती सरकारचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे नवीन औद्योगिक धोरण, पुढील काही वर्षांत २० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
अर्थसंकल्प सादर केल्यावर मात्र विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये चांगलाच वाद रंगलाय. हा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच ९ मार्चला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढल्याचा आरोप करत सरकारवर हल्ला चढवला होता.
हा अर्थसंकल्प मांडताना अजित पवार यांनी महाराष्ट्राला देशात नंबर वन बनवण्याचा संकल्प बोलून दाखवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘विकसित भारत’ स्वप्नात महाराष्ट्र आघाडीवर असेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. डाव्होसच्या जागतिक आर्थिक मंचावर महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटींचे करार केले आहेत, त्यामध्ये १६ लाख रोजगार निर्माण होतील. याशिवाय, मुंबईचं अर्थकारण १४० अब्ज डॉलरवरून ३०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचा मानस आहे. मेट्रो, रस्ते, आणि वधवन बंदरासारख्या पायाभूत सुविधांवरही मोठा भर देण्यात आला आहे.
नवीन औद्योगिक धोरणामुळे राज्यात २० लाख कोटींची गुंतवणूक येणार आहे आणि त्यातून ५० लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. म्हणजे उद्योग-धंद्यांना चालना देऊन पैसा आणि रोजगार वाढवण्याचे सरकारचे धोरण आहे. याशिवाय मुंबईत तिसरे विमानतळ, वधवन बंदर २०३० पर्यंत सुरू करणे आणि रस्ते-मेट्रोसारख्या पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचे जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपये वार्षिक तरतूद अपेक्षित असताना सध्या ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची कोणतीही घोषणा नाही. ग्रामीण भागाकडेही फारसे लक्ष दिलेले दिसत नाही.
या अर्थसंकल्पात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मुंबईतील स्मारकासाठी स्मारक २२० कोटी जाहीर करण्यात आले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक, सावित्रीबाई फुले स्मारक (सातारा) आणि आग्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक यासाठी सुद्धा निधी मंजूर झाला आहे. आलिशान वाहनांवर जास्त कर लावणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पर्यटन विकासावर भर देऊन नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, कोकण यासारख्या भागात शहरी विकास करून पायाभूत सुविधांवर जोर देण्यात आला आहे.