महाराष्ट्रात वक्फ मंडळाकडे सुमारे ९२ हजार ३०० एकर जवळपास जमीन असली तरी त्यापैकी मराठवाड्यातील ६० टक्के जमिनीवर, तर राज्यातील इतर सर्वच महसूल ५० विभागांमध्ये अतिक्रमण झालेले आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी 'जीआयएस मॅपिंग' केले जाणार असून, त्यासाठी हैदराबादमधील निजामकालीन दस्तावेजांचा वापर केला जाणार आहे.
राज्यात मराठवाड्याबरोबरच पुणे आणि मुंबईमध्ये देखील 'वक्फ'च्या जमिनी आहेत. या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालो असल्याने वक्फच्या लवादाकडे ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे वक्फ मंडळाला देखील पातून मार्ग काढणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे 'वक्फ'च्या सर्व मालमत्तांची 'जीआयएस मॅपिंग' करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाने त्यासाठी प्राथमिक सहमती दाखवली आहे. राज्याचा महसूल विभाग व हैदराबादमध्ये असलेल्या निजामकालीन दस्तऐवज आणि राज्याच्या वक्फ मंडळाकडे असलेल्या नोंदींच्या आधारे 'जीआयएस मॅपिंग' केले जावे, असा प्रस्ताव राज्याच्या वक्फ मंडळाने अल्पसंख्याक विभागाला पाठवला आहे. महाराष्ट्रातील महसूल विभागांमध्ये एकूण हजार ५६६ वक्फ मालमत्ता आहेत. त्यांचे क्षेत्र सुमारे ९२ हजार ३०० एकर आहे.
एक हजारांपैकी २१ अतिक्रमणे हटविली
'वक्फ'च्या जमिनींवरील अतिक्रमण काढण्याची मोहीम २००७ मध्ये हाती घेण्यात आली होती. त्यावेळी एकूण एक हजार ८८ जमिनींवरील अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश दिला होता. प्रत्यक्षात यापैकी केवळ २१ अतिक्रमणे काढण्यात आली. इतर अजून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली आहेत.
वक्फ मंडळाच्या स्थापनेपासून केवळ चार जागांचा विकास (गाव, वर्ष आणि ठिकाण)
- छत्रपती संभाजीनगर (१९७५) सिटी चौक शॉपिंग कॉम्पलेक्स
- लातूर (१९८३): शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आझमगुंज (गंजगोलाई)
- परभणी (१९८५) तुराबूल हक कॉलनी
- निलंगा (१९९८): शॉपिंग कॉम्प्लेक्स