नवीन फौजदारी कायदे लागू करा

नवीन फौजदारी कायदे लागू करा - अमित शाह

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 3 d ago

फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्रात तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पोलिस महासंचालक, कारागृहे आणि न्यायालयीन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्य सरकारचे इतर महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारला नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी वेगाने करण्यास आवाहन केले. मोदी सरकार देशवासियांना जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी न्याय व्यवस्था प्रदान करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.

कायद्यांचा अंमलबजावणीवर भर

अमित शहा यांनी राज्य सरकारला निर्देश दिले की, महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायद्यानुसार एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली स्थापन करावी. गुन्हेगारी प्रकरणांची जलद आणि पारदर्शक तपासणी होण्यासाठी पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांच्यातील समन्वय आवश्यक आहे, असे शहा यांनी सांगितले.

याव्यतिरिक्त, त्यांनी ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक शिक्षा होण्याचे प्रमाण साध्य करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी एफआयआर दाखल करण्यास विलंब होऊ नये यासाठी पोलिसांना अधिक सक्रिय होण्याचे सांगितले.

कायदा आणि सुव्यवस्था दृढ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

केंद्रीय गृहमंत्री यांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला "क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स (CCTNS)" आणि "इंटिग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS)" २.० प्रणाली स्वीकारण्याची शिफारस केली. यामुळे दोन राज्यांमध्ये एफआयआर हस्तांतरित करणे शक्य होईल.

तसेच, गृहमंत्र्यांनी फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीज आणि अन्य महत्त्वाच्या सुविधा, जसे की कारागृहे आणि सरकारी रुग्णालये, येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदवण्याची व्यवस्था स्थापित करण्याचे महत्त्व सांगितले.

फॉरेन्सिक तज्ञांची भरती आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारणा

अमित शहा यांनी फॉरेन्सिक तज्ञांच्या भरतीला प्रोत्साहन दिले आणि राज्य सरकारला फॉरेन्सिक विभागातील रिक्त पदे त्वरित भरून काढण्याची सूचना केली. त्याचप्रमाणे, पोलिस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली, ज्यामुळे पोलिसांनी चौकशी आणि तपास अधिक प्रभावीपणे चालवू शकतील.

फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम सुधारणा

केंद्रीय गृहमंत्री यांनी महाराष्ट्र सरकारला राज्याच्या फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टमला नॅशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) सोबत जोडण्याचे आवाहन केले. यामुळे गुन्हेगारांच्या ओळखीला गती मिळेल आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अधिक यश मिळवता येईल.

कारागृहे आणि पोलिस ठाण्यांमध्ये सुधारणा

शहा यांनी पोलिस ठाण्यांना अधिक कार्यक्षम बनवण्यावर जोर दिला. तसेच, कारागृहे, बँका, सरकारी रुग्णालये आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीज मध्ये प्रभावी व्यवस्थापन आणि देखरेख होण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

दोन आठवड्यांच्या आढावा बैठकांचे आवाहन

अमित शहा यांनी महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर दोन आठवड्यांनी आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांनी देखील यावर नियमितपणे आढावा घेण्याची सूचना केली.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनानुसार, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील न्यायव्यवस्थेच्या सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. नवीन फौजदारी कायद्यानुसार असलेल्या तरतुदींनुसार गुन्हेगारांसाठी अधिक कठोर दंड ठरवण्याचे महत्त्व सांगण्यात आले आहे. या बैठकीत घेतलेली शिफारसी आणि आदेश लागू करणे राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या या बैठकीने राज्यातील न्यायविभाग आणि पोलिस दलांमध्ये सुधारणा आणण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल टाकले आहे. राज्य सरकारने यावर तत्काळ काम सुरू केले आहे, जेणेकरून महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था सक्षम होईल आणि नागरिकांना जलद व पारदर्शक न्याय मिळू शकेल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter