'वक्फ'च्या जेपीसीला मुदतवाढ द्या

'वक्फ'च्या जेपीसीला मुदतवाढ द्या - विरोधक

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 1 d ago

हिवाळी अधिवेशनामध्ये 'वक्फ' सह सोळा विधेयके

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या छाननीसाठी नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) कार्यकाळ २९ नोव्हेंबरपर्यंत असून समितीच्या मसुदा अहवालाच्या अध्ययनासाठी लागणारा वेळ पाहता 'जेपीसी'ला मुदतवाढ द्यावी, असा आग्रह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी धरला. येत्या सोमवारी सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी खासदार लोकसभाध्यक्षांना भेटून 'जेपीसी'च्या मुदतवाढीसाठी मागणी करतील. दरम्यान, 'जेपीसी'च्या अहवालाचा मसुदा तयार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी आज स्पष्ट केले.

बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यापार्श्वभूमीवर विधेयकावरील चर्चेसाठी 'जेपीसी'ची आज अंतिम बैठक झाली. त्यात अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सुधारित विधेयकावर कलमनिहाय तपशीलवार माहिती दिली. विधेयकावर विविध संस्था, संघटना आणि व्यक्तींच्या साक्ष नोंदविण्याचे काम पूर्ण झाले असून मसुदा अहवालही तयार झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, मसुदा अहवालाला कायदा मंत्रालयाची मंजुरी मिळणे, अहवालाचे अध्ययन आणि आक्षेप असणाऱ्या खासदारांनी आपली प्रतिकूल मते मांडणे आणि त्यांचा समावेश अंतिम अहवालात करणे या प्रक्रियेला आठ दिवसांपेक्षा अधिक काळ लागू शकतो. मात्र, जेपीसीची २९ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत असल्याने अहवाल स्वीकारण्याला लागणारा वाढीव वेळ पाहता समितीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार 'आप'चे संजयसिंह, 'एमआयएम'चे असदुद्दीन ओवेसी, कॉंग्रेसचे नासीर हुसेन, द्रमुकचे ए. राजा या खासदारांनी 'जेपीसी'ला मुदतवाढीची मागणी करताना यासंदर्भात लोकसभाध्यक्षांची भेट घेण्याची तयारी केली आहे.

दरम्यान, 'जेपीसी'चे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना समितीचा अहवाल तयार असल्याचे सांगितले, सोबतच, विरोधी खासदारांनी समितीच्या मुदतवाढीसाठी चालविलेल्या मागणीच्या मुद्द्यावर लोकसभाध्यक्ष व संसदेचा जो निर्णय होईल तो मान्य असेल, अशी टिप्पणी केली. पाल यांनी सांगितले, की वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रत्येक कलमावर अल्पसंख्याक मंत्रालयाने माहिती दिली असून आतापर्यंत सर्व सदस्यांना यावर २९ तास चर्चेची संधी मिळाली आहे. 'जेपीसी'च्या नवी दिल्लीत २५ बैठका झाल्या आहेत.

येत्या सोमवारपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वादग्रस्त वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकासह लोकसभा आणि राज्यसभेत एकूण सोळा विधेयके पारित करण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा प्रयत्न असेल. वीस डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात संयुक्त संसदीय समितीकडे असलेल्या वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाव्यतिरिक्त लोकसभेत सात, तर राज्यसभेत तीन विधेयके प्रलंबित आहेत. शिवाय बंदरे आणि जहाजबांधणीशी संबंधित भारतीय बंदरे, मर्चेंट शिपिंग विधेयक आणि कोस्टल शिपिंग अशी तीन विधेयके तसेच पंजाब न्यायालये (दुरुस्ती) विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठ विधेयक अशी पाच नवी विधेयके मांडली जातील. १९९५ च्या वक्फ कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे वक्फ दुरुस्ती विधेयक पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर करून संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. हे विधेयक संसद अधिवेशन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करण्यासाठी मांडले जाईल. त्याबरोबरच १९२३ चा मुसलमानवक्फ कायदा रद्द करणारे विधेयकही मांडले जाईल.

याशिवाय शहरी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन (दुरुस्ती) विधेयक, गोवा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आदिवासींच्या प्रतिनिधित्वाची फेरमांडणी करणारे विधेयक, १९३४ च्या एअरक्राफ्ट कायद्याची जागा घेणारे भारतीय वायुयान विधेयक, १९०५ सालचा भारतीय रेल्वे मंडळ कायदा रद्द करणारे रेल्वे (दुरुस्ती) विधेयक, सागरी मार्गे मालवाहतुकीच्या कायद्याची जागा घेणारे नवे विधेयक, लडिंग विधेयक, तेलक्षेत्र दुरुस्ती विधेयक, बॉईलर विधेयक, बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे.